राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अझै गुपचुप- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अझै गुपचुप

गम्भीर र संवेदनशील विषयबाहेकलाई सार्वजनिक गर्न सकिने भए पनि गृहकार्य नगर्नु गलत
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले तीन वर्षअघि जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अझै गुपचुप राखिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अति गोप्य दस्तावेजका रूपमा राखिए पनि संवेदनशीलबाहेकका विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले २०७५ असोज १ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले परिमार्जित नीति २०७५ फागुन २० मा तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा योजना सार्वभौमसत्ता देशलाई चाहिन्छ । खाद्य संकट, कोभिड–१९ जस्तो स्वास्थ्य संकट, पर्यावरणीय संकटलगायत अवस्थामा अपनाउने रणनीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेटिएको हुन्छ,’ अवकाशप्राप्त उपरथी तथा सुरक्षा जानकार विनोज बस्न्यातले टिप्पणी गरे, ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार पारेको छ तर त्यसलाई थन्क्याएर राखियो भने के काम हुन्छ र !’ उनले कोभिड–१९ महामारीका बेला राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा कसरी सामना गर्ने विषय बाहिर नआउँदा मुलुकलाई असर परेको बताए ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सबैले पढ्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राखिदिन्छ । गत महिना मात्र पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर दस्ताबेज ल्याएको छ जसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी र द्वन्द्व बढिरहेको मुलुक भारतसँग ‘शत्रुता नगर्ने’ उल्लेख छ । बस्न्यातले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के छ भन्ने कुरा छिमेकी र अन्य मुलुकलाई पनि थाहा हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिएरै अध्ययन गरेपछि उनीहरूले नेपालसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्ने नीति तय गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का एक पदाधिकारीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी दिए । रक्षा मन्त्रालय स्रोतले अहिले नै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्ण रूपमा बाहिर नल्याउने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला हामीले नीतिमा भएका सूचनालाई वर्गीकरण गर्छौं । त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालगायत संवेदनशील विषयमा सूचना बाहिर ल्याउँदैनौं । अन्य विषय सार्वजनिक गर्ने छौं,’ स्रोतले भन्यो । रक्षा मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका विषयमा आगामी महिना गोष्ठी गर्न लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा सुरक्षा जानकार दीपकप्रकाश भट्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली जनताको भूमिका हुने बताउँछन् । ‘सरकारले सुरक्षा नीतिमा रहेका गम्भीर र संवेदनशील विषयबाहेकलाई सार्वजनिक गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न पेसामा काम गरेका जनतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिनु उचित हुन्छ ।’ उनले पहिलेको ओली सरकारले सुरक्षा नीतिलाई बाहिर नल्याएर गल्ती गरेको बताए । अहिलेको देउवा सरकारले पनि उक्त नीतिको सम्बन्धमा थप गृहकार्य नगर्नु गलत भएको उनको ठम्याइ छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सामग्री अभावले ‘प्यारालाइसिस’ को खतरामा

सर्वोच्चको पेसी सरेको सर्‍यै, आर्थिक र प्रशासनिक कारोबारको अधिकार नदिँदा प्रतिष्ठान संकटमा
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — सरकारले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जेलिएको समस्या समाधान गर्दै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पठाएका कर्मचारीहरू डुलेरै दिन बिताउँदै छन् । दैनिक सरदर ३ हजार बिरामी उपचार हुने र ८ सय शय्याका बिरामीका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण, अनिवार्य चाहिने सानातिना सामग्री सकिन लागे पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीले उपकुलपतिबाहेक अरूलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार नदिएकाले प्रतिष्ठान संकटमा परेको छ ।


प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई काम गर्न रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादव र सुनसरीको इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न माघ पहिलो साता पठाएको थियो ।

तीन साता बितिसक्दा पनि उनीहरूले प्रतिष्ठानका कर्मचारी, अधिकृत, विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्नुबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । आफूहरूलाई वैधानिक रूपमा निलम्बन वा कारबाही नगरी ठाडो हस्तक्षेप गरेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख अधिकारीलाई प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न पठाएपछि त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा पनि माघ १८ को पेसी सरेपछि माघ २८ लाई पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चमा पेसी सर्दै गएको बेला प्रतिष्ठानमा न पदाधिकारीले काम गर्न पाएका छन् न सरकारले पठाएकाहरूले दैनिक आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न पाएका छन् । प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्ने उपाय निकाल्ने समय लम्बिँदै गएमा अबको एकदेखि दुई सातापछि कुनै पनि बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए । उनले भने, ‘केही दिनलाई पुग्ने सामान छन् । अब एकदेखि दुई सातासम्म यसैगरी लम्बिएर गएमा कुनै पनि बेला प्रतिष्ठान पूर्ण रूपले ‘प्यारालाइसिस’ हुन्छ । स्टकमा रहेका सामग्रीको भरमा चलिरहेको छ ।’ उनले सरकारले निकास दिनुपर्नेमा थप समस्यामा पारेको बताए ।

प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले डा. यादव र अधिकारीलाई पठाए पनि तत्कालीन संसद्ले पास गरेर ऐन नियमावली बनेको ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ र नियमावलीले भने सञ्चालन गर्ने आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक सबै अधिकार उपकुलपति मातहत मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन र नियमावलीअनुसार डा. यादव र अधिकारीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि तीन सातायता कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नपाएको लेखा शाखाका एक अधिकृतले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका सचिवस्तरीय प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूलाई मन्त्रालयले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाए पनि बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीका कारण केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर त मलाई सरकारले पठायो । तर बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले भने उपकुलपतिलाई मात्र आर्थिक अधिकार दिएको रहेछ । कि त्यो ऐनको दफा र नियमावली निष्क्रिय बनाउनुपर्‍यो कि सरकारले प्रतिष्ठानमा दैनिक खर्च हुने रकम पठाइदिनुपर्ने भयो ।’ प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली संशोधन वा निष्क्रिय बनाउन संसद्ले पास गर्नुपर्छ ।

उनले बीपी प्रतिष्ठान बचाउनका लागि सरकार र मन्त्रालय पनि सोच्नुपर्ने भएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्नका लागि मैले बुझेको एउटै उपाय छ त्यो हो सिनेट बैठक । कुलपतिले सिनेट बोलाएर निर्णय गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्ने समय लम्बिँदै गर्दा वर्तमान पदाधिकारीलाई काम गर्न रोकेर सरकारले पठाएका नयाँ कर्मचारीलाई बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्दा आर्थिक कारोबार रोकिएको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कार्यवाहक लेखा प्रमुख मोहन राईले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको वार्षिक खर्च २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । यो हिसाबले भन्ने हो भने दैनिक खर्च ७१ लाख २३ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ हुन्छ । तर माघ पहिलो सातादेखि शुक्रबारसम्म कारोबार रोकिँदा प्रतिष्ठान आधा त प्यारालाइसिस भइसकेको छ ।’

सरकारले समाधानको उपाय नखोजेमा वा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएमा प्रतिष्ठान ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । प्रतिष्ठानमा ५ सय बढी चिकित्सक, ४ सय बढी नर्स र १२ सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । करिब १५ सय विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत छन् । मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र एमसीएच भवन निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । फार्मेसी भवन निर्माण कार्य पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी) र मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) लगायत विभिन्न प्रोजेक्ट गरेर करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढीका योजनाहरू रहेका छन् । ती सबै योजना आर्थिक कारणले रोकिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×