एमसीसीमा सघाउन ओलीलाई देउवाको आग्रह

बालुवाटार भेटवार्तामा ओलीले भने– ‘गठबन्धन तोडे मात्र एमसीसी सम्झौतामा सहकार्य हुन सक्छ’
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलकै विरोधले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सुनिश्चित हुन नसकेपछि देउवाले बहुमतका लागि सक्रियता बढाएका हुन् । 

एमसीसीमा सघाउन ओलीलाई देउवाको आग्रह

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता केन्द्रमा राखेर मंगलबार साँझ बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमालेसँगको छलफलमा सत्ता सहकार्यदेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्मका विषय प्रवेश भएका थिए । नेताहरूले साढे ६ बजेदेखि करिब २ घण्टा छलफल गरेका थिए । मंगलबारै दिउँसो ओली र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

भेटमा देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा नेपाल भूराजनीतिक झमेलामा फस्नुका साथै वैदेशिक सहायता रोकिनेतर्फ गम्भीर बनेर जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुझाएका थिए । यही मुद्दालाई लिएर सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाएका ओलीले भने सम्झौताका पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने ठोस धारणा दिइसकेका छैनन् । पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण नबने पनि विपक्षमा नउभिने संकेत ओलीले गरेको बालुवाटार स्रोतको जनाएको छ ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संसद्बाट एमसीसी असफल गराउने भूमिका खेले के गर्ने भन्नेबारे देउवाले ओलीसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो अध्यक्ष (ओली) ले संसद्मा उठाएका एजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म एमालेको अडान कायम छ भन्नुभयो,’ उनले भने । एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा एमसीसी अघि बढाउन सघाउन सक्ने संकेत एमालेले गरेको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बालकोट बैठककै निरन्तरताका रूपमा मंगलबार छलफल भएको र एमसीसी अनुमोदनबाहेक अरू कुरा नभएको बताए । ‘तर प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएन,’ उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमालेबाट पुरानै कुरा दोहोरिएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा वा हटाउने पुरानै प्रस्ताव अघि सारेका थिए । ‘ओलीजीले हामीलाई भित्र पस्ने बाटै छैन, पहिला भित्र पस्ने बाटो बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो,’ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘हामी सबैले यसलाई अघि बढाएका छौं, नैतिक र जिम्मेवारीका साथ यसलाई अनुमोदन गरौं भन्ने कुरा भयो ।’

स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसीको विरोधमा उभिने निर्णयमा रहेका दललाई बोकेरै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि विकल्प खोज्ने भन्नेबारे धारणा मागेका थिए । संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेस नहुँदै गत फागुन ५ मा प्रधानमन्त्री देउवाले बालकोट पुगेरै ओलीसँग एमसीसी अनुमोदन र सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि दबाबमा परेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका थिए तर उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेका छन् ।

बालुवाटारको छलफलमा ओलीले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा आएपछि आफूहरूले निर्णय लिने बताएका थिए । ‘संसद्मा सरकारले लगेको प्रस्तावको विरोधमा उभिने, प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावविरुद्ध बोल्ने र सडकमा पुलिसलाई ढुंगा हान्न लगाउने गैरजिम्मेवार र दोहोरो चरित्र बोकेका दललाई साथ लिएर गठबन्धन चलाउने कि विकल्प खोज्ने भनेर ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । एमालेसँग सहकार्य गर्न सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्ने सर्तले समस्या बनाएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘१२ गते आइसक्यो । यसबीचमा थुप्रै घटना भइसकेका छन् । समय छैन । प्रस्ट कुरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने, मूल्यमान्यताका आधारमा अघि बढ्ने अवस्था हुनुपर्छ भन्दै ओलीजीले गठबन्धनको सरकारको विकल्प खोजेर जानुपर्ने सकेत गर्नुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले यसै गर्ने भन्नुभएको छैन । एमसीसीमा प्रमुख प्रतिपक्ष र गठबन्धन दलकै सहमति होस् भन्ने भावनाबाट कुरा गर्नुभएको छ ।’

सत्ता घटकमध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने बताए पनि गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अझै धारणा बनाएको छैन ।

सरकारले अघि सारेको प्रस्तावको विरोधमा उभिएका दलहरूसँगै अघि बढ्न नहुने भन्दै पार्टीभित्रैबाट समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई तीव्र दबाब उत्पन्न भएको छ । महामन्त्री गगन थापा, नेता मीनेन्द्र रिजाललगायतले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू चुनावमा एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने हुनाले उनीहरूसँग सहकार्य गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सत्ता सहकार्य र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सँगै अघि बढ्नका लागि एमालेका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमालसहितका नेता कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन् ।

गठबन्धन तोड्दा ओली आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने हुन् कि भन्ने संशय देउवामा छ भने आफूले साथ दिएपछि पनि कांग्रेसले गठबन्धन नतोड्ने हो कि भन्ने शंका ओलीमा छ । ‘निर्वाचनको मुखमा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा हामी छैनौं, संविधान र प्रणालीलाई सहयोग गर्छौं । हामीलाई केही चाहिन्न, देउवाजीलाई ढुक्क भएर अघि बढ्नुहोस् भनेका छौं,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘कसरी मिल्ने, कुन आधारमा अघि बढ्ने भन्नेबारे अध्यक्ष (ओली) ज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट सुनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले कसरी सोच्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो ।’

गठबन्धन जोगाउने अभियानमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि गठबन्धन दलकै नेताहरूले लिन सक्ने नीतिका कारण हरेस छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौताका पक्षमा नउभिए गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनका नेताहरू जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न पछि हटे भने वर्तमान गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि स्टेटम्यानसिप देखाउनुपर्छ ।’ पौडेलले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर छलफल गरेका थिए ।

एमाले नेता नेम्वाङले गठबन्धन दलहरूबीच नै एमसीसी सम्झौतालाई मतदान प्रक्रियामा कसरी अघि बढाउने हो भन्नेमा अन्योल रहेकाले आफ्नो पार्टीले निर्णय लिइनसकेको बताए । ‘साँच्चै निर्णायार्थ लान टेबल भएको हो कि होइन भन्ने अन्योल छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा तीन नेताले असहमति राख्नुभयो ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा प्रमुख सचेतकले विरोध गर्नुहुन्छ । सडकमा प्रहरीमाथि ढुंगा हान्न लगाउनुहुन्छ । यी सबै कारणले अन्योल खडा भएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘अझै हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छैनौं । पुग्नुपर्ने बेला एक सेकेन्ड पनि ढिला गर्दैनौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?