जैविक मार्ग अतिक्रमण गरी हजार घर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जैविक मार्ग अतिक्रमण गरी हजार घर

भुइयाँफाँटा हुँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तार भएपछि अतिक्रमित बस्ती हटाउन झनै मुस्किल
मोहन बुडाऐर, अब्दुल्लाह मियाँ

वसन्ता, कैलाली — कैलारी गाउँपालिका–७ मा पर्ने बेलापरसुवामा जग्गु चौधरीको तीन बिघा जग्गा छ । तर, उनी बेलापरसुवाभन्दा वरको भुइयाँफाँटामा बस्छन् । बेलापरसुवामा जग्गुजस्तै धेरै परिवारको जग्गाजमिन छ । तर, उनीहरू सबै अहिले वसन्ता जैविक मार्ग (वसन्ता करिडोर) मा पर्ने मा जंगल अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । 

गुगल म्यापमा देखिएको वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमित बस्तीको दृश्य ।

भुइयाँफाँटामा बस्नेहरूसँग खेतीपातीका लागि जमिन भने छैन । उनीहरू दिनभर खेतीपातीका लागि बेलापरसुवामै जान्छन् । खेतीपातीका लागि उनीहरूसँग गोरु, ट्याक्टर, गाडालगायत छन् । बेलापरसुवा भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । भारततिर दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ ।

२०६६ सालको बाढीमा बेलापरसुवामा मोहना नदी छिरेपछि धेरैको उठीबास भयो । त्यसपछि त्यहाँका सबै परिवारलाई बाढीपीडित भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी रूपमा वसन्ता जैविक मार्गमा पर्ने भुइयाँफाँटामा ल्याएर आश्रय दियो । स्थानीयका अनुसार त्यो बेला बेलापरसुवाका तीन सय परिवारलाई उद्धार गरेर ल्याइएको हो । २०६६ पछि बेलापरसुवामा बाढी पसेको छैन र खेतीपाती पनि भइरहेको छ । तर, उनीहरूको बसोबासचाहिँ भुइयाँफाँटामा हुन थालेको करिब १२ वर्ष भइसक्यो ।

भुइयाँफाँटाकै अतिक्रमित बस्तीमा बस्ने लाजुराम चौधरीले कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेपछि झनै यो बस्ती बलियो बन्यो । विकास निर्माणका साथै आवश्यक पूर्वाधार गाउँपालिका र सरकारी निकायले भकाभक निर्माण गर्न थाले । अहिले भुइयाँफाँटामा करिब ५ सय घरधुरी छन् र आवश्यक सबै पूर्वाधार पनि ।

नेपाल–भारत वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि प्रख्यात वसन्ता जैविक मार्गमा बस्ती विकास यसरी भयो कि त्यसलाई रोक्ने ताकत कसैको भएन । अहिले भुइयाँफाँटा हुँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तार भएपछि झनै अतिक्रमित बस्ती हटाउन मुस्किल भएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमित बस्ती ।

पुर्खादेखि बसोबास रहेको बेलापरसुवामा खेतीपाती गर्ने र उब्जाउ हुने जमिन प्रशस्त भए पनि हुलाकी राजमार्ग, सहरीकरण र अन्य सहजताले गर्दा उनीहरू अतिक्रमित वन क्षेत्र छोड्न नचाहेको वनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूले यी बस्तीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढी प्रमुख केशव पराजुलीले भने, ‘हामीले धेरै पटक हटाउन खोज्यौं तर राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण सफल हुन सकेनौं ।’ वसन्ता सब–डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत लोकराज दाहाल यही बस्ती भएर हुलाकी राजमार्ग अघि बढेपछि झनै उनीहरूलाई हटाउन समस्या परेको सुनाउँछन् ।

‘केही समयअघि हामीले बस्ती हटाउन सुरु गरेका थियौं तर सबै मान्छे एकजुट भएर घरभित्र छिरेपछि डोजर चलाउन सकेनौं,’ दाहालले भने । गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र वन कर्मचारी गरी डेढ सय जनशक्ति परिचालन गरेर बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि भने डिभिजन वन कार्यालयले हटाउने आँट गरेको छैन ।

आफूले चर्चेको जमिन उनीहरