बिचौलिया परिचालन गरेर न्यायिक विचलन बढाएको भन्दै दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदीय समितिले जबराविरूद्ध नयाँ तथा पुराना अभियोगमा छानबिन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले परिवारसमेतको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान बढाउने भएकाले सर्वोच्चमा उनको पुनरागमन असहज
काठमाडौँ — न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप झेल्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अन्ततः जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिँदा पनि पदमै रहने हठमा रहेका जबरामाथि सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सहकर्मीहरूले इजलास साझा नगर्ने अडान लिएपछि कात्तिक २९ देखि जबरा इजलासमा बस्न सकेका थिएनन् । अवज्ञामा उत्रिएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई फकाउन उनले सुरुमा आफ्ना लागि पेसी तोक्न छाडेका थिए भने मंसिर १५ मा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि भने बाँकी न्यायाधीशले उनीसँग इजलास साझा नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले हरेक दिन सर्वोच्च आए पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रियाबाट उनी बाहिर रहँदै आएका थिए ।
एउटै इजलासमा बस्न न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । त्यस्तै न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग पनि निष्क्रिय भएका थिए । उनले बैठकहरू डाके पनि परिषद् र आयोगका सदस्यहरू उपस्थित नभएका कारण स्थगित हुँदै आएका थिए । सम्पूर्ण न्याय प्रशासन ठप्प भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुने अन्तिम दिन (२०७९ मंसिर २७) सम्म पदमै रहने उनको योजना थियो । त्यसै कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नेदेखि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग जस्ता न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।
पछिल्लो समय न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्मार्फत उनी न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । त्यसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र होइन, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र नेपाल बारका प्रतिनिधिलगायत सदस्यले बहिष्कार गर्दा पनि उनले तारन्तार बैठक बोलाएका थिए ।
न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार जबराले मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता नआए पनि सेवा आयोगबाट निर्णय गराउँछु, आफैं न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गर्छु, बैठकमा नआउनेलाई नोट पठाउँछु भन्न थालेका थिए । निर्वाचनमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा जिल्ला न्यायाधीश खटिन्छन्, न्यायपरिषद्को परामर्शमा निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई यस्तो जिम्मेवार दिन्छ ।
परिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्रीलगायत सदस्यहरू सहभागी नभएसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने थियो । औपचारिक बैठक नबसी यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक र न्याय सेवा आयोगको जस्तै ‘माइन्युट बुक डुलाएर’ निर्णय नगर्ने अडान जबराले लिएकाले पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका थिए ।
योबीचमा गत माघ २२ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको अपुष्ट समाचार पाएपछि भने गठबन्धनका नेताहरू झस्किए । ‘ओलीले न्यायाधीशहरूको सरुवाको सूची दिएका छन् र जबराले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकको ताकेता गर्दै छन् भन्ने चर्चालाई गठबन्धन नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि कि जबरालाई स्वीकार गर्नुपर्यो कि उनीविरुद्ध अन्तिम कदम चाल्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।’
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पनि जबराले राजनीतिक र रणनीतिक कदम चाल्न खोजेपछि प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । ‘सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित हुने वातावरण बनाउन लाग्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै बैठक डाक्नुहोस् भनेर मैले नै भेटेर कति पटक आग्रह गरें । तर, उनले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । न्याय प्रशासन ठप्प भएको अवस्थामा चिन्ता पटक्कै देखिएन । बरु त्यो अवस्थालाई रणनीतिक कदम लिने उपाय खोज्न थालेपछि महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ कानुनमन्त्री बडूले भने । बालुवाटार स्रोतका अनुसार माघ २४ मा नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । माघ २५ मा बैठक बसेर २६ गते बिहान १० बजे प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, त्यही दिन बोलाइएको बैठक भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्रीमार्फत सार्न लगाएपछि प्रस्ताव तुरुन्त अगाडि बढेन । ‘त्यहीबीचमा एमसीसीका कारण गठबन्धनबीच अविश्वास मात्र बढेन, प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षी नेता ओलीबीच भेटघाट भएको चर्चा पनि चल्यो,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हतारिँदै बालुवाटार पुगे । तर देउवाले ओलीसँग समझदारीको कुनै प्रयास नभएको बताएर दाहाललाई आश्वस्त पार्न खोजे ।’
तर योबीचमा तीन प्रमुख दलका नेताहरू एकअर्कालाई दबाबमा राख्न रणनीतिक चाल चलिरहेका थिए । एमसीसीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानका कारण देउवाले ओलीसँग समझदारीको अपेक्षासहित नेताहरू परिचालन गरेका थिए । ‘रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेताहरूले भेटघाट गरे पनि ओलीले भने एउटै प्रस्ताव मात्र दोहोर्याए– गठबन्धन तोडेर अगाडि बढ्नुहोस्,’ ती कांग्रेस नेताले भने, ‘यस्तो प्रस्तावले देउवालाई आश्वस्त पार्न सकेन । बरु गठबन्धन भत्काएर सरकार ढाल्ने र राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर फरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोतिर लाग्छन् भन्ने आशंका बढायो । गठबन्धन तोडेपछि एमसीसी पास गर्न एमालेले सहकार्य गर्ने, सरकारमा पनि जाने र चुनाव गर्ने प्रस्ताव ओलीले गरेका भए सम्भवतः देउवाले मान्ने थिए ।’
यसबीचमा देउवा र दाहाल दुवैले ओलीलाई देखाएर एकअर्कालाई तर्साउने प्रयास गरेका थिए । तर, ओलीले दुवै जनालाई आश्वस्त पार्न नचाहेपछि सत्ता गठबन्धनसँग विकल्प रहेन । ‘दाहालले गरेको फोन संवाद पनि ओलीले आफ्नो प्रचार विभागमार्फत सार्वजनिक गरिदिएपछि सहमतिको सम्भावना तत्काल असम्भव देखिएको हो, त्यसपछि देउवासँगै मिल्ने बरु एमसीसी अनुमोदनमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने सहमतिमा हामी पुगेका हौं,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
ओलीसँग सहकार्य नहुने निश्चयमा पुगेका देउवा, दाहाल र माधव नेपालले फेरि सहमतिको प्रयास गरिरहेका बेला आइतबारदेखि जबरा परिषद् र आयोगको नेतृत्वमा सक्रिय हुँदै छन् भन्ने सूचना पाए । ‘महाअभियोग प्रस्ताव गर्न माघ अन्तिममै सहमति भएकाले थप छलफल गर्नुपरेन । हामी र माओवादी केन्द्रले पहिले नै हस्ताक्षर गराइराखेको कागज प्रयोग गर्यौं तर कांग्रेसले नयाँ हस्ताक्षर गराउन लागेपछि आइतबार बिहान केही ढिला गरी प्रस्ताव दर्ता गरेको हो,’ एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठले भने ।
नेपाल बारको आन्दोलनमा शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि पुसको अन्तिम साता सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, गगनकुमार थापा, जीवन श्रेष्ठलाई बोलाएर बारका पदाधिकारीले तीन जनाले भए पनि महाअभियोगको सूचना दर्ज गर्न अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले अरू दुई जना तयार हुने हो भने एक नम्बरमा आफूले हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए । उनले गगन थापालाई दुई नम्बरमा बस्नुहोस् भनेका थिए । तर, गगनले आफूले सिंगो पार्टीलाई नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्ने बताए । बीचमै कोभिडको तेस्रो लहर आएपछि यो विषय त्यसै थाती रहेको थियो ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले पार्टीको महाधिवेशन अघि नै आफूलगायत केही नेताहरूले यो विषय अदालतको मात्र विषय भनेर छाड्न नहुने, संसद्बाट निकास दिन कांग्रेसले निर्णायक पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएकामा ढिलै भए पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकामा सन्तोष व्यक्त गरे । ‘ढिला भए पनि ठीक निर्णय आएको छ,’ उनले भने ।
जबराविरुद्धको प्रस्तावमा सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव लिएर कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ आइतबार बिहान प्रतिनिधिसभा सचिवालय पुगेका थिए । हाल प्रतिनिधिसभामा कायम २७१ सदस्यको एक चौथाइ अर्थात् ६८ सांसदले मात्रै पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्थे । यता बिहानै अदालत पुगेका जबरा प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र बुझेपछि दिउँसो आफूले प्रयोग गर्ने गाडीमा झन्डा छोपेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवास फर्किए । प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उनी पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
२०५३ वैशाख ३ मा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा नियुक्त भएदेखि नै जबरा विवादको केन्द्रमा रहे । सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुन रोक लगाउने मागसहित रिट हालेको र उच्च अदालतमा आफ्नो नियुक्तिको सर्तमा उक्त रिटकै विपक्षमा बहस गरेको भनेर आलोचित जबरा त्यसयताको २५ वर्ष मुख्यतः विवादित फैसलाका कारण चर्चामा रहे । साढे दुई वर्ष विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारका ३६ मुद्दा फैसला गरेका उनले राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति र उच्च पदस्थ कर्मचारीका ३५ वटा मुद्दामा सफाइ दिए वा हदम्यादको कारण देखाएर खारेज गरे भने एउटा नासु तहका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेका थिए ।
२०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पनि उनलाई विवादले छाडेन । पछिल्लो पटक जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका कारण विवादमा तानिएका उनले यहीबीचमै आफूले भाग लिएर नियुक्ति गरेका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्धमा मुद्दा निरन्तर पन्छाएका थिए । पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय गैरकानुनी रूपमा घटाइदिने फैसला गरेर आलोचना खेपिरहेका उनले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि पनि करिब डेढ वर्षदेखि पेसीमा नचढाएर पन्छाउँदै आएका थिए । आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा यस्तै प्रकारका २१ अभियोग लगाइएको छ ।
मुद्दाको पेसी तोक्दा र इजलास गठन गर्दा सुरुदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्दै आएको स्वविवेकको अधिकार गत मंसिर १५ मा जबराबाट उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले खोसेका थिए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले यस्तो अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले अटोमेसन प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्न र त्यसका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी नपुग्दासम्म गोला प्रक्रिया अपनाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुदेखि नै यो सिफारिस रोक्न भूमिका खेले । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर उनले थिति बिग्रने भन्दै यस्तो सिफारिसका विरुद्धमा उभिन उक्साएका थिए । परिणाम, सर्वोच्च अदालतका बाँकी १९ जना न्यायाधीश बसेर मंसिर १५ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरु गरे । गत माघ २ देखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाका माध्यमबाट पेसी तोक्न थालिएको छ ।
जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलन गर्दै आएको थियो । आइतबार बारले विरोधको १०५ औं दिनको कार्यक्रम गरिरहेका बेला जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ जबरालाई महाअभियोगबाट पदच्युत गरेर मात्र नपुग्ने बताउँछन् । ‘उनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । उनले बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेका न्यायाधीश, वकिल र उनका नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ । उनलाई पदच्युत गरेर मात्र उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य यसलाई बार आन्दोलनको सफलताका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘हाम्रो आन्दोलनले मुख्यतः चार उपलब्धि हासिल गरेको छ । पहिलो, जबरालाई इजलास बस्नबाट रोक लगायौं । दोस्रो, हाम्रै आग्रहबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनीसँगको इजलास साझा गर्न छाडे । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा तेस्रो, गोला प्रक्रिया लागू भयो र अहिले आएर उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो,’ शाक्यले भने, ‘बारको आन्दोलन अझै सकिएको छैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नखाँदासम्म निरन्तर रहन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सुधारका लागि वार्ता र सहकार्य हुन्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०७:०७
