चुलिँदो चुनावी खर्च- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चुलिँदो चुनावी खर्च

‘खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर, प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ; एउटा, यसले  सही  प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन । दोस्रो,  यसले  भ्रष्टाचार  बढाउँछ  ।’
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदैछ । प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनको राजनीतिक सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले फेरि राजनीतिक वातावरणलाई तताएको छ ।

चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर बनाउने ? कसलाई उपमेयर जिताउने ? अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले राजनीतिलाई फेरि एकपटक पीँधमा पुर्‍याउँदै छ ।

स्थानीय शासनविद् डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार यो खासमा लोकतन्त्रका मुखियाहरुको निर्वाचन हो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन कसरी हुन्छ त्यसमा नै लोकतन्त्र भर पर्छ । किनकी, लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय तह हुन् ।’

विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरु गाउँ/घर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चा–परिचर्चा सुरुभएसँगै उम्मेदवार हुन चाहनेहरु खर्चबर्चको जोहो गर्नेबारे सोच्न थालिसकेका छन् । तीमध्ये धेरैले भन्दैछन्, ‘वडा अध्यक्ष जित्न करोड नभई हुँदैन, यस्तो महँगो चुनाव कसरी उठ्नु ?’ महँगो चुनावले कतिलाई त उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्काथरी जसको नेता, व्यापारीहरुसँग पहुँच छ तिनीहरु भने खर्च पनि जुटाउने र उम्मेदवार पनि पड्काउने ताकमा नेता र व्यापारीहरुकहाँ धाउन थालिसकेका छन् ।

यसपटक एकैदिन निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन चरण चरणमा गर्दा खर्च बढ्नसक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । २०४९ र २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन र २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावबीच खर्चको अनुपातमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । यद्यपि, यी सबै निर्वाचन चरणबद्ध रुपमै भएका थिए । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार यसअघि तीन चरणमा चुनाव गर्नु परेको र हतार–हतार निर्वाचन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नु परेकोले खर्चको अनुपात केही बढेको थियो ।

२०४९ जेठ १५ र १८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ९८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च लागेको थियो भनी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ‘इलेक्सन कस्ट एण्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स (एन एक्सपेरियन्स अफ् नेपाल–२०७८)’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । २०५४ जेठ ४ र १३ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा २२ करोड ९ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, २०६२ माघमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनमा ८६ करोड ३ लाख ५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यद्यपि, उक्त निर्वाचनले कहीँ कतैबाट पनि वैधता प्राप्त नगरेको हुँदा निर्वाचनको नाउँमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनपुगेको थियो ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । तर अहिले चुनाव करोडमा सम्पन्न हुने वातावरण छैन । एक खर्बको हाराहारी खर्च हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको २७ अर्ब र निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको १२ अर्ब गर्दा ३९ अर्ब देखिन्छ । त्यसबाहेक राजनीतिक दल र तिनका साढे ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनौपचारिक हिसाब ५० अर्बभन्दा बढी हुनसक्ने आकलन गरिँदैछ । यस्तो महँगो निर्वाचन लोकतन्त्रले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘अब सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरुलगायत सरोकारवाला पक्षले निर्वाचन खर्च घटाउनेतिर सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । यो चुनाव सकिएलगत्तै चुनाव खर्च घटाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयनमा जोड दिनुु पर्छ ।’

चुनाव खर्च बढ्नुको पछाडि महँगी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार र धनाढ्यहरुको राजनीतिमा प्रवेश र दलहरुको क्षयीकरणले पनि भूमिका खेलेको जानकारहरुको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘चुनावमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पैसा नभइ हुँदैन । अब सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य हुँदैछ र पैसाको राजनीति हाबी हुँदैछ ।’

यासपालि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा सरकारले प्रदान गर्ने निर्वाचन सुरक्षामा लाग्ने खर्च जोडिएको छैन । यो १२ अर्बभित्र केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालय सञ्चालन, ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा खर्च, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको पीएसओको खर्च, जिल्ला सदरमुकामबाट निर्वाचन सामग्री बुझेर स्थानीय निर्वाचन केन्द्रसम्म लैजान सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि चाहिने खर्च समावेश गरिएको हुन्छ ।

यसबाहेक सुरक्षामा खटिने सेना, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीलगायतका खर्च भने यसमा समावेश नगरिने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । कोभिड महामारीका बेला चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले आममतदाताको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै आयोगले त्यसको लागि ४ अर्ब खर्च लाग्ने प्रस्तावित बजेट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासितको परामर्शका क्रममा उल्लेख गरेको छ ।

पीसीआर परीक्षण, संक्रमित मतदातालाई मत दिने विशेष व्यवस्था, मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनपानी आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने उनीहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण आममतदाताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसबाट बचाउन भन्दै मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनलगायतका सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने चुनौती आयोग समक्ष रहेको छ ।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन तथा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरेको पाइँदैन । माथि उल्लेखित देखिने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च त्यत्तिकै बढी हुन्छ । निर्वाचनका बेला खर्च गर्ने सवालमा सरकार र दलहरुभन्दा पनि उम्मेदवारहरुबीच होड चलेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरुबाट ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारबाट १८ अर्ब ४६ करोड गरी ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भनी एक अनुसन्धानले दाबी गरेको तथ्यांकलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले २०७७ सालमा नीति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू, भोल्युम १, २०२१ पोलिसी कमेन्ट्रीअन्तर्गत ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन: निर्वाचन सुधारको अवसर’ लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा प्रति मतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

निर्वाचनमा पद र पैसाको राजनीति हाबी हुन नसकोस् भनी तीनै तहका सरकारहरु सचेत हुनु पर्छ । किनभने, निर्वाचनको परिणाम ‘४ एम’ अर्थात् ‘मनी, मसल, मटेरियल्स र मिडिया’ मा भर पर्छ । त्यसकारण यी चारबाट निर्वाचन परिणाम ‘हाइज्याक’ नहोस् भनी सरकार र मतदाता दुवैथरी सचेत हुनु जरुरी छ । पहुँचवाला उम्मेदवार र तिनका सहयोगीहरुबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिँदैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले माथि उल्लेखित जर्नल आर्टिकलमा उल्लेख गरेअनुसार स्वच्छ मतदानभन्दा बैंक नोटबाट निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुने अवस्थाले लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ । उक्त लेखमा पोखरेल लेख्छन्, ‘खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ: एउटा, यसले सही प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन । दोस्रो, यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । चुनाव उठ्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित बनाउँछ र भ्रष्ट बनाउँछ । भ्रष्ट जनप्रतिनिधिले जनतालाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन बरु राज्य र जनताबीच खाडल बढाउँछ ।’


प्रकाशित : माघ २८, २०७८ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्को अवमूल्यन र निषेधको राजनीति

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रतिपक्षी दल गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला डेढ वर्ष चलेको संसद् आधा घण्टामात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले २०७८ भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरूद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू चल्न सकेका छैनन् । जनताको ठूलो धनराशि र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कार्यमा अझै बिराम लाग्न सकेको छैन ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू संसद् खुलाउन र लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न असफल साबित भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो दल छोडेर हि‌ँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १५ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अड्डी लिँदै आएका छन् । हुँदाहुँदा अहिले उनीहरू सभामुख सापकोटाकै राजीनामा माग्न थालेका छन् ।

३० वर्षदेखि मुलुकमा संसदीय परिपाटी चल्दै आएको छ । ६ पटकसम्म संसद्को निर्वाचन भइसकेको छ । संसदीय काल भनेर चिनिने २०४८ देखि २०६४ सालसम्म संसद् भन्नाले संवैधानिक राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई बुझाउँथ्यो । संसद्का हरेक बैठक आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले बैठक कक्षमा राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राजदण्ड अर्थात् ‘मेस’ लाई सम्मानपूर्वक राख्ने चलन थियो । त्यसबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोधलाई विरोधको मुख्य शैली बनाएको थियो । तेस्रो संसद्का बेला, २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् बैठक चल्न दिएन । कारण, लाउडा जहाज खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संलग्नता देखिएकाले उनले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्का गतिविधि बिथोलेको थियो ।

संसद्‌मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठले लाउडा जहाज खरिदबारे बोल्न खोज्दा कुटाकुटै भएको तीतो यथार्थ पनि छ । त्यसबेला लेखा समिति सभापति सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भ्रष्टाचारी करार गर्न लागिपरेका थिए ।

२०६५ सालयताको गणतान्त्रिक कालमा संसद्का संख्या र स्वरूपमा केही बदलाव आए पनि परिपाटी भने संसदीय नै अँगालिएको छ । फरक यत्ति हो त्यसबेला संवैधानिक राजतन्त्र थियो । संसद्‌मा एकदिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राजा उपस्थित हुन्थे । अहिले राजाको ठाउँमा आलंकारिक राष्ट्रपति उपस्थित भएर हिजो राजाले सम्पादन गर्ने कार्य गर्ने परिपाटी रहेको भए पनि संसद्‌माथि प्रहार गर्ने दलीय संस्कार भने बदलिएको छैन ।

आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलहरूले संसद्लाई तलबभत्ता बुझ्ने अखडाको रूपमा मात्र परिणत गरेका छन् । संसद्लाई कानुन बनाउने र जनताका पीरमर्काबारे छलफल गर्ने जीवन्त थलोका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनन् । यो नै नेपाली संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना हो ।

२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरूद्ध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता माधवकुमार थिए भने अहिले संसद् अवरूद्ध गर्दा पनि एमालेकै अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता छन् । त्यसबखत प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने अहिले कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । ओलीले एमालेबाट निष्कासित नेपाल समूहका १५ सांसदलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर संसद् चल्न अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

तर,३० वर्षदेखि संसद् चल्न नदिने महारोगबाट एमालेका नेताहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसमा को बढी जिम्मेवार ? प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता पक्ष दुवै दोषी देखिन्छन् । प्रतिपक्षीका कारणमात्र संसद्को यो हबिगत भएको होइन । यसमा सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ ।

संसद् अवरोधमा को कति जिम्मेवार ?

सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई भेटेर संसद् चलाउन आग्रह गर्दा पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् अवरूद्ध हुनेक्रम जारी छ ।

संसद्को गरिमा भनेकै प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षविहीन संसद्को परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यसको अर्थ प्रतिपक्षले जे भन्यो त्यही संसद्‌मा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रतिपक्षले सरकारले गरेका गलत कार्यमाथि निगरानी राख्ने हो । खबरदारी गर्ने हो । परिआए १/२ वटा बैठक चल्न नदिनेसम्म हो । संसद्को पूरै अधिवेशन चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कस्तो संसदीय संस्कार बसाल्न खोजेको हो ? आजको प्रतिपक्षी एमाले सधैँको प्रतिपक्ष होइन, हिजो पनि पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको दल हो भने भोलि पनि सत्ताको साँचो सम्हाल्नुपर्ने दल हो । त्यसकारण उसले यस कुरामा ख्याल गर्दा वेस हुन्छ ।

हुनत ओलीले दुई पटकसम्म विघटन गरेको यो संसद्लाई जसरी पनि मार्न चाहिरहेकोले संसद्‌मा अवरोध गरेको भनी अर्थ्याउनेहरू पनि नभएका होइनन् । उनीहरूका अनुसार हिजो विघटन गरेर संसद्लाई मारेका थिए, आज अन्तहीन अवरोध गरेर पंगु बनाउन खोज्दैछन् । एमालेले के बुझ्नुपर्छ भने संसद् भनेको दुहुनो गाईजस्तै हो । यसलाई दुहुने पात्रहरूमात्र फेरिने हुन्, गाई त उही हो । त्यसैले गाईलाई बचाउनु उसको पनि धर्म हो । गाई नै बचेन भने भोलि दूध केको दुहुने ?

विदेशतिरका संसद् कसरी चल्छन् ? सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भनी बेलायत, जर्मनी, भारतदेखि जापानसम्मका थुप्रै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यति परसम्म नगई आफ्नै मुलुकमा ६२ वर्षअघि भएको संसदीय अभ्यास हेरेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारले संसद् कसरी चलाउने भनी सिक्न सक्थे । त्यसकारण प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई २०१६ सालको संसदीय गतिविधिका ‘भर्वेटिम’ सुनाउनुपर्लाजस्तो छ ।

अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै चयन हुन सकेको थिएन । बाबु मृगेन्द्रशमशेर र छोरा भरतशमशेरबीच को प्रतिपक्षी दलको नेता हुने भन्ने विवाद हुँदा एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिना नै संसद् चलेको थियो । पछि भरतशमशेर प्रतिपक्षी दलका नेता भए । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्‌मा त्यसको घोषणा गरेका थिए ।

डेढ वर्षमात्र बचेको त्यो संसद्का दुईवटा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए । पत्रकार तथा लेखक जगत नेपालद्वारा लिखित पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव पुस्तकको अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पहिलो संसद्को कार्यकालभर बैठक सुरू हुनुअघि बैठकभित्र छिरेका सांसद्हरू बैठक नसकिउन्जेल बाहिरिँदैनथे । प्रधानमन्त्री बीपीले संसद्लाई निक्कै महत्त्व दिएका थिए । उनी सम्भव भएसम्म प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुन्थे र सांसदका प्रश्नको जवाफ आफैं दिन्थे । विपक्षी र सत्ता पक्षबीच हिजोआजजस्तो कटुता थिएन । बैठकमा सधैँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हाजिरी हुन्थ्यो । डेढ वर्ष चलेको संसद् एकदिनमात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी दलका नेता भरतशमशेरका अनुसार सभामुखलाई घेर्ने, नारा लगाएर कार्यविधि अड्काउने, अर्काले बोल्दा अवरोध गर्ने वा कुनै प्रकारले संसद् चल्न नदिने प्रचलन पटक्कै गरिएन । एक पटकमात्र विरोधी सांसद्हरूले कारण देखाएर संसद् बहिष्कार गरे । त्यो पनि केवल आधा घण्टाको निम्ति ।’

