नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्‌मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ । १२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । 



प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको’ घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संसद्ले एकतर्फी घोषणा गरे पनि सन्धि ऐनअनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको दाबी छ । संसारभरका सन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज अफ ट्रिटिज १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी प्रस्ट रहेको उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रसंघको अंगका रूपमा काम गर्ने ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ ले सन् २०११ मा महासभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि सन्धिका कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट पारिएको बन्दीको भनाइ छ ।

उनी यो घोषणापत्रको मस्यौदामा संलग्न थिए । ‘यी व्यवस्थामा कुनै पनि देशले सन्धि अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा अर्को पक्षले स्वीकार गर्‍यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञसमेत रहेका बन्दीले भने, ‘हाम्रो घरेलु कानुनमा पनि यसबारे व्यवस्था छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तै घोषणा भएको बन्दीको भनाइ छ । नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मानेन भने यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई राष्ट्रको बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ बन्दीले संकेत गरेजस्तै यो घोषणाको मस्यौदा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । तर यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने उनले दिएनन् ।

सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयबाट गत भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्ताबेज अनुमोदन गरिएको घोषणामा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे प्रतिनिधिसभाले भनेको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।’ त्यस्तै देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरिएको छ ।

एमसीसी अनुदान अमेरिकी कानुन, हित र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत उपयोग हुनेछैन भन्ने प्रावधानको विषयमा भनिएको छ, ‘यी दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ । प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।’

परियोजना सञ्चालन गर्न गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार नियमित हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘त्यस्तै यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गरिएको छ । थप भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ ।’

एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार रहेको घोषणा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको छ । ‘सम्झौता समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ प्रतिनिधिसभाले भनेको छ ।

चार वर्षअघि २०७४ भदौमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न अढाई वर्षअघि असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विवादको शृंखला सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद् पुर्‍याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले भने अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी भएन । सभामुखविरुद्ध संसद्‌मा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ववत् रूपमा नाराबाजी गरिरह्यो ।

सत्तापक्षको कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि सहयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएका थिए । अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाटै निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिए । सत्तापक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए । उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि साथ दिए । एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौताको विरोध गरे । त्यस्तै माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखे पनि सम्झौताको विपक्षमा बोले । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबार प्रतिनिधिसभा दुई पटक बसेको थियो । पहिलो सत्रमा सैद्धान्तिक छलफल र दोस्रो सत्रमा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसद्ले मूल सम्झौतासँगै अनुमोदन गरेको हो ।

गठबन्धनको अगुवाइमा अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमालेले कागजको खोस्टाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘यसको न राजनीतिक अर्थ, न कानुनी, न नैतिक,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नहुने अर्थ बेगरको खोस्टा पास हुँदा मुलुकवासी आश्चर्यचकित भएका छन् ।’ आफ्नो पार्टीलाई संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नदिइएको उनले बताए । ‘हामीमाथि गरिएको विभेद अन्त्य नगरी महत्त्वपूर्ण सम्झौता अनुमोदन गरेको नाटक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब असली राष्ट्रवाद उदांगो भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा : अमेरिका

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बनेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै आइतबार अनुमोदन भएको केही घन्टामै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब ५ वर्षीय कार्यक्रम (एमसीसी सम्झौता) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको हो । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैं नेपाल सरकारको हातमा थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’

झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएका जनाएको छ । ‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ २३:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×