सिमलसँगै ढल्यो संरक्षण सपना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिमलसँगै ढल्यो संरक्षण सपना

त्यो सिमल ढालियो, जसमा दुर्लभ पन्छी सानो खैरो गिद्ध गुँडमा एउटा अन्डा पारेर ओथारो बसिरहेको थियो 
दीपक परियार

पोखरा — अग्लो सिमलको रूखमा गुँड बनाएर ओथारो बसेको सानो खैरो गिद्धलाई हेर्न हेमन्त ढकाल पोखराबाट हरेक शनिबार तनहुँको शुक्लागण्डकी पुग्थे । अति संकटापन्न गिद्धको गतिविधि नियाल्थे । तस्बिर खिच्थे । पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा गिद्धको अन्डा भएको गुँड रहेको सिमलको रूख ढालिएको छ । अन्डा पारेको दुर्लभ गिद्धले कोरलेर चल्ला पक्कै उडाउला ठानेका संरक्षणकर्मी निराश छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा मुग्लिन–पोखरा जोड्ने सडक चार लेनको बन्दै छ । सडक फराकिलो बनाउँदा मुग्लिनदेखि पोखरासम्म ८ हजार रूख काटिनेछन् भने जामुनेदेखि पोखरासम्मको खण्डमा ३ हजार १ सय ६३ वटा रूख कटान गर्नुपर्छ । वन विभागको स्वीकृतिमा निर्माण कम्पनीले रूख काट्न सुरु गरिसकेको छ । पोखराका संरक्षणकर्मीले सानो खैरो (स्लेन्डर बिल्ड) गिद्धले अन्डा कोरलेर बच्चा हुर्किंदासम्म सिमलको रूख नकाटिदिन आग्रह गरेका थिए ।

सडक विस्तारका क्रममा सानो खैरो गिद्धले गुँड लगाएको सिमलको रूख काट्नुअघिको तस्बिर । तस्बिर सौजन्य : हेमन्त ढकाल


पोखरा पन्छी समाजले विश्वमै दुर्लभ गिद्धको महत्त्व बुझाउँदै पुस २० मा शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई पत्र लेखेर सडक विभागसँग समन्वय गरिदिन ध्यानाकर्षण नै गराएको थियो । शुक्लागण्डकीको २ नम्बर वडा कार्यालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीलाई पनि ध्यानाकर्षण नगराएको होइन । संरक्षणकर्मीको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनी यनहुईले गत साता सिमलको त्यो रूख ढाल्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को गिद्ध विज्ञ समूहका सदस्य ढकालले एक दशकदेखि गिद्धसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । दुर्लभ सानो खैरो गिद्धमाथि उनले सन् २०१८ देखि अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये सबैभन्दा कम संख्यामा सानो खैरो गिद्ध पाइन्छ । यी गिद्धको संख्या देशभर ५० देखि ७५ को हाराहारीमा मात्रै छ । एकपल्टको प्रजनन अवधिमा यो गिद्धले अग्लो रूखमा गुँड बनाएर एउटा मात्रै अन्डा पार्छ । अरू बेला गुँड नबनाई सुरक्षित स्थानमा बस्छ । पछिल्लो समय देशभर ४ ठाउँमा यो गिद्धको गुँड अभिलेख गरिएको छ । तिनैमध्ये थियो शुक्लागण्डकीको दुलेगौंडा र कोत्रेको बीच गाछेपानीमा राजमार्ग छेवैको सिमलको रूख । उक्त गिद्धले पोहोरै अन्डा पारेर एउटा बच्चा हुर्कायो । यस वर्ष त्यही रूखको अर्को हाँगामा गुँड बनायो ।

ढकालका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दाङ, पोखराको दोबिल्ला र तनहुँको गाछेपानीमा यो गिद्धको गुँड अभिलेख गरिएको थियो । यो गिद्धले असोज–कात्तिकमा गुँड बनाउँछ, मंसिरमा ओथारो बस्छ । ४५ देखि ५५ दिनमा अन्डा कोरलेर बच्चा निकाल्छ । वैशाखसम्ममा बच्चा हुर्काएर उडाउँछ । गिद्धको यो प्रजाति ३५ वर्षसम्म बाँचेको अभिलेख छ ।

तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ गाछेपानीमा रहेको सिमलको रूखमा गुँड बनाउँदै गरेको सानो खैरो गिद्ध । फाइल तस्बिर : हेमन्त ढकाल


