१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

चुनढुंगा उत्खननले महाभारत ‘कुरूप’

निरन्तर खोतलेर चुनढुंगा निकालेपछि महाभारत क्षेत्रका अग्ला डाँडा सम्मिन थाले, पहिरो र भूक्षयको बढ्यो जोखिम
महाभारत क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको क्रूरतापूर्वक दोहनले परिणाम भयावह हुने चिन्ता कसैमा छैन

पाल्पा‚ अर्घाखाँची — जंगलको बीच र अग्लो डाँडामा एक्स्काभेटरले खनेर टिपरका टिपर चुनढुंगा ओसार्दा सुरुमा धेरैले आनन्द माने । घाँसदाउरा गर्न जाने उकाली–ओरालीमा मोटर कुद्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दालाई सजिलो पनि भयो । तिनै गाडीमा जंगल जान र घाँसदाउरा ल्याउन पाउँदा सुखानुभूति गरेका उनीहरू अहिले पीरमा छन् ।

चुनढुंगा उत्खननले महाभारत ‘कुरूप’

निरन्तर डाँडा खोतलेर चुनढुंगा निकालेपछि महाभारत क्षेत्रका अग्ला डाँडा सम्मिन थालेका छन् । तल्लो भागबाट हेर्दा ती डाँडा कुरूप बनिसकेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा प्रकृतिको दोहन भइरहेको छ । ‘अहिले प्रदूषण, धूलो–धूवाँलगायतका समस्या भोग्न परिरहेको छ,’ तिनाउ–३ का संरक्षणकर्मी अमर प्रधानले भने, धेरै बोल्यो भने विकासविरोधी भन्छन् ।’

पाल्पाको महाभारत क्षेत्रका ९ ठाउँमा अहिले चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । पूर्वको निस्दी गाउँपालिका–७, ज्यामिरेको भुटुके, माथागढी गाउँपालिका–७, रहवास, माथागढीकै वडा ५ को धामिगाबाट दैनिक सयौं टिपर चुनढुंगा तराई झर्छ । ज्यामिरेको भुटुके डाँडा सम्मिन लागिसकेको छ । रहवासको अवस्था पनि उस्तै छ । तिनाउ गाउँपालिकाको कोलडाँडा, मस्याम, श्रीडाँडा, मरेक, सुकेताल, कचलमा तीव्र उत्खनन भइरहेको छ । सर्देवा र सिद्धेश्वरमा पनि चुनढुंगा उत्खनन जारी छ ।

२०६४ तिर कञ्चन क्वेरिज र २०६६ मा सिद्धार्थ मिनरल्सबाट दिनमै २०–३० टिपर चुनढुंगा लैजान्थे । त्यो क्रम दिनहुँ बढेर अहिले दैनिक दुई हजार टिपर चुनढुंगा तराई निकासी भइरहेको छ तैपनि यसप्रति कसैको ध्यान खिचिएको छैन । ‘महाभारत क्षेत्र कुरूप हुन लागिसक्यो तर अझै पनि कसैलाई मतलब नै नभएको जस्तो छ,’ नागरिक समाजका अगुवा राजेश अर्यालले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत र साधनको यस्तो अवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ महाभारत रेन्जमा पर्ने ज्यामिरेको भुटुकेबाट २४, रहवासबाट ११, मरेक र श्रीडाँडाबाट आठ/आठ घर खानी सञ्चालन भएकै कारण विस्थापित भए । प्रचलित मूल्यभन्दा केही बढी रकम लिएर उनीहरू अन्यत्र गए । अझ थातथलो छाड्ने क्रम बढेको छ ।

महाभारत क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको क्रूरतापूर्वक दोहनले परिणाम भयावह हुने चिन्ता कसैमा छैन । ‘हामीलाई के–कस्तो अवस्था हो भन्नेसमेत जानकारी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हुँदैन,’ माथागढीका अध्यक्ष सन्तोषकुमार थापाले भने, ‘वातावरणीय क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा हामीले बोल्दा खानी विभागमा राजस्व तिरेका छौं भन्ने जवाफ दिन्छन् । उनीहरूसँग बोलेरै सकिन्न ।’

श्रीडाँडा, मरेक, हिउँदेखोला, कोलडाँडाको चुनढुंगा खानी सिद्धार्थ राजमार्गबाटै देखिन्छ । कचल, रहवास र निस्दीको भने भित्री भागमा पर्छ । ‘जथाभावी गेग्रान फाल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पनि असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दालाई असर गरेको गुनासो हामीलाई गर्छन् तर हामी बोलेको पनि खानी सञ्चालकले सुनेको नसुन्यै गर्छन् ।’ सबै खानी उत्खनन क्षेत्रका गाउँका खेतमा गिट्टी आउन थालेको छ । अन्नबाली, तरकारी खेती प्रभावित भएको छ । ‘लिखित गुनासो नआए पनि बेलाबेलामा गुनासो आउने गरेको छ,’ निस्दीका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले भने, ‘यस विषयमा खानी सञ्चालकसँग बसेर कुराकानी गर्दा सबै काम हुन्छ भन्छन् तर भएको छैन ।’

धूलो उड्ने र बाटो छेउकालाई असर गर्ने विषय सामान्य भइसके । चुनढुंगा उत्खनन भएका स्थानमा पानीका मुहान सुकेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा गेग्रान गएको छ । खानी क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिन सकेको छैन । तल्लो तटीय क्षेत्रका खेतमा ढुंगा, माटो बगेर आएर उब्जनी घटेको गुनासो स्थानीयको छ । तर, आफूलाई समस्या परेका विषयमा कसैले पनि लिखित निवेदन दिँदैनन् । खानी सञ्चालकले गाउँका केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका छन् । स्थानीय बासिन्दालाई ओहोरदोहोर गर्न टिपरले पैसा लिँदैनन् ।

स्थानीय तहले स्थानीय विकास शुल्क र वातावरण तथा विकास शुल्क लिने गर्छन् । तिनाउका खानी उद्योगहरू सर्वोत्तमले ३५, सत्यवती, कञ्चन, अल्फाले २५/२५ र डोलोमाइटले १५ लाखका दरले वातावरण तथा विकास शुल्क तिर्छन् । स्थानीय विकास शुल्क पनि सत्यवतीले १९ लाख ३५ हजार, डोलोमाइटले ३ लाख ५ हजार, सिद्धार्थले २१ लाख ५७ हजार, सर्वोत्तमले ५१ लाख ७८ हजार, कञ्चनले १९ लाख २८ हजार र अल्फाले १४ लाख ८७ हजार तिर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको कञ्चन र अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलप्स प्रालिले शुल्क बुझाएका छैनन् ।

यससम्बन्धी सम्झौता सोझै खानी विभागमा गर्ने भएकाले स्थानीय तहहरू रकम मात्र बुझेर बसेका छन् । विभागले चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योग/कम्पनीलाई अनुमति दिँदा नै वातावरणीय असर न्यून गर्ने सर्तनामा गराउने गर्छ तर त्यसको उल्लंघन हुँदा पनि कारबाही गर्दैन । चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्ने उद्योग/कम्पनीलाई विभागले पनि वन क्षेत्रको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खनिज उत्खनन गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जमिनमा कुनै असर नपर्ने गरी कार्य गर्ने, वर्षायाममा ढुंगा, माटो मिसिएको लेदो क्वारी क्षेत्रको तल्लो भागमा जाने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार खानी अनुमति दिँदा नै वन तथा वातावरणीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना गराउन विभिन्न बुँदा उल्लेख हुन्छ । सर्तनामाअनुसार वर्षायाममा माटो मिसिएको पानी तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने भएकाले ठाउँ–ठाउँमा सिल्टेसन पोन्ड, चेकड्याम, ग्याबियन वालहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनढुंगा खानीमा काम नलाग्ने गेग्रानलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा सर्तमै उल्लेख छ । चुनढुंगा उत्खनन गर्दा छेउछाउको वातावरण तथा आसपास रहेको बस्तीलाई असर नपर्ने गरी कार्य गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष खानी क्षेत्रको वातावरणीय अडिट प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणमा सकेसम्म न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उपाय अपनाई गर्ने सर्त हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, वन विभागसँग समन्वय गरी कम्तीमा पनि ५० वटा बोटबिरुवा वृक्षरोपण गरेर संरक्षण गर्न सर्त गराइएको छ । खनिज ढुवानी गर्ने बाटोमा धूलो, धूवाँ नउड्न नियमित पानी छर्किनेसमेत सर्तनामामै उल्लेख छ ।

