उपत्यकामा विद्युतीय मतदान !

आयोगको मंगलबारको बैठकले विद्युतीय भोटिङको आधार तय गर्न एउटा कार्यदल नै बनाएको छ । कार्यदलले आर्थिक र प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर एक सातामा आयोगलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोगले यही विषयमा बुधबार स्थानीय तहका प्राविधिक, विज्ञ, उद्योग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना प्रविधिका जानकार कर्मचारीलाई राखेर छलफल गर्दै छ ।

‘अहिले कम्तीमा काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने योजनाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न सक्ने देखिएमा राजनीतिक सहमति कायम गरी काठमाडौं उपत्यकामा ‘इ–भोटिङ’ गराउन आयोग आवश्यक तयारीमा छ ।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा विद्युतीय मतदानसमेत गर्न सकिने प्रावधान छ । ऐनको दफा ३४ को उपदफा ५ मा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिएबमोजिम विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ । अब आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कसरी सरल र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै तय गर्न बाँकी छ,’ थपलियाले भने ।

कार्यदलले विद्युतीय मेसिन बनाउने रामलक्ष्मण इन्नोभेसनका प्राविधिकसँग पनि परामर्श गरिसकेको छ । उपत्यकामा कम्तीमा १ हजार ५ सय विद्युतीय मेसिन आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । एक हजार २ सय आवश्यक पर्ने भए पनि ३ सय जगेडा राख्ने आयोगले योजना छ । निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी र आयोगका उपसचिव देशबन्ध अधिकारीले गरेको अध्ययनले नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुत विकासको फलस्वरूप नयाँ प्रविधियुक्त मतदान मेसिन बजारमा उपलब्ध छन्,’ अध्ययनको सुझावमा भनिएको छ, ‘छनोटका लागि प्रशस्त विकल्प हाम्रासामु छन् । यससँगै जोखिमका क्षेत्र पनि विस्तारित भएका छन् र तिनीहरूको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् ।’ प्रतिष्ठानको अध्ययनले विद्युतीय मतदान गर्दा बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार विद्युतीय मतदान गर्दा मतदान, मतगणना र मत परिणाम प्रशोधन र घोषणाको कार्य अपेक्षाकृत रूपमा छोटो समयमा गर्न सकिने, गल्ती न्यून बनाउन मद्दत पुग्ने, बदर मत न्यूनतम वा शून्य हुने, फरक क्षमता भएका व्यक्तिलगायत शिक्षित एवं निरक्षर सबै मतदाताले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचनमा मतदाताको पहुँच वृद्धिमा सघाउ पुग्छ । ‘मतपत्र र मतपेटिका कब्जामा लिई एकै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्ने र सम्पूर्ण मतपरिणाम नै प्रभावित तुल्याउनेजस्ता क्रियाकलापमा न्यूनीकरण/नियन्त्रण हुन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय दृष्टिबाट पनि उपयुक्त ठहरिने र गल्ती सच्याउन, दीर्घकालमा मितव्ययीसमेत ठहरिन्छ ।’ विगतमा मुलुकले अपनाएको विद्युतीय मेसिनबाट आएको नतिजालाई समेत प्रतिष्ठानको आफ्नो अध्ययनमा औंल्याएको छ । अधिकांश मतदाताले मेसिनबाट मतदान गर्दा मतपत्रभन्दा सजिलो भएको र कसैको सहयोग लिनु नपरेको, गोपनीयताप्रति विश्वस्त रहेको बताएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा २०६४, २०६५ र २०७१ मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो । पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो । यसपछि २०६५ को उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा ५ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौं–१ मा ८ सय थान मतदान मेसिन, २ सय थान नियन्त्रण युनिट र ३ सय थान ब्याट्री भारतले सहयोग गरेको थियो । उपकरणको परीक्षण, जनशक्तिलाई तालिम, मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुन सक्ने प्राविधिक सहयोग भारतीय निर्वाचन आयोगले नै प्रदान गरेको थियो । २०६५ मा पनि ४ सय ७० थान मेसिन ल्याइएको थियो ।

२०६५ र २०७१ मा भएको उपनिर्वाचनमा मेसिनको मेकानिकल जाँचका लागि उत्पादक कम्पनीमध्येको इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबाट प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो । ‘स्थानीय निर्वाचन गर्न हामी आफैं सक्षम छौं,’ रामलक्ष्मण इन्नोभेसनका निर्देशक लक्ष्मण रिमालले भने, ‘आयोगले हामीसँग परामर्श गरिरहेकै छ । आयोगले चाह्यो भने विद्युतीय मेसिनबाट स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष गर्न सकिने आधारसहित डेमोसमेत देखाउन सक्छौं ।’ मतदाताले कुन चिह्नमा भोट हाल्यो भन्ने कागजसमेत सुरक्षित हुने भएकाले विद्युतीय मेसिनमा गरेको मतगणना चित्त बुझेन भने भौतिक रूपमा चिटबाट गणना गर्न पनि मिल्ने प्रविधि आफूसँग रहेको उनले बताए ।

विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्नुअघि आयोगले राजनीतिक सहमति लिएको थियो । यस वर्ष पनि विज्ञसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा दलहरूसँग सहमति लिइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । आयोगले पुस ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट सहमति कायम गरी निश्चित क्षेत्रमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दै जाने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगबाट गरिएका नमुना मतदान अभ्यासमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गर्न एक जनालाई औसत १७ सेकेन्ड लाग्ने देखिएको छ । कागजी मतपत्रमा मतदान गर्न भने एक मिनेट २० सेकेन्ड समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।

मत परिणामलाई कम्तीमा चार दिन लाग्ने
कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएका स्थानीय तहमा मतदानको परिणाम आउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विद्युतीय मतदान गराइए परिणाम केही घण्टामै आउनेछ । एक साताभित्र परिणाम नआउँदा स्थानीय तह खाली रहने भएकाले गणना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने आयोगको तयारी छ ।

स्थानीय तहमा एक–एक प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष एक–एक जनाका साथै वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन्छन् । वडा संख्या भने फरक–फरक छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० मा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न लागेको छ । देशभर महानगरपालिका ६, उपमहानगरपलिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० वटा छन् । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा मत परिणाम आउन एक सातादेखि एक महिनासम्म लागेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले धेरै मतदाता रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको परिणाम आउन भने बढी समय लाग्ने बताए । ‘सहरी क्षेत्रको केही स्थानमा इलेक्ट्रोनिक मतदान गराउन सकिन्छ कि भनेर आयोगले प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकै पटक निर्वाचन हुने भए पनि मत गणना र अन्य विषयलाई समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सरकारको सहयोग र आयोगको सक्रियताले नै परिणाम आउने समय निर्भर रहने बताउँछन् । ‘आयोगको ७० वर्षको अनुभवले धेरै विषयमा अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गराउने होइन, त्यसको गुणस्तर सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’ आयोगले व्यावसायिक दक्षताको खाँचो रहने उल्लेख गर्दै उनले चुनावमा सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए ।