चुलिँदो चुनावी खर्च

चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर बनाउने ? कसलाई उपमेयर जिताउने ? अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले राजनीतिलाई फेरि एकपटक पीँधमा पुर्‍याउँदै छ ।

स्थानीय शासनविद् डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार यो खासमा लोकतन्त्रका मुखियाहरुको निर्वाचन हो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन कसरी हुन्छ त्यसमा नै लोकतन्त्र भर पर्छ । किनकी, लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय तह हुन् ।’

विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरु गाउँ/घर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चा–परिचर्चा सुरुभएसँगै उम्मेदवार हुन चाहनेहरु खर्चबर्चको जोहो गर्नेबारे सोच्न थालिसकेका छन् । तीमध्ये धेरैले भन्दैछन्, ‘वडा अध्यक्ष जित्न करोड नभई हुँदैन, यस्तो महँगो चुनाव कसरी उठ्नु ?’ महँगो चुनावले कतिलाई त उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्काथरी जसको नेता, व्यापारीहरुसँग पहुँच छ तिनीहरु भने खर्च पनि जुटाउने र उम्मेदवार पनि पड्काउने ताकमा नेता र व्यापारीहरुकहाँ धाउन थालिसकेका छन् ।

यसपटक एकैदिन निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन चरण चरणमा गर्दा खर्च बढ्नसक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । २०४९ र २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन र २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावबीच खर्चको अनुपातमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । यद्यपि, यी सबै निर्वाचन चरणबद्ध रुपमै भएका थिए । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार यसअघि तीन चरणमा चुनाव गर्नु परेको र हतार–हतार निर्वाचन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नु परेकोले खर्चको अनुपात केही बढेको थियो ।

२०४९ जेठ १५ र १८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ९८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च लागेको थियो भनी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ‘इलेक्सन कस्ट एण्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स (एन एक्सपेरियन्स अफ् नेपाल–२०७८)’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । २०५४ जेठ ४ र १३ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा २२ करोड ९ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, २०६२ माघमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनमा ८६ करोड ३ लाख ५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यद्यपि, उक्त निर्वाचनले कहीँ कतैबाट पनि वैधता प्राप्त नगरेको हुँदा निर्वाचनको नाउँमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनपुगेको थियो ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । तर अहिले चुनाव करोडमा सम्पन्न हुने वातावरण छैन । एक खर्बको हाराहारी खर्च हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको २७ अर्ब र निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको १२ अर्ब गर्दा ३९ अर्ब देखिन्छ । त्यसबाहेक राजनीतिक दल र तिनका साढे ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनौपचारिक हिसाब ५० अर्बभन्दा बढी हुनसक्ने आकलन गरिँदैछ । यस्तो महँगो निर्वाचन लोकतन्त्रले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘अब सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरुलगायत सरोकारवाला पक्षले निर्वाचन खर्च घटाउनेतिर सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । यो चुनाव सकिएलगत्तै चुनाव खर्च घटाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयनमा जोड दिनुु पर्छ ।’

चुनाव खर्च बढ्नुको पछाडि महँगी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार र धनाढ्यहरुको राजनीतिमा प्रवेश र दलहरुको क्षयीकरणले पनि भूमिका खेलेको जानकारहरुको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘चुनावमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पैसा नभइ हुँदैन । अब सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य हुँदैछ र पैसाको राजनीति हाबी हुँदैछ ।’

यासपालि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा सरकारले प्रदान गर्ने निर्वाचन सुरक्षामा लाग्ने खर्च जोडिएको छैन । यो १२ अर्बभित्र केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालय सञ्चालन, ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा खर्च, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको पीएसओको खर्च, जिल्ला सदरमुकामबाट निर्वाचन सामग्री बुझेर स्थानीय निर्वाचन केन्द्रसम्म लैजान सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि चाहिने खर्च समावेश गरिएको हुन्छ ।

यसबाहेक सुरक्षामा खटिने सेना, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीलगायतका खर्च भने यसमा समावेश नगरिने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । कोभिड महामारीका बेला चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले आममतदाताको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै आयोगले त्यसको लागि ४ अर्ब खर्च लाग्ने प्रस्तावित बजेट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासितको परामर्शका क्रममा उल्लेख गरेको छ ।

पीसीआर परीक्षण, संक्रमित मतदातालाई मत दिने विशेष व्यवस्था, मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनपानी आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने उनीहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण आममतदाताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसबाट बचाउन भन्दै मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनलगायतका सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने चुनौती आयोग समक्ष रहेको छ ।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन तथा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरेको पाइँदैन । माथि उल्लेखित देखिने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च त्यत्तिकै बढी हुन्छ । निर्वाचनका बेला खर्च गर्ने सवालमा सरकार र दलहरुभन्दा पनि उम्मेदवारहरुबीच होड चलेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरुबाट ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारबाट १८ अर्ब ४६ करोड गरी ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भनी एक अनुसन्धानले दाबी गरेको तथ्यांकलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले २०७७ सालमा नीति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू, भोल्युम १, २०२१ पोलिसी कमेन्ट्रीअन्तर्गत ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन: निर्वाचन सुधारको अवसर’ लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा प्रति मतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

निर्वाचनमा पद र पैसाको राजनीति हाबी हुन नसकोस् भनी तीनै तहका सरकारहरु सचेत हुनु पर्छ । किनभने, निर्वाचनको परिणाम ‘४ एम’ अर्थात् ‘मनी, मसल, मटेरियल्स र मिडिया’ मा भर पर्छ । त्यसकारण यी चारबाट निर्वाचन परिणाम ‘हाइज्याक’ नहोस् भनी सरकार र मतदाता दुवैथरी सचेत हुनु जरुरी छ । पहुँचवाला उम्मेदवार र तिनका सहयोगीहरुबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिँदैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले माथि उल्लेखित जर्नल आर्टिकलमा उल्लेख गरेअनुसार स्वच्छ मतदानभन्दा बैंक नोटबाट निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुने अवस्थाले लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ । उक्त लेखमा पोखरेल लेख्छन्, ‘खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ: एउटा, यसले सही प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन । दोस्रो, यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । चुनाव उठ्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित बनाउँछ र भ्रष्ट बनाउँछ । भ्रष्ट जनप्रतिनिधिले जनतालाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन बरु राज्य र जनताबीच खाडल बढाउँछ ।’