निःशुुल्क दिइने कोभिड खोपमा पैसा लिएको पाइयो : छानबिन प्रतिवेदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निःशुुल्क दिइने कोभिड खोपमा पैसा लिएको पाइयो : छानबिन प्रतिवेदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड खोप छानबिन समितिले निःशुुल्क कोभिड खोपमा पैसा लिएको पाइएको जनाएको छ ।  यस सम्बन्धमा उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। 

२४ लाख खोपको हराएकोमा प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि गत माघ १६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। कोभिड १९ विरुद्धको खोप मौज्दात र उपभोगको अभिलेख राख्न गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवदेनका अनुसार प्राप्त सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा ४,५५,३५५ मात्रा खोप बढि रहेको देखिन्छ। विभिन्न स्थानहरुमा गरिएको स्थलगत अवलोकन,अन्तरकृया र सन्दर्भ सामाग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई लगाएको समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो हेर्दा स्वास्थ्यकर्मीले खोपको मात्रा नमिलाइ लगाएको पाइएको छ ।

केहि जिल्ला तथा स्थानिय तहमा हस्तान्तरण फारम, मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्ण रुपमा अध्यावधिक हुन नसकेको, बुस्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका केहीव्यक्तिले पहिलो खोप भनि बुस्टर लगाएको खोपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले खोपको अभिलेख राख्न केन्द्रिय खोप भण्डार, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेतापनि हालसम्म ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७४४ स्थानिय तहबाट मात्र तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेको छ।

समिति संयोजकमा संयोजकमा डा. गुणराज लोहनी, प्रमुख विशेषज्ञ सदस्य यशोदा अर्याल, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक सदस्य अनिल थापा, उपसचिव (तथ्यांक) सदस्य डा. अभियान गौतम, उप–स्वास्थ्य प्रशासक सदस्यसचिव डा. गुण निधि शर्मा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक रहेका थिए ।

नेपालमा २०७७ माघ १४ गतेबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो ।


प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ २३:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

रासस

काठमाडौँ — उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कारण, आधार र प्रमाण पेस गर्न विपक्षीका नाउमा आदेश दिएको हो । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायका विद्यार्थी विनिता बोगटीले सोमबार मन्त्री लामाको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति कानूनयोग्य छ वा छैन निरुपण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीमध्ये प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यन्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस भनेको हो ।

फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने सवालको निरुपण हुनुपर्ने निवदेकको माग थियो । बहसमा मन्त्री लामाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।

साथै मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको तथा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएकाले निजलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाजमा रोक लगाउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश मागिएकाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी फागुन १० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लोपटक माघ २३ गते आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, हिमबहादुर शाही, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट पदम रोकायालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ २२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×