राप्रपा, नेपाल राजा वा राजसंस्था केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन : थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राप्रपा, नेपाल राजा वा राजसंस्था केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन : थापा

'केही वर्षयताका पटकपटकका घटनाक्रमले राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा रहन सक्नेबारे गम्भीर प्रश्न र आशंका खडा भएको छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब राजा वा राजसंस्था केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएका छन् । पार्टी घोषणा कार्यक्रममा थापाले अब नयाँ विचार केन्द्रित राजनीति गर्ने बताए । 

राष्ट्रिय सभा गृहमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा थापाले राजसंस्थालाई सम्मान गर्ने तर त्यसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति नगर्ने घोषणा गरे । 'राप्रपा, नेपाल आगामी दिनमा राजसंस्थालाई सम्मान गर्ने नीति अख्तियार गर्नेछ । तर, राप्रपा, नेपाल राजा वा राजसंस्था केन्द्रित राजनीति होइन, जनताकेन्द्रित राजनीतिक गर्दछ,' उनले भने ।

थापाले लोकतान्त्रमा आधारित राजनीति गर्ने बताए । 'राप्रपा, नेपाल संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दछ । राप्रपा, नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछ । यसमा कोही साथीहरू भ्रममा नपर्नको निमित्त आग्रह गर्दछु,' उनले भने, 'राजसंस्थाप्रति सम्मान जनतामा आधारित राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणाली अबको हाम्रो बाटो हुनेछ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।'

पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्र शाहसम्मलाई स्मरण गरेका थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भने नाम लिएनन् । उनले राष्ट्रिय एकीकरमा पृथ्वीनारायण शाह, प्रजातन्त्र स्थापनामा त्रिभुवन शाह, नेपालको आधुनिकीकरण र राष्ट्रियताको सम्बर्धनमा महेन्द्र शाह र पूर्वाधार विकासमा वीरेन्द्र शाहले पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन र प्रशंसा गरेका थिए ।

उनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, परिवेशमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको सेरेमोनियल, संवैधानिक राजसंस्था उपयुक्त हुँदा पनि पछिल्ला घटनाले त्यस्तो कुराको खण्डन गरेको बताए । 'केही वर्षयताका पटकपटकका घटनाक्रमले राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा रहन सक्नेबारे गम्भीर प्रश्न र आशंका खडा भएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १४:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने परिसंघको धारणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तय गरेका प्रावधानहरूले देशको अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा कम ब्याजदर कायम गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको भन्दै परिसंघले यसको स्वागत गरेको छ ।

यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको जारी विज्ञप्तीमा छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिने परिसंघको बुझाइ छ । उसका अनुसार एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यो निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने देखिन्छ ।

‘राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अतिप्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्छ ।’ मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्छ । यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×