कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
गृह प्रशासन कार्ययोजना-२०७८

‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने तयारी

सीमा स्तम्भको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्न निर्देशन, ठूला नाकामा डिजिटल चेकप्वाइन्ट प्रस्ताव
कार्ययोजनामा सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा तथा त्यसका लागि चाहिने साधनस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता
त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइने
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने भएको छ । २०७९ भित्र ऐन ल्याउने गरी गृह मन्त्रालय मस्यौदा निर्माणमा जुटेको हो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का जनशक्ति खटिँदै आए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा ‘सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८’ मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी गठनको २० वर्षपछि सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाएको हो ।

‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने तयारी

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा सशस्त्र प्रहरीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने’ उल्लेख छ । दफा ६ को बुँदा ६ मा उल्लिखित त्यही प्रावधानअनुसार अहिले भारत र चीनतर्फको सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्रले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मार्फत जनशक्ति तैनाथ गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेक नियमित सीमा सुरक्षा गर्ने छुट्टै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै अग्रसरता लिएको थिएन । भारत र चीनले सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘बोर्डरका निश्चित क्षेत्र’ मा विशेष अधिकारसहित साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर खटाउँदै आएका छन् तर नेपाल सरकारले चीनतर्फको भौगोलिक विकटता र भारततर्फ खुला सीमाबाट निम्तिने जोखिमलाई धान्न सक्ने गरी सीमा सुरक्षा नीति तय गर्न सकेको छैन ।

भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लामो सीमा सुरक्षा गर्न अहिले सशस्त्रका २ सय २७ बीओपी तैनाथ गरिए पनि कानुनी अधिकार र पर्याप्त बन्दोबस्ती व्यवस्थापन नहुँदा सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, आतंकवाद नियन्त्रण, भन्सार छली/चोरीनिकासी, अवैध घुसपैठजस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनकै लागि सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्न छुट्टै सीमासम्बन्धी ऐन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । उनले ऐन चारवटै सुरक्षा निकाय कसलाई कुन जिम्मेवारी र भूमिका दिने भन्नेमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिने बताए । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा खटिने अन्य सरकारी निकायको भूमिका पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्ने पोखरेलले बताए । सीमामा खटिने राज्यका सबै निकायलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाएर तैनाथ गराउन यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ मा एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, सीमा नीति, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत २ सय ६ बुँदामा समेटिएको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’ जारी गरेका छन् । त्यसमा सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा तथा त्यसका लागि चाहिने साधनस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षार्थ स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था बन्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कार्ययोजनामा सम्भावित आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलमातहत रहने गरी अन्य सुरक्षा निकायको समेत सहयोगमा दुई वर्षभित्र ‘प्रतिआतंकवाद सेल’ गठन गरिने गृहले अघि सारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले सेल सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको कमान्डमा रहने भए पनि आतंकवाद नियन्त्रणका लागि अन्य सुरक्षा निकायसमेत सम्मिलित युनिटका रूपमा विकास गरिने बताए । सेल गठन भएमा देशमा हुन सक्ने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहज बन्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सबै सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना संगठनमा ‘प्रतिआतंकवाद सेल/युनिट’ गठन गरे पनि एकीकृत रूपमा यस्तो संरचना बनेको छैन । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सशस्त्र प्रहरीमातहत ४ वटा गुल्म खडा गर्ने र तीन वर्षभित्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । यसअघि औद्योगिक तथा राजस्व सुरक्षा गण तथा गुल्म रहे पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा त्यसलाई विघटन गरिएको थियो ।

त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरीको फौजी संयन्त्र तैनाथ थिएन ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

गृह मन्त्रालयले २ सयभन्दा बढी योजनासहित ल्याएको ‘कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । सरकार फेरबदल भइरहने, बजेट व्यवस्थापनमा ‘गृह मन्त्रालय–अर्थ मन्त्रालय’ टकराव, कर्मचारी सरुवामा देखिएको अस्थीरतालगायत कारण कार्ययोजना लागू हुनेमा संशय छ । यसअघिका कतिपय योजना पनि सरकार र मन्त्री फेरबदल भइरहने, मन्त्री पिच्छेका योजना ल्याउने र त्यसअनुसार बजेटको जोहो हुन नसक्दा सुधारका योजना अलपत्र परेका थिए ।

गृहमन्त्री खाँणले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यसमातहतका अरू निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधनस्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख छ । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासनलाई थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन् । तर, कार्ययोजनाका कतिपय विषय दीर्घकालीन महत्त्वका रहेको र सरकार स्थिर नहुँदा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा संशय छ ।

कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन बनाइने उल्लेख छ । यसअघि बारम्बार सीमा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । सीमा सुरक्षा ऐन नहुँदा कतिपय कानुनी अड्चनका कारण अन्तरसरकारी सुरक्षा संयन्त्र र अरू सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । गत वर्ष नेपाली सेनाले आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीमा पनि सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स आवश्यक रहेको सुझाव आएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको छ । कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ । यसलाई समय अवधि नतोकी काम अघि बढाउने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्रयाकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

चीन र भारततर्फका सीमा स्तम्भसम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक, समयसापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

गृहमातहत रहेका सुरक्षा संयन्त्र र निजामतीसम्बन्धी पुराना कानुन र नियमावली/कार्यविधि/निर्देशिका समयसापेक्ष बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र जनार्दन शर्माका पालामा पनि गृह सुधार योजना आएको थियो । त्यसलाई पनि समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ योजना तय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा २ वर्षभित्र छुट्टै लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनाउने उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिकको नियमनलाई थप कडाइ गर्न अध्यागमन नीति १ वर्षभित्र बनाइने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइने र गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गाँजाको वैधानिक प्रयोगसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन प्रमुखको सरुवा तथा खटाइने मापदण्ड ६ महिनाभित्र निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहले जनाएको छ । गृहमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेताअनुकूल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ । स्वार्थअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय नपुगी सरुवा हुने गरेकामा बारम्बार गृहमन्त्री र गृहसचिवको आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यविधि बनेमा मनोमानी सरुवा हुने गलत अभ्यासमा लगाम लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन/सभा तथा गोष्ठी आयोजना हुँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र तय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । एक वर्षभित्र प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति हेरफेर गर्ने गरी पुन: संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सशस्त्रको २०७७ असार र प्रहरीको २०७७ कात्तिकमा ओएन्डएम भएको थियो । जनशक्ति थप र संरचना विस्तारको प्रस्ताव कार्ययोजनामा समेटिएपछि पुन: ओएन्डएमको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे दरबन्दी हेरफेर र निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा पद थप्ने गलत प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि प्रहरी र सशस्त्रमा बारम्बार ओएन्डएम हेरफेर हुने गरेको छ । यो योजना पनि त्यसकै लागि आएको देखिन्छ । मौसम र भूगोलअनुसार प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिलाई फ्री स्केलका सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्रलाई १ वर्षभित्र मापदण्डको मस्यौदा बनाउने गरी जिम्मा दिइएको छ । यसले हिमाली भेगमा खटिने बीओपीका सशस्त्र र सीमा सुरक्षा चौकीका प्रहरीलाई राहत मिल्नेछ । मापदण्ड नहुँदा कठ्यांग्रिँदो चिसोमा न्यूनतम आवश्यकताबिनै सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।

कारागार व्यवस्थापन र त्यसको सुधारलाई पनि गृहले कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिएको छ । खुला कारागार अवधारणा, निर्माणाधीन कारागारको काम सम्पन्न गर्ने, सबै कारागारमा जोखिम र चुनौती हेरेर ‘वाक थ्रु गेट’, एक्सरे मेसिन र मेटल डिटेक्टर तथा सीसी टीभीको व्यवस्थापन २ वर्षभित्र गर्ने गरी विभागलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको हो । अहिले रहेको अध्यागमन विभागको भवन अन्यत्रै फराकिलो स्थानमा सार्न जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन भनिएको छ । दुई वर्षभित्र विभागलाई कालिकास्थानबाट अन्यत्र सार्ने योजना ल्याइएको छ । भारत र चीनतर्फका सबै नाकाका भन्सार बिन्दुमा लागूऔषध पत्ता लगाउने डिभाइस प्रयोग गर्ने गरी काम थाल्न गृहकै नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्रहरीका जीर्ण भौतिक संरचनालाई हटाएर व्यवस्थित बनाउन प्रहरीलाई खाका पेस गर्न भनिएको छ । प्रहरीका व्यवस्थित संरचना बजेट व्यवस्थापनका आधारमा निरन्तर निर्माण गर्दै जाने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । गृह प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थित र सेवा विशिष्टीकृत गर्न गृह प्रशासन समूह गठन गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिन्दुमा अध्यागमन कार्यालयले विदेशीको हकमा प्रस्थान बिन्दु र नेपालीको हकमा आगमन कक्षमा विद्युतीय प्रवेशद्वार बनाउने भनिएको छ । दुई वर्षभित्र कार्ययोजनाअनुसार काम गरिसक्न अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । अध्यागमन प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी ४ वर्षभित्र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन डेस्कमा ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’को विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।

यस्तो छ गृह प्रशासन कार्ययोजना-२०७८

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?