राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अझै गुपचुप

सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले परिमार्जित नीति २०७५ फागुन २० मा तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा योजना सार्वभौमसत्ता देशलाई चाहिन्छ । खाद्य संकट, कोभिड–१९ जस्तो स्वास्थ्य संकट, पर्यावरणीय संकटलगायत अवस्थामा अपनाउने रणनीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेटिएको हुन्छ,’ अवकाशप्राप्त उपरथी तथा सुरक्षा जानकार विनोज बस्न्यातले टिप्पणी गरे, ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार पारेको छ तर त्यसलाई थन्क्याएर राखियो भने के काम हुन्छ र !’ उनले कोभिड–१९ महामारीका बेला राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा कसरी सामना गर्ने विषय बाहिर नआउँदा मुलुकलाई असर परेको बताए ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सबैले पढ्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राखिदिन्छ । गत महिना मात्र पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर दस्ताबेज ल्याएको छ जसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी र द्वन्द्व बढिरहेको मुलुक भारतसँग ‘शत्रुता नगर्ने’ उल्लेख छ । बस्न्यातले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के छ भन्ने कुरा छिमेकी र अन्य मुलुकलाई पनि थाहा हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिएरै अध्ययन गरेपछि उनीहरूले नेपालसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्ने नीति तय गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का एक पदाधिकारीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी दिए । रक्षा मन्त्रालय स्रोतले अहिले नै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्ण रूपमा बाहिर नल्याउने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला हामीले नीतिमा भएका सूचनालाई वर्गीकरण गर्छौं । त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालगायत संवेदनशील विषयमा सूचना बाहिर ल्याउँदैनौं । अन्य विषय सार्वजनिक गर्ने छौं,’ स्रोतले भन्यो । रक्षा मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका विषयमा आगामी महिना गोष्ठी गर्न लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा सुरक्षा जानकार दीपकप्रकाश भट्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली जनताको भूमिका हुने बताउँछन् । ‘सरकारले सुरक्षा नीतिमा रहेका गम्भीर र संवेदनशील विषयबाहेकलाई सार्वजनिक गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न पेसामा काम गरेका जनतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिनु उचित हुन्छ ।’ उनले पहिलेको ओली सरकारले सुरक्षा नीतिलाई बाहिर नल्याएर गल्ती गरेको बताए । अहिलेको देउवा सरकारले पनि उक्त नीतिको सम्बन्धमा थप गृहकार्य नगर्नु गलत भएको उनको ठम्याइ छ ।