‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने तयारी
काठमाडौँ — सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने भएको छ । २०७९ भित्र ऐन ल्याउने गरी गृह मन्त्रालय मस्यौदा निर्माणमा जुटेको हो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का जनशक्ति खटिँदै आए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा ‘सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८’ मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी गठनको २० वर्षपछि सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा सशस्त्र प्रहरीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने’ उल्लेख छ । दफा ६ को बुँदा ६ मा उल्लिखित त्यही प्रावधानअनुसार अहिले भारत र चीनतर्फको सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्रले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मार्फत जनशक्ति तैनाथ गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेक नियमित सीमा सुरक्षा गर्ने छुट्टै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै अग्रसरता लिएको थिएन । भारत र चीनले सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘बोर्डरका निश्चित क्षेत्र’ मा विशेष अधिकारसहित साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर खटाउँदै आएका छन् तर नेपाल सरकारले चीनतर्फको भौगोलिक विकटता र भारततर्फ खुला सीमाबाट निम्तिने जोखिमलाई धान्न सक्ने गरी सीमा सुरक्षा नीति तय गर्न सकेको छैन ।
भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लामो सीमा सुरक्षा गर्न अहिले सशस्त्रका २ सय २७ बीओपी तैनाथ गरिए पनि कानुनी अधिकार र पर्याप्त बन्दोबस्ती व्यवस्थापन नहुँदा सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, आतंकवाद नियन्त्रण, भन्सार छली/चोरीनिकासी, अवैध घुसपैठजस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनकै लागि सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्न छुट्टै सीमासम्बन्धी ऐन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । उनले ऐन चारवटै सुरक्षा निकाय कसलाई कुन जिम्मेवारी र भूमिका दिने भन्नेमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिने बताए । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा खटिने अन्य सरकारी निकायको भूमिका पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्ने पोखरेलले बताए । सीमामा खटिने राज्यका सबै निकायलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाएर तैनाथ गराउन यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ मा एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, सीमा नीति, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत २ सय ६ बुँदामा समेटिएको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’ जारी गरेका छन् । त्यसमा सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा तथा त्यसका लागि चाहिने साधनस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षार्थ स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था बन्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी कार्ययोजनामा सम्भावित आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलमातहत रहने गरी अन्य सुरक्षा निकायको समेत सहयोगमा दुई वर्षभित्र ‘प्रतिआतंकवाद सेल’ गठन गरिने गृहले अघि सारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले सेल सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको कमान्डमा रहने भए पनि आतंकवाद नियन्त्रणका लागि अन्य सुरक्षा निकायसमेत सम्मिलित युनिटका रूपमा विकास गरिने बताए । सेल गठन भएमा देशमा हुन सक्ने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहज बन्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सबै सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना संगठनमा ‘प्रतिआतंकवाद सेल/युनिट’ गठन गरे पनि एकीकृत रूपमा यस्तो संरचना बनेको छैन । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सशस्त्र प्रहरीमातहत ४ वटा गुल्म खडा गर्ने र तीन वर्षभित्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । यसअघि औद्योगिक तथा राजस्व सुरक्षा गण तथा गुल्म रहे पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा त्यसलाई विघटन गरिएको थियो ।
त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरीको फौजी संयन्त्र तैनाथ थिएन ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
गृह मन्त्रालयले २ सयभन्दा बढी योजनासहित ल्याएको ‘कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । सरकार फेरबदल भइरहने, बजेट व्यवस्थापनमा ‘गृह मन्त्रालय–अर्थ मन्त्रालय’ टकराव, कर्मचारी सरुवामा देखिएको अस्थीरतालगायत कारण कार्ययोजना लागू हुनेमा संशय छ । यसअघिका कतिपय योजना पनि सरकार र मन्त्री फेरबदल भइरहने, मन्त्री पिच्छेका योजना ल्याउने र त्यसअनुसार बजेटको जोहो हुन नसक्दा सुधारका योजना अलपत्र परेका थिए ।
गृहमन्त्री खाँणले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यसमातहतका अरू निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधनस्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख छ । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासनलाई थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन् । तर, कार्ययोजनाका कतिपय विषय दीर्घकालीन महत्त्वका रहेको र सरकार स्थिर नहुँदा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा संशय छ ।
कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन बनाइने उल्लेख छ । यसअघि बारम्बार सीमा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । सीमा सुरक्षा ऐन नहुँदा कतिपय कानुनी अड्चनका कारण अन्तरसरकारी सुरक्षा संयन्त्र र अरू सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । गत वर्ष नेपाली सेनाले आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीमा पनि सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स आवश्यक रहेको सुझाव आएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको छ । कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । यसलाई समय अवधि नतोकी काम अघि बढाउने भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्रयाकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
चीन र भारततर्फका सीमा स्तम्भसम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक, समयसापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
गृहमातहत रहेका सुरक्षा संयन्त्र र निजामतीसम्बन्धी पुराना कानुन र नियमावली/कार्यविधि/निर्देशिका समयसापेक्ष बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र जनार्दन शर्माका पालामा पनि गृह सुधार योजना आएको थियो । त्यसलाई पनि समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ योजना तय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा २ वर्षभित्र छुट्टै लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनाउने उल्लेख छ ।
विदेशी नागरिकको नियमनलाई थप कडाइ गर्न अध्यागमन नीति १ वर्षभित्र बनाइने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइने र गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गाँजाको वैधानिक प्रयोगसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन प्रमुखको सरुवा तथा खटाइने मापदण्ड ६ महिनाभित्र निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहले जनाएको छ । गृहमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेताअनुकूल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ । स्वार्थअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय नपुगी सरुवा हुने गरेकामा बारम्बार गृहमन्त्री र गृहसचिवको आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यविधि बनेमा मनोमानी सरुवा हुने गलत अभ्यासमा लगाम लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन/सभा तथा गोष्ठी आयोजना हुँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र तय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । एक वर्षभित्र प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति हेरफेर गर्ने गरी पुन: संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सशस्त्रको २०७७ असार र प्रहरीको २०७७ कात्तिकमा ओएन्डएम भएको थियो । जनशक्ति थप र संरचना विस्तारको प्रस्ताव कार्ययोजनामा समेटिएपछि पुन: ओएन्डएमको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकार परिवर्तनपिच्छे दरबन्दी हेरफेर र निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा पद थप्ने गलत प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि प्रहरी र सशस्त्रमा बारम्बार ओएन्डएम हेरफेर हुने गरेको छ । यो योजना पनि त्यसकै लागि आएको देखिन्छ । मौसम र भूगोलअनुसार प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिलाई फ्री स्केलका सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्रलाई १ वर्षभित्र मापदण्डको मस्यौदा बनाउने गरी जिम्मा दिइएको छ । यसले हिमाली भेगमा खटिने बीओपीका सशस्त्र र सीमा सुरक्षा चौकीका प्रहरीलाई राहत मिल्नेछ । मापदण्ड नहुँदा कठ्यांग्रिँदो चिसोमा न्यूनतम आवश्यकताबिनै सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।
कारागार व्यवस्थापन र त्यसको सुधारलाई पनि गृहले कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिएको छ । खुला कारागार अवधारणा, निर्माणाधीन कारागारको काम सम्पन्न गर्ने, सबै कारागारमा जोखिम र चुनौती हेरेर ‘वाक थ्रु गेट’, एक्सरे मेसिन र मेटल डिटेक्टर तथा सीसी टीभीको व्यवस्थापन २ वर्षभित्र गर्ने गरी विभागलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको हो । अहिले रहेको अध्यागमन विभागको भवन अन्यत्रै फराकिलो स्थानमा सार्न जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन भनिएको छ । दुई वर्षभित्र विभागलाई कालिकास्थानबाट अन्यत्र सार्ने योजना ल्याइएको छ । भारत र चीनतर्फका सबै नाकाका भन्सार बिन्दुमा लागूऔषध पत्ता लगाउने डिभाइस प्रयोग गर्ने गरी काम थाल्न गृहकै नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई जिम्मा दिइएको छ ।
प्रहरीका जीर्ण भौतिक संरचनालाई हटाएर व्यवस्थित बनाउन प्रहरीलाई खाका पेस गर्न भनिएको छ । प्रहरीका व्यवस्थित संरचना बजेट व्यवस्थापनका आधारमा निरन्तर निर्माण गर्दै जाने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । गृह प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थित र सेवा विशिष्टीकृत गर्न गृह प्रशासन समूह गठन गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिन्दुमा अध्यागमन कार्यालयले विदेशीको हकमा प्रस्थान बिन्दु र नेपालीको हकमा आगमन कक्षमा विद्युतीय प्रवेशद्वार बनाउने भनिएको छ । दुई वर्षभित्र कार्ययोजनाअनुसार काम गरिसक्न अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । अध्यागमन प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी ४ वर्षभित्र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन डेस्कमा ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’को विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।
यस्तो छ गृह प्रशासन कार्ययोजना-२०७८
प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०८:०७