दाइजो माग्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रहरीले गरायो मिलापत्र

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बिहेको रौनक सुरु भइसकेको थियो । भोजका लागि चाहिने सामग्रीले घर भरिएको थियो । केटा पक्षलाई लत्ताकपडा र छोरीलाई दिइने भाँडाकुँडा जुटाइएको थियो । इष्टमित्र र टाढाबाट पाहुना आउँदै थिए । प्रेसबाट छापिएर आएका एक हजार निमन्त्रणा कार्ड बाँड्न मात्रै बाँकी थियो ।

दाइजो माग्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रहरीले गरायो मिलापत्र

एकाएक केटा पक्षले दाइजोका अनेकौं माग राख्न थाले । केटी पक्ष अलमलमा परे । विवाद भयो । सुरुमा परिवार र समुदायमै विवाद सुल्झाउन केटी पक्षले जोड दिइरहे । नमिलेपछि प्रहरीमा उजुरी गर्न बाध्य भए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाकी २१ वर्षीया किशोरीसँग डुडुवा–१ प्रिपहवाका २४ वर्षीय युवकको बिहे गत माघ २६ का लागि पक्का गरिएको थियो । केटा डुडुवा गाउँपालिकाका कर्मचारी हुन् भने केटी अंग्रेजीमा स्नातक ।

गत मंसिर १६ मा मगनी भएको थियो । तर दाइजोले विवाद भयो । मगनीमा केटीका परिवारले ७० हजार खर्च गरेको जनाए । केटा पक्षले तिलकमै नगद मागेपछि विवाद भयो । केटा पक्षको माग बढ्दै गएपछि केटी पक्ष प्रहरीकहाँ पुगेको थियो ।

प्रहरीले भने दाइजो माग्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुको सट्टा मिलापत्र गराएको थियो । मिलापत्रपछि भने केटा पक्षले बिहे अस्वीकार गरेर केटी पक्षलाई तनाव दिएको छ । ‘प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमै समय चाहियो भन्दै केटा पक्षले दिन लम्ब्याउँदै गए, हामी हैरान भयौं,’ केटीका दाजुले भने, ‘सुरुमा घरको विवाद भन्दै घरमै मिलाउने प्रयास गर्‍यौं ।’ अचानक बिहे नै नगर्ने भनेर बहिनीको जीवनमाथि खेलवाड भएको उनले गुनासो गरे । ‘आफ्नै खुसीले मोटरसाइकल दिने भनेका थियौं । यामाहाको मोटरसाइकलका लागि पैसा पनि बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘फेरि केटाले होन्डा साइन बाइक माग गरे । केटाको बुबाले घरमा इन्भर्टर जडान गरिदिन भने । त्यत्तिले मात्र पुगेन । केटाको नाममा जग्गा पनि दिन माग गरे ।’ दिन–प्रतिदिन माग बढ्दै गएपछि सहन नसकेको उनले बताए । ‘फेरि पनि इज्जत सोच्यौं । सहमति गर्न सल्लाह गर्दा पनि केटा पक्षले बिहे गर्न अस्वीकार गरे,’ उनले भने ।

केटी पक्ष बुधबार जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिन पुगेको थियो । दुवै पक्षको राय बुझेर सहमति गराउने प्रयास थालेपछि विवाद थप बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले बताए । ‘कानुनमा दाइजो लिन र दिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘लिने र दिने दुवै कानुनी सजायको भागीदार हुन्छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?