‘कतिपय कुरा स्थानीय जनतालाई थाहा नभएर पनि यसरी मनपरी हुने गरेको छ,’ तिनाउ–३, झुम्सामा बसोबास गर्ने वातावरणविज्ञ तथा अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगमा नै विकास, वातावरणीय न्याय र वातावरणीय सुशासनको सम्भावना छ । हाम्रा विकास प्राकृतिक स्रोतको दिगो र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगबिना दिगो र असम्भवप्रायः छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।’ पाण्डेले अर्घाखाँचीको नरपानी चुनढुंगा उत्खननका विषयमा वातावरणीय सचेतना तथा कानुनी जनसरोकार मञ्च (फिल्पेक) मार्फत उनले रिट हालेर ठूलै उथलपुथल ल्याएका थिए । आफ्नै ठाउँको अवस्थाका बारेमा भने पूर्ण जानकार नभएको उनले बताए ।

माथि डाँडा रित्याउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्ने धेरै नदी, खोलाको स्रोत प्रभावित हुन्छ । खानी सञ्चालकले भने बिरुवा लगाउने र वातावरण संरक्षणका काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘नियम, कानुनभित्र रहेर आवादी र निजी जग्गाभित्रको निकालेका छौं,’ कञ्चन क्वेरिजका खानी सञ्चालक भीमबहादुर थापाले भने, ‘माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट खन्नुपर्ने हो तर राष्ट्रिय वनभित्र प्रवेश गर्न नपाएकाले समस्या भएको हो ।’ उनले वातावरण संरक्षणका लागि बोटबिरुवा रोप्ने गरेको बताए । बाँस, इपिलपिललगायतका बिरुवा लगाएर हरियाली बनाएको उनले दाबी गरे ।

वन ऐन २०७६, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा नियमावली २०५६ (संशोधनसहित) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका बीचका विभिन्न प्रावधानहरू बाझिएकाले खानी सञ्चालन, व्यवस्थापन, राजस्व संकलन एवं अनुगमनमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । चुनढुंगा उत्खनन गर्दा प्राविधिकको रेखदेखमा गर्नुपर्छ । उत्खननका बेला निस्कने कम गुणस्तरीय ढुंगा, माटोलाई जथाभावी फ्याँक्न पाइँदैन । खानी विभागले खोला, कुलो तथा खोल्सीहरूमा

सिल्टेसन समस्या हुन सक्ने हुँदा उत्खनन क्षेत्रबाट बग्ने पानीलाई सिल्टेसन पोन्डमा थिग्राएर मात्र खोलाखोल्सीमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । चुनढुंगा खानी उद्योग/कम्पनीको माइनिङ स्किम र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा निजी जग्गा तथा वन क्षेत्रको जग्गामा चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उल्लेख छ । सरकारबाट वन क्षेत्रको जग्गा नपाएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्खनन नगर्न पत्राचार गर्ने गरेको डिभिजन वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बताए ।

चुनढुंगा उत्खनन गर्दा निस्किएका कम गुणस्तरीय ढुंगा, माटोलाई सबै स्थानमा व्यवस्थित गर्न नसकेको डिभिजन वनको २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘केन्द्रमा बसेर खानी तथा भूगर्भ विभागले स्वीकृति दिने तर अनुगमन नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘मोनिटरिङको जिम्मा स्थानीयस्तरमै दिनुपर्छ अनि मात्र त्यसका लागि मापदण्ड पालना गराउन सकिन्छ ।’ उनले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा भएका क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउँदै जानुपर्ने बताए ।

भौगोलिक रूपले कमजोर महाभारत र चुरे क्षेत्रनजिक चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । उक्त खानीहरूको वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले बताए । वन तथा वन्यजन्तु विनाश, बाढीपहिरो, भूक्षय तथा वातावरणीय प्रदूषणजस्ता समस्या बढ्दै गएकाले वातावरणीय पक्षको ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खानी सञ्चालकले उत्खनन अनुमतिपत्र, माइनिङ स्किम, आईईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित वातावरणीय संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘खानी सञ्चालन गर्दै जाँदा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीयमा पर्ने भागमा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ,’ डिभिजन वनको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘खानी सञ्चालन र ढुवानी क्षेत्रमा ध्वनि, वायु, जमिन र जल प्रदूषण कम गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने’ सुझावमा छ । ‘अहिले प्राप्त गरेको राजस्व पनि निकै मिहिनेतपछि मात्रै पाइएको हो,’ तिनाउ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाउने गरेको छु । अर्को वर्ष अझ बढी शुल्कका लागि निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ उनले आगामी वर्ष वातावरण तथा विकास शुल्कका विषयमा कार्यपालिका र गाउँसभामा गहन छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

राजस्व छली गर्ने चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योग/कम्पनीलाई कारबाहीका लागि तिनाउ गाउँपालिकाकास्तरीय नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) ले माग गरेको छ । राज्यलाई कर नबुझाउने र प्राकृतिक दोहन गरी विपद् निम्त्याउने कार्यप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । खानीबाट चुनढुंगा अव्यस्थित निकासीले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकलाई उठीबास हुने स्थिति सिर्जना भएको तानसेनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तिनाउ वाईसीएलका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठले बताए । राज्यलाई कर छली गरी चुनढुंगा निकासी कार्य अनुचित भएकाले तत्काल कानुनी दायराभित्र नआए खानीबाट चुनढुंगा निकासी बन्द गर्ने उनले बताए । स्थानीय सरकार चुनढुंगा खानीसँग साँठगाँठ रहेको हुन सक्ने आरोपसमेत उनले लगाए । खानी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य, आयआर्जन तथा मानसिक रूपमा समस्या सिर्जना हुने गरी खानी सञ्चालन हुने र स्थानीय सरकारले नागरिक पक्षमा मौन बस्नु अनुचित भएको उनले बताए ।

पाल्पाका दुई, अर्घाखाँचीको एउटा खानी बन्द
मापदण्डभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेर राज्यलाई राजस्व छल्ने पाल्पाका चारमध्ये दुई उद्योग केही सातायता बन्द भएका छन् । पुसको अन्तिम सातायता सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि र विगत दुई महिनायता डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि बन्द भएका हुन् । यी दुवै खानीबाट अहिले चुनढुंगा निकासी हुन सकेको छैन । वन तथा भूसंरक्षण विभागले मापदण्डविपरीत चलेका खानी बन्द गर्न भनेपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिलाई खानी सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले भने वन विभागबाट सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको खानी मात्रै बन्द गर्न भनेकाले उक्त चुनढुंगा खानी बन्द गरिएको बताए ।

त्यसैगरी अर्घाखाँचीको नरपानीमा स्थानीयको विरोधपछि १० वर्षयता चुनढुंगा उत्खनन बन्द भएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालिले पर्यटकीय स्थल नरपानीको नर्तनाञ्चल पर्वतमा ३० वर्षसम्म ढुंगा निकाल्ने गरी सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । ढुंगा निकाल्दा खानेपानीको मुहान सुकेको, गाउँमा धुलो उडेको, सन्धिखर्क गोरुसिंगो सडकमा क्षमताभन्दा बढी लोड गाडीका कारण बाटो भत्केको भन्दै नरपानी, खाँचीकोटलगायतका स्थानीय र सरोकारवालाले वर्ष दिनसम्म विरोध गरेपछि सिमेन्ट उद्योगले उत्खनन् बन्द भएको थियो । चुनढुंगा उत्खनन बन्द भएपछि उक्त क्षेत्र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास हुन थालेको छ ।

नरपानीदेखि पारिपट्टिको खाँची डाँडोमा भने चार वर्षदेखि भूगर्भ सिमेन्टले ढुंगा उत्खनन् गरिरहेको छ । स्थानीयको निजी जग्गामा ढुंगा निकालेर कपिलवस्तु लैजाने गरेको । हरियाली सुन्दर रमणीय पर्यटकीय स्थलको रुपमा रहेको डाँडो ढुंगा निकालेपछि उजाड बनेको छ । स्थानीयले विरोध गरे पनि पूर्ण रुपमा खानी बन्द भएको छैन । केही दिनअघि नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताले खानीमै गएर विरोध गरेका थिए । त्यहाँ सधैंका लागि खानी बन्द गर्नुपर्ने जिल्ला अध्यक्ष खेम घर्तीले भाषण गरेका थिए ।

दिनभर खानीबाट ढुंगा निकाल्ने काम एक दिन बन्द भएको थियो । त्यसमा स्थानीय पनि खानीमै गएका थिए । अर्को दिन प्रशासनको आडमा जबर्जस्ती खोल्ने काम भएको घर्तीले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले नरपानीलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने भनेर यहाँ पैदल मार्ग, गंगा सरोवर आदि निर्माण भइरहेको छ । हरियाली सुन्दर डाँडोमा नै ढुंगा उत्खनन् भएपछि पर्यटकीय संरचना निर्माण खल्लो जस्तो भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?