प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट ५ सय १३ बन्दीलाई आममाफी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट ५ सय १३ बन्दीलाई आममाफी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते ५ सय १३ जना कैदीबन्दीले आममाफी पाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवसको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिस बमोजिम ५ सय १३ कैदीबन्दीहरूलाई कैद र सजाय माफी गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा–२७६ बमोजिम फुर्वा शेर्पासहित देशभरका कारागारमा रहेका ५ सय १ जना बन्दीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १२ जनाको सजाय माफी भएको हो।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर विभिन्न घटनामा दोषी प्रमाणित भई बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने गरिएको थियो ।



प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७८ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरुण–३ मा ५० प्रतिशत काम सकियो, प्रसारणलाईन बनाउन जग्गा मुआब्जा र अधिग्रहण टुंगिएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना र उक्त आयोजनासँगै बनिरहेको प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरूबारे सरकारले चासो देखाएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले यो आयोजना बनाइरहेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्याहरूलाई द्रुत गतिमा समाधान गर्ने र तोकिएको समयमै निर्माण सक्ने भन्दै शुक्रबार मुख्य सचिव, गृह सचिव, ऊर्जा सचिव, वन तथा वातावरण सचिव र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरूले आयोजनासँग छलफल गरेका थिए ।

‘आयोजनाको समग्र प्रगति, प्रसारणलाईन निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण, आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरू के–के हुन भन्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो,’ लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, ‘सतलजले प्रसारणलाईनको राइट अफ वे को जग्गाको मुआब्जा टुंगाउने विषय र कोशी राजमार्गअन्तर्गत दोभानदेखि नुमसम्मको सडकखण्ड चाँडो बनाउने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाएको छ ।’

अरुण–३ आयोजनासँगै २१७ किलोमिटर प्रसारणलाईन पनि बनिरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा पर्ने यो प्रसारणलाइनमा जग्गाको समस्या टुंगिन सकेको छैन । शुक्रबारको छलफलमा प्रसारणलाईन आयोजना रहेको सातवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसमेत उपस्थित थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै समस्या देखिएमा त्यसको समाधानका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले समन्वय गर्नेबारे छलफल भएको पनि अधिकारीले बताए ।

अरुण–३ को उत्पादन आयोजनातर्फ ५० प्रतिशत र प्रसारणलाईनतर्फ १२ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी सतलजले गराएको छ । उत्पादन आयोजना बनाइसक्दासम्म प्रसारण आयोजना तयार नहुने हो कि भन्ने उसको चिन्ता रहेको पनि अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सतलजले आयोजनास्थलको पहुँचमार्गका रूपमा रहेको छ्याङ्कुटी–गिदिङ सडकखण्डको २४ किलोमिटर सडक खण्डको मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहण चाँडो टुङ्गाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यो सडकखण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले गरेको थियो ।

यो आयोजना सन् २०२३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुट मोडलमा बनिरहेको यो आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको २५ वर्षपछि सबै स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७८ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×