जलवायु परिवर्तन किन बनेन राजनीतिक एजेन्डा ?

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ दिनेश भुजुका अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख पाँच रूपमा प्रकट भएको छ । हिमताल फुटेर आउने बाढी, अतिवृष्टि र खडेरीका कारण कृषि र जनजीविकामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, जंगलमा विषालु प्रजातिका झारको विस्तार र वनै सखाप हुने गरी बढ्दो डढेलो, उष्ण प्रदेशमा मात्र हुने रोगहरूको अन्यत्र पनि बढोत्तरीलगायत मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको जोखिम र हरेक वर्ष बढिरहेको बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका प्रकोप प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले वर्षायाम र सुक्खायामबीचको विषमतालाई झनै चर्काइदिन्छ । परिणाम, उच्च तापक्रम, बढ्दो जलवाष्पीकरण र घट्दो हिउँदे वर्षाले गर्दा बारम्बार सुक्खा/खडेरी निम्त्याइरहन्छ । जसले स्थापित गरिदिएको छ कि जलवायु परिवर्तन नेपालले भविष्यमा भोग्न सक्ने चुनौती होइन, वर्तमानमा भोगिरहेको खतरा हो । यस्तो विपत्तिसँग जुध्न राज्य सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका हुने हाम्रा दलहरूको तयारी के छ त ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा मूल राजनीतिक नेतृत्वलाई यसबारे पर्याप्त जानकारी र रुचि नहुँदा जलवायु परिवर्तनको विषय नेपाली राजनीतिको प्राथमिकतामा नभएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरलाई नेपालको विकासको एजेन्डा नै ठानेको छैन । उसका आफ्नै सीमित बुझाइहरू छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मुख्य नेतृत्वमा यो विषयप्रति धेरै रुचि देखिँदैन । त्यसैले पार्टीहरूका दस्ताबेजमा यो विषय प्राथमिकतामा पर्दैन ।’

गत मंसिरमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । महाधिवेशनमा तीनवटै पार्टीहरूले विचारको मन्थन गरेनन् । समग्र विषयमा नै वैचारिक छलफल नभएकाले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकटको बहस पनि छुट्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति’ शीर्षकमा ‘जलवायु परिवर्तन, आतंकवादको नियन्त्रण र गरिबी निवारण विषयमा अझ फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’ भन्नेसम्म उल्लेख गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाँचो औंल्याए पनि उनले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाबारे भने उल्लेख गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो दस्ताबेजमा ‘विशुद्ध पुँजीवादी मुनाफाका लागि अन्धाधुन्ध खोलिएका कलकारखानाका कारण चौतर्फी पर्यावरण विनाशको प्रक्रियाका कारण भइरहेको तापक्रममा वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको तीव्रताले पृथ्वीकै संरचनामाथि खतरा उत्पन्न भएको’ उल्लेख गरेका छन् । हिमालय पर्वत शृंखलाबाट हिउँ पग्लने प्रक्रियाका कारण यसका वरिपरि रहेका देशहरूको मौसम र पर्यावरणमा अस्वाभाविक परिवर्तन भएर प्रकृति, जीवजन्तु र मानिसहरूकै भविष्य खतरामा परिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘साम्राज्यवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध समुदाय र राष्ट्रियताको हितमा प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मुद्दालाई विश्वव्यापी अभियानको नेतृत्व लिन जोड गर्नुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । निष्कर्षमा यस्तो अस्पष्ट मार्गचित्र कोरेका दाहालले पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखामा भने जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित वातावरणीय संकटसँग कसरी जुध्ने भन्नेबारे केही पनि उल्लेख गर्दैनन् ।

वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तनको विषय दलका शीर्ष नेतृत्व र राजनीतिक दस्ताबेजमा केवल सूचनाका रूपमा रहेको तर त्यसलाई आत्मसात् नगरिएको बताउँछन् । ‘नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनबारे बोल्नुपर्छ भन्ने त छ तर त्यसले ल्याएका चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा कुनै तयारी छैन । आत्मसात् गर्ने र स्वामित्व लिने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले जलवायु परिवर्तन कुरा नगरी नहुने विषय बनेर आएको छ । दाताहरूलाई रिझाउन वा उद्योगीहरूले पनि यसबारेमा कुरा गर्नुपरेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने संकटबारेको वास्तविक गम्भीरता भने देखिँदैन ।’

प्राज्ञ भुजु पनि राजनीतिक दलहरूको दस्ताबेज केलाउँदा केही नपाएको बताउँछन् । ‘दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा वातावरणका बारेमा चर्चा देखिन्छ । तर, त्यसमा गम्भीरता देखिँदैन । बरु जलवायु परिवर्तन वा वातावरणीय समस्याका विषयमा उनीहरूको बेवास्ता झल्किन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले यो समस्यासँग जुध्न जति नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यो उनीहरूबाट भएको देखिँदैन ।’