०२६ सालमा रेखांकन भएको पृथ्वी राजमार्गमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि मुग्लिन–पोखरा खण्ड चार लेनको बनाउन लागिएको हो । उक्त भागको ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्डको ४१.४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का अर्को चिनियाँ कम्पनी यनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ । यो प्याकेजको ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ ।

पन्छी समाजको आग्रहलाई शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख किसान गुरुङले स्वीकार गरेका थिए । उनले सानो खैरो गिद्धले चल्ला हुर्काएपछि मात्रै उक्त रूख काट्ने आश्वासन दिए । तर निर्माण कम्पनी र सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएनन् ।

काट्दै गरिएको सिमलको रूखबाट झर्दै गरेको अन्डासहितको गुँड भएको हाँगा ।

समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे रूख काटेर निर्माण कम्पनीले वातावरणीय मात्र नभई संवेदना पनि नदेखाएको बताउँछन् । ‘विकसित मुलुकहरूका दुर्लभ पशुपन्छीलाई बाधा हुने देखिए निर्माणको काम संरक्षणकर्मीले अनुरोध गरेको समयसम्म रोक्ने चलन छ । हामीले दुई महिना पर्खिदिन गरेको आग्रहको बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।

ठेकेदार कम्पनीका अनुसार सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँमा मात्रै अहिलेसम्म २ हजार २ सय रूख काटिसकिएको छ । कम्पनीका सहायक आवासीय इन्जिनियर मोहन केसी भने गिद्धको गुँडबारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् ।‘चल्ला हुर्काउने बेलासम्म रूख जोगाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि थाहा भएन र सम्बन्धित निकायबाट पनि कुनै जानकारी आएन, रूख ढल्यो ।’ उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन नसार्दासम्म काट्न नमिल्ने रूख अझै बाँकी नै छन् । सिमलको रूखलाई पनि केही महिना जोगाउन सकिन्थ्यो ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतका पोल र तार सार्न नयाँ कार्यविधि,  प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए मात्र सारिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको छ । 

कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकायहरु, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति/संस्थाहरुमार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ ।

साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दवाव पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधिले प्रष्टसँग व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा हुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको दावी छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । ‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरुको पछि नलागी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्नेछन्, त्यसपछि कार्यविधि बमोजिम प्राविधिक जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, विकल्प सहित सम्भव देखिएमा मात्रै संरचना सारिने छ नत्र यथावत् नै रहने छन्’ उनले भने । स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने छ ।

प्राधिकरणको मौजुदा विद्युत् वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति/संस्थाको घर कम्पाउण्ड रहेको जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थान्तरणका लागि प्राधिकरणको सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदनसाथ नागरिकता, धनीपूर्जाको प्रतिलिपी, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कागजात पेश गर्नु पर्ने छ । तर, नेपाल सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले भने संरचना स्थान्तरणको कारणसहित पत्र पठाउनु पर्ने छ ।

प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालको प्रमुखले संरचना स्थान्तरणको आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा प्राविधिक जाँच गराउनु पर्ने छ । स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युतीय संरचना मर्मत सम्भार गर्न सहज पहुँच हुने, संरचना व्यवस्थित र सुरक्षित हुने र अरुलाई असर नपर्ने लगायतका आधार मानी प्राविधिक जाँच गरिने छ । संरचना स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थान्तरण हुने स्थानको कम्तीमा एकजना संधियार, आवेदकसमेतको सहमतिमा स्थानान्तरण हुने ठाउँको यकीन गर्नेछन् ।

उपयुक्त देखिएमा कारण, स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ । जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिएमा त्यसको लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनु पर्ने छ । कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरु तोकिएको छ । ४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिने छन् । सडक विस्तारको लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिने छन् ।

व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभीलाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने छ । व्यक्ति/संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिने छ । निजी जग्गामाथि गएको ओभरहोड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गधिकारको व्यवस्था आवेदक आफैंले गर्नु पर्ने छ । स्थानान्तरण गरी जग्गाको सााध सीमानामा ल्याउनु पर्दा सम्बन्धित संधियार र अन्य निकायको सहमति लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो सहमति लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ भने आवेदकको विद्युत् महसुल वक्यौता हुनु हुँदैन ।

अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि)लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नु पर्ने छ । स्थानीयतहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको सत्तरी प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी तीस प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ । व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थान्तरण गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नु पर्ने छ । लागत अनुमान ५ लाखसम्म, ५–२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको क्रमश : ३ महिना, ६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छ ।


प्रकाशित : माघ २४, २०७८ १२:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×