मुलुकमा संसदीय अभ्यासको सुरूवात २०१६ असार १६ गतेदेखि भएको थियो । त्यसको ठिक एक महिनापछि साउन १६ गते एकदिनमात्र विपक्षी सांसदहरुले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । कारण, तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विपक्षी गोरखा परिषद्का नेता मृगेन्द्रशमशेर राणातर्फ औंल्याउँदै १०४ वर्षे कालो शासनका कारण देश उठ्न सकेन भनेपछि विपक्षीहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । त्यसबाहेक त्यो अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि बैठकमा विपक्षीहरूले अवरोध गरेनन् ।

तर, बिडम्वना त्यस्तो संसदीय अभ्यास गरेका हामीले २०४८ सालयताका संसद्का कुनै पनि अधिवेशन बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सकेनौँ । २०४८ सालपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विरोधस्वरूप सडकमा गएर सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वंस गर्ने, टेलिफोन बुथहरूमा आगो लगाउने, सडकका रेलिङ उखेल्ने गतिविधि गर्‍यो ।

त्यही एमाले २०५१ सालमा चुनाव जितेर सत्तामा पुग्यो र उसले नौ महिना अल्पमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्‍यो । उसको सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समझदार भूमिकाको जनस्तरबाट तारिफ भएको थियो । त्यसयता चाहे २०५७ होस् या २०७८ साल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बेला एमालेले पुरानै रवैया अपनाएको देखिन्छ । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को भूमिका प्रदर्शन गर्दै संसद्लाई पंगु बनाउनु असंदीय चरित्रको द्योतक सिवाय केही होइन ।

संसद्को गाँठो कसरी फुकाउने ?

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्को अवरोध फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जुनजुन कारण देखाएर संसद् चल्न दिएको छैन ती कारण सम्भवतः संसद्‌बाट समाधान निस्कन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले उसले यो मुद्दा जनताका बीचमा लिएर जानुको विकल्प छैन । सत्ता पक्षले आफ्ना कुरा नसुनेको विषय चुनावी मुद्दा बन्न सक्छ । यदि उसले त्यसो नगरेर संसद्‌मा अवरोध गरिरहृयो र निर्वाचनअघिसम्म संसद् चल्न दिएन भने त्यसले उसैलाई ‘ब्याकफायर’ गर्न सक्छ । सत्ता पक्षले उल्टै प्रतिपक्षको हटका कारण संसद्ले काम गर्न नसकेको आरोप चुनावका बेला लगाउन सक्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलका नेताले ‘मेरो गोरूको बाह्रै टक्का’ भनेझैँ संसद्को बैठक सधैँ अवरोध गर्नु हुँदैन । संसद् चल्न दिने र आफ्नो माग बैठकमा प्रस्तुत गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीको राजनीतिक संस्कार हो । सत्ता पक्षले आफ्ना माग नसुने नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा त्यसैलाई मुद्दा बनाउने र जनअनुमोदन गराउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जनताको करबाट चल्ने संसद् रोकेर तलब भत्ता बुझेर बस्न प्रतिपक्षलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ?

संसद्को बैठक बसेका बेला मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाएका सवाल सुनेको नसुन्यै गर्ने शैली संसद्को अवमूल्यन गर्ने औजार बन्ने गरेको छ । २०४८ सालयता संसद्को अवमूल्यनमा सत्ता पक्षको संसद्लाई बेवास्ता गर्ने शैली पनि जिम्मेवार छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जसले हिजो आफैंले सापकोटालाई सभामुख बनायो आज उनैको राजीनामा मागेर संसद् अवरूद्ध गर्नु गैरसंसदीय चरित्र हो । उसले कारबाहीको माग गरेको नेपालसहितका १५ सांसदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको फैसला कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसद् चल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ताधारी दलका नेताहरू संसद्‌मा जाँदै नजाने हो भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले यी सबै नेतालाई ठेगान लगाएर सत्ता र प्रतिपक्षमा नयाँ नेता चुन्नुपर्ने चुनौती छ । मतदाताले संसद् चल्न नदिने अचाडु प्रतिपक्ष र संसद्का कुरा सुन्न नसक्ने लोसे सत्ता पक्षका नेताहरूको विकल्प नखोजी सुख छैन ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ १५:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×