कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धन टुट्ने वा रहने उहाँहरूको अन्तिम निर्णयमा भर पर्छ : विश्वकर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी पास गर्ने प्रस्तावमा समेत सहमति नजुटेको बताएका छन् । उनले अब गठबन्धन टुट्ने वा रहने भन्ने गठबन्धन दलहरूको अन्तिम निर्णयमा भर पर्ने बताए ।

गठबन्धन टुट्ने वा रहने उहाँहरूको अन्तिम निर्णयमा भर पर्छ : विश्वकर्मा

‘उहाँहरू एमसीसीमा राष्ट्रलाई अहित हुने कुरा छन् भन्नुहुन्छ, हामीले त्यस्तो देख्दैनौँ, यदि त्यस्तो छ भने यसलाई स्वतः बदर हुने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ भन्दा पनि उहाँहरूले मान्नुभएन,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको छ ।’

उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अब छिटो निर्णय दिनुपर्ने बताए । ‘अब त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने ५ दिन पनि छैन, त्यसैले अब उहाँहरूले छिटो निर्णय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सम्झौतामा नै पनि यदि कुनै पक्षको अहित हुने कुरा भए त्यसलाई ३० दिनको समयावधि दिएर बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’

नेता विश्वकर्माले एमसीसी सम्झौतामा सहभागी नेताहरूले नै त्यसमाथि अनावश्यक भ्रम फैलाउने र राजनीति गर्ने काम गरेको बताए । ‘कसैले अनाहकमा बिनाअर्थको गाईलाई गधा भन्यो भनेर कसैले जुलुस गर्‍या भने भोलिदेखि हामी गाईलाई गधा भन्न थाल्ने हो भने अवस्था के हुन्छ ? अहिले जनतालाई यसबारे बुझाउनुको सट्टा उहाँहरू आफै भ्रम छरेर हिड्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यसमा विवादित बुँदा छन् भने संसद्‍मा छलफल गरौँ भनेर त्यहाँ पुर्‍याइएको हो । उहाँहरू एकातिर गुम्राहामा राख्यो भन्ने, अर्कोतिर संसद्मा लगेर छलफल गरौँ भन्दा त्यो पनि गर्न नदिने गरिरहनुभएको छ ।यो अचम्म छ ।’

उनले फेरि ती नै नेताहरूले त्यही एमसीसीलाई सरकारले सुटुक्क पास गरेको भए हुने भनेर भनिरहेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । नेता विश्वकर्माले १६ फागुनभित्र एमसीसी सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन गरेर सरकारले दातालाई त्यसको जानकारी पठाइसक्ने बताए । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक सबै दल एमसीसीमा विभाजित छन् । दलहरूले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नै नसकिने भन्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ १५:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?