काठमाडौँ — अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेसँगै झण्डै ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ।
हिजोसम्म एमसीसीलाई लिएर विभाजित हुनेहरू अबका केही दिन एक अर्कालाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘राष्ट्रवादी’ करार गर्न केन्द्रित हुनेछन् । सडकमा अनाहकमा सर्वसाधारणले पुन: दु:ख पाउन सक्छन् । तर अस्तीसम्म ‘एमसीसी सम्झौता पास भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ’ भन्दै स्थिति भड्काउने सत्ताधारी नेताहरू अब ‘एमसीसी नेपालका लागि एक बहुआयामिक विकास परियोजना’ जस्ता शीर्षकमा प्रवचन दिँदै हिँडेको देखिए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
एउटा लामो समय विवादमा रुमल्लिइरहेको विषय निष्कर्षमा पुग्दा अब एमसीसी आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने चिन्ता र चासोमा थप समय बर्बाद हुनबाट पनि जोगिएको छ ।
एमसीसी नेपालमा विकास परियोजनाको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो । यसमा अमेरिकाको ५५ अर्ब र नेपालकाे करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जोडिएको छ । तर अमेरिकाको सैन्य रणनीति मिसिएको छ भन्ने आशंका बढ्दै जाँदा राजनीतिक मुद्दा बन्यो । कालान्तरमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन यो मुद्दामा अमेरिका र चीन समेत सिंगौरी खेल्ने अवस्थामा आइपुगे ।
जुन विषय करिब नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेर एउटा निकास दिएको छ । जसलाई सार्वभौम संसदले ढिलै भए पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा गरेको निर्णयको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो निर्णयले झण्डै ७५ वर्षदेखिको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्धमा लाग्न लागेको बादल फाटेको छ । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा विषेशगरी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा आउने सहायताहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता अर्थ र कुटनीतिक बृत्तमा थियो । सम्झौता अनुमोदन भएसँगै त्यो चिन्ता केही हटेको छ ।
नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए ‘नेपालले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्यो’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने भय अमेरिकालाई थियो । त्यसैले अमेरिकाले यो जसरी पनि नेपालले पारित गरोस भनेर आफ्नो सबै प्रकारको कुटनीतिक शक्ति लगाएको थियो । पटक-पटक आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल पठाएर पारित गर्न लबिङ गरेको थियो । आइतबार अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाका लागि एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ ।
तर चीनले भने आफ्नो कूटनीतिक हारको रुपमा लिने जोखिम छ । किनकी केही दिनअघि एमसीसी रोक्नका लागि चीन पनि खुलेरै प्रकट भएको थियो । चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै यसलाई ‘पान्डोराज बक्स’को संज्ञा दिँदै बेइजिङबाट अमेरिकालाई सिधै प्रश्न गरेकी थिइन् । अब चीनले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक मामिलाको रुपमा कि अन्यथा बुझ्छ ? चीनको तर्फबाट भएको सरोकारका बाछिटा अब कुन रुपमा प्रकट हुन्छन् त्यो चाहिँ चासोको विषय छ ।
यो प्रकरणले नेपालका मुख्य दलको विश्वसनीयता र उनीहरूको कार्यशैली यसपटक पनि नराम्ररी एक्स्पोज भएको छ । पटक पटक उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको दोहोरो चरित्र यो प्रकरणमा पनि देखियो । एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस र विपक्षमा नेमकिपा बाहेक संसदका सबै ठूला दलले दोहोरो भूमिका देखाए । त्यही दोहोरो भूमिकाको ढाकछोप गर्नका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पास गरियो । जुन घोषणा सम्झौताको मुल दस्तावेजमा नेपालको तर्फबाट मात्रै एकल अंग बनेको हो । अमेरिकाले यसअघि नै सम्झौतामा विगतमा भएका कुनै पनि कुरामा थपघट गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । जुन कुरा आइतबार एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्– ‘यो व्याख्यात्मक घोषणा कसै कसैको जुँगा तल नगिरोस भनेर मात्रै ल्याएको हो । यसले एमसीसीलाई संशोधन, विकास र परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’ रिजालको भनाइअनुसार बुझ्न सकिन्छ कि, नेपालमा केही समयदेखि दल र नेताहरूले नै छरिरहेको भ्रमलाई शान्त पार्न मात्र व्याख्यात्मक घोषणको बाटो रोजिएको हो ।
एमसीसी प्रकरणमा सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को शैली नेताहरूले प्रदर्शन गरे । तत्कालिन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गदै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले एमसीसीलाई पनि एउटा विषयको रुपमा उठाएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाउन कोसिस गरेपछि दाहाल र नेपालले त्यसलाई रोकेका थिए । ओली एमसीसीको पक्षमा, दाहाल र नेपाल विपक्षमा थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीसँगको टकराव बढेर पार्टी विभाजित भयो । दाहाल र नेपालले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरे । ओली विपक्षमा पुगे । अहिले एमसीसी पारित गर्ने बेलामा एमाले कुनै पनि पक्षमा उभिएन । प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै निरन्तर विरोधमा मात्र सहभागी भयो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एमाले सार्वभौम संसदमा छलफल र बहस प्रक्रियाबाट अलग रह्यो । जसको रेकर्ड इतिहासले राखेको छ ।
यता दाहाल र नेपालको रवैया झन् दोहोरो खालको रह्यो । आइतबार बिहानसम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उतारिरहेका थिए । बालुवाटारमा एउटा सहमति गर्ने, बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई उचाल्ने काम दाहाल र नेपालले गरे । अझ दाहालले त देउवासंँग मिलेर एमसीसीको मुख्यालयलाई संयुक्त पत्राचार नै गरेका रहेछन् । जबकी यो पत्राचारबारे पार्टीलाई समेत सूइँको दिएनन् । बरु पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा एमसीसी संशोधन नभई कुनै हालतमा पारित नहुने लिखित प्रस्ताव नै ल्याए । एकै समयमा अमेरिकालाई पारित गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाउने र यता पार्टीमा अर्कै दस्तावेज ल्याउने दाहालको शैलीले उनको अस्थिर चरित्र झन् उदांगिएको छ ।
यो प्रकरणले नेताहरूको अनुहारको मुकुन्डो उतारे पनि जो–जसले यसमाथि सुरुदेखि निरन्तर प्रश्न उठाए र शंकाको दृष्टीले हेरे, त्यो आगामी दिनका लागि राम्रो पाठ भएको छ । किनकी अब नेपालमा विकास सम्बन्धि कस्ता परियोजनाहरूमा विदेशी सहयोग लिने भन्ने बहस निम्तिएको छ । विदेशी सहयोग लिँदा उनीहरूका सर्त र कारनामाहरूको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने राज्यसत्ता चलाउनेहरूलाई सन्देश दिएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ २२:३९
