काठमाडौँ — ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना र उक्त आयोजनासँगै बनिरहेको प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरूबारे सरकारले चासो देखाएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले यो आयोजना बनाइरहेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्याहरूलाई द्रुत गतिमा समाधान गर्ने र तोकिएको समयमै निर्माण सक्ने भन्दै शुक्रबार मुख्य सचिव, गृह सचिव, ऊर्जा सचिव, वन तथा वातावरण सचिव र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरूले आयोजनासँग छलफल गरेका थिए ।

‘आयोजनाको समग्र प्रगति, प्रसारणलाईन निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण, आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरू के–के हुन भन्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो,’ लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, ‘सतलजले प्रसारणलाईनको राइट अफ वे को जग्गाको मुआब्जा टुंगाउने विषय र कोशी राजमार्गअन्तर्गत दोभानदेखि नुमसम्मको सडकखण्ड चाँडो बनाउने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाएको छ ।’

अरुण–३ आयोजनासँगै २१७ किलोमिटर प्रसारणलाईन पनि बनिरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा पर्ने यो प्रसारणलाइनमा जग्गाको समस्या टुंगिन सकेको छैन । शुक्रबारको छलफलमा प्रसारणलाईन आयोजना रहेको सातवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसमेत उपस्थित थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै समस्या देखिएमा त्यसको समाधानका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले समन्वय गर्नेबारे छलफल भएको पनि अधिकारीले बताए ।

अरुण–३ को उत्पादन आयोजनातर्फ ५० प्रतिशत र प्रसारणलाईनतर्फ १२ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी सतलजले गराएको छ । उत्पादन आयोजना बनाइसक्दासम्म प्रसारण आयोजना तयार नहुने हो कि भन्ने उसको चिन्ता रहेको पनि अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सतलजले आयोजनास्थलको पहुँचमार्गका रूपमा रहेको छ्याङ्कुटी–गिदिङ सडकखण्डको २४ किलोमिटर सडक खण्डको मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहण चाँडो टुङ्गाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यो सडकखण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले गरेको थियो ।

यो आयोजना सन् २०२३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुट मोडलमा बनिरहेको यो आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको २५ वर्षपछि सबै स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।