उसो त संविधानमै स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हकका रूपमा छ । त्यही सूचीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र खाद्य सुरक्षाको हक पनि छन् । ती कुनै न कुनै रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जोडिन पुग्छन् । संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा पनि वातावरण संरक्षणको विषय उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै वातावरण ऐन तथा नियमावलीहरू छन् । सन् २०११ मा बनाएको जलवायु नीतिलाई सन् २०१९ को राष्ट्रिय जलवायु नीतिद्वारा विस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि बनेको छ । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका तयार छ ।

एक वर्ष पहिले सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानसम्बन्धी दस्ताबेज संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको छ । जसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने प्रतिबद्धता छ । जानकारहरूका अनुसार यस्ता नीति, योजना र प्रतिबद्धताको प्रमुख समस्या भने कार्यान्वयनमा छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख भइसकेका राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकाल नेपालको दीर्घकालीन रणनीति के हुने भन्नेबारे स्पष्ट भएपछि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनका सवाललाई नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार अगाडि नै छ । तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख सरोकार हो,’ उनले भने, ‘सांगठनिक संरचना बनाएर स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटमा जोड दिनुपर्छ । अहिले वन मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा महाशाखाको जिम्मामा छाडिएको छ । तर, जलवायु परिवर्तन सबै निकायसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले उक्त महाशाखाको मात्र समन्वयको क्षमता पुग्दैन । छुट्टै ‘डेडिकेटेड’ संस्था बनाएर सबैलाई समेट्नुपर्छ ।’

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनबीच कति गहिरो खाडल छ भन्ने थाहा पाउन राष्ट्रसंघमा सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सम्बन्धी दस्ताबेज हेरे पुग्छ । सन् २०१६ को पहिलो दस्ताबेजमा सरकारले सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय गाडीको हिस्सालाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्यसपछि विद्युतीय सवारी आयातमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर बढायो । अहिले देशभर विद्युतीय सवारीको संख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । सरकारले आगामी २०३० भित्र विद्युतीय रेलवे सञ्जाल बनाउने प्रतिबद्धता नयाँ एनडीसीमा गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने डिजेलबाट चल्ने रेल खरिद गरेको छ । वैज्ञानिक श्रेष्ठ एनडीसीलगायतका दस्ताबेज कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि अरूलाई देखाउनका लागि बनेका हुन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अहिले कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै छ । त्यसलाई कम गर्न कुनै प्रभावकारी कदम चालिएका छैनन् । महत्त्वाकांक्षी एनडीसी बनाइएको छ । कार्यान्वयनमा उपेक्षा छ,’ उनले भने ।

राज्य सञ्चालक दलहरू जलवायु परिवर्तनका समग्र मुद्दामा उदासीन रहने, आफ्ना दस्ताबेजहरू र पार्टीभित्रका संरचनामा बहस नै नगर्ने अवस्थामा सरकारले बनाएका नीतिहरू राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका वाचा पूरा गरेको देखाउन मात्र हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापा बनाएका नीति र कार्यायोजनामा सरकार र दलहरूले स्वामित्व नलिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो हाम्रो विषय नठानेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि गरिदिएको जस्तो गरेका छौं । संसद्को कृषि समिति, जलस्रोत समितिमा बसेर गरेको अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय नीतिहरू हाम्रै लागि हुन् भनेर दलहरू र सरकारी निकायले सोचेका छैनन् । त्यसमा स्वामित्व लिइदिए मात्र पनि धेरै सुधार हुन्छ ।’

गत ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको २६ औं सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी भयो । जसमा नेपालले यसअघि स्थापित भइसकेका जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका विषय जस्तै जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि नोक्सानीको विषयलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउने प्रयास गरेको थियो । नेपालसहितका अति कम विकसित देशको समूहले ‘ग्लास्गो क्लाइमेट फाइनान्स फेसिलिटी अन लस एन्ड ड्यामेज’ स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, उक्त विषयको सम्बोधन हुन सकेन ।

प्राज्ञ भुजु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाउने विषयहरूमा पर्वतीय सवाल छुट्दै गएको बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनको असर पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रमा ज्यादा छ । मुद्दा जति उठ्नुपर्ने हो, त्यो छैन । अघिल्लो वर्ष गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद पनि हुन सकेन । २० वर्षअघि पर्वतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएकोमा त्यसयता त्यस्ता सम्मेलनसमेत भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘पर्वतीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । यो मुद्दा नेपालले क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउन बाँकी छ । राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएसम्म त्यो सम्भव हुँदैन ।’