प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन । 

संघ र संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६, ७, ८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन बनेकाले दबाब दिन मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री साहले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यस्तै, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ३ देखि २० सम्म कार्यान्वयन नगरी संघीय सरकारले तीन वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको आरोप संकल्प प्रस्तावमा छ । उक्त ऐन २०७६ माघ १८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको र प्रदेशमा २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको प्रस्तावमा छ ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख रहे पनि संघले असंवैधानिक काम गरेको मन्त्री साहले बताए ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा निर्माण कम्पनीले एकै पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का नपाउने

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अब एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । एउटै व्यक्तिले धेरै ठेक्का लिएर समयमै काम नसकेको, अलपत्र पारेको जस्ता गुनासा धेरै आएपछि प्रस्तावित संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

‘जति रकमको भए पनि एकै पटक पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एउटै निर्माण कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का लिने गर्दा काम नहुने र ठेक्का होल्ड भएर बस्ने मात्र भएको छ ।’ कसले कति ठेक्का लिएका छन् भन्नेबारे पनि लगत राखिने जनाइएको छ । ‘अहिले कसले कति ठेक्का लिएका छन् भन्ने लगत छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमै लगत राखिनेछ, त्यो लगतमा झूटा विवरण भरे सिधै कालोसूचीमा राख्ने विषय संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ ।’ संशोधित नियमावलीमा पुराना म्याद सकिएका र काम नभएका ठेक्का व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

यस्ता ठेक्कालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर नियमावलीमा राखिएको छ । ‘काम सकियो, म्याद नथप्दा फरफारख भएको छैन, त्यस्ता ठेक्कालाई फरफारख गरेर टुंग्याउन खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले म्याद थपको सुविधा दिँदा पनि म्याद थप नभएको, आयोजना प्रमुखहरूले कसैको थप्ने, कसैको नथप्ने पनि पाइएको छ ।’ अब म्याद थप्न मिल्ने भए थप्ने नत्र कसरी हुन्छ ३० दिनभित्र यसलाई टुंग्याइसक्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ ।

‘यी दुवैमा नपरेका, म्याद सकिएका, काम नसकिएकालाई नियमावलीअनुसार म्याद थप्ने भए थप्ने नत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘यस्ता ठेक्काको पनि ६० दिनभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ ।’ यी काम समयमै नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको जनाइएको छ । आयोजना प्रमुखले समयमै निर्णय नगरिदिँदा ठेक्कामा धेरै समस्या आउने गरेको देखिएको ती सचिवले बताए । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्णय सरकारका प्रवक्ताबाट आधिकारिक रूपमा नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । एक अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिँदै आएका स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दायरा बढाएर तीन अर्ब पुर्‍याएको छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न प्रस्ताव भएको पनि बताइएको छ । पहिला एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुन पाउँथे । यसअघि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा मात्र विदेशी निर्माण कम्पनी आउन पाउँथे । अहिले त्यसको सिलिङ बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विदेशी निर्माण व्यवसायी उक्त रकम बराबरको ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘ठेकेदारलाई सकेसम्म सुविधा दिने र बदमासी गरे कारबाही गरिहाल्ने नियमावली संशोधनको उद्देश्य हो,’ एक सचिवले भने । संशोधित नियमावलीको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पहिल्यै पठाएको र यसमा आवश्यक छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड लागतसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुन बनाइने उल्लेख गरेका थिए । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिइनेसमेत प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार खरिद नियमावलीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराएर श्रम सहकारीलाई दिने कुरा समावेश हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×