आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजार प्रणाली हट्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजार प्रणाली हट्यो

जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सवारी चलाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अपरिहार्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली सोमबारदेखि हटेको छ । आइतबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले माघ २३ गते राति १२ बजेदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो ।

‘सोमबारदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भनिन्, ‘जोरबिजोर हटे पनि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’

जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु नपाउने, मास्क अनिवार्य, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्न पाउने गरी सेनिटाइजर व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ आइतबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘चालक तथा सहचालकले मास्क र फेस–सिल्ड लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई नि:संक्रमित गर्नुपर्ने, मास्क नलगाई आएको अवस्थामा पाँच रुपैयाँमा पाउने गरी मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारीसाधनमा प्रवेश दिन पाइनेछैन ।’

लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सम्भव भएसम्म एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेसमेत सूचनामा उल्लेख छ । कोभिड संक्रमण बढेपछि माघ ७ बाट लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली माघ १४ बाट खुकुलो बनाइएको थियो । तर ट्याक्सी र निजी सवारीसाधनमा भने जोरबिजोर कायमै थियो ।

सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, स्टोर मार्केट र सबै प्रकारका पसलमा एक पटकमा ५० जना मात्र र पार्टी प्यालेसमा कुल क्षमताको ५० प्रतिशत वा बढीमा पूर्ण खोप लगाएका सय जना मानिस राखेर धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

बैठकले फागुन १ देखि सिनेमा हल, जिम खाना, डान्सबार, दोहोरी साँझसहित रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । तर राति १० बजेपछि भने यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने प्रशासनले जनाएको छ ।


प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि श्रममन्त्री यूएई जाँदै

रासस

काठमाडौँ — रोजगारीको खोजीमा ‘भिजिट भिसा’मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेर अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ । यूएईमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।  

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी भिजिट तथा अन्य भिसामा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा यूएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ यूएई जान लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली नागरिकलाई यूएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नेपालका लागि (यूएई) का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उनले रोजगारीको प्रलोभनमा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीलाई यूएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्ने क्रममा यूएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई यूएई पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यूएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

छलफलमा राजदूत साइदले अलपत्र परेका नेपालीलाई यूएईमा नै रोजगारी दिलाउन तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठको यूएई भ्रमणका क्रममा नेपाल–यूएई संयुक्त समितिको बैठक पनि आयोजना हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७८ २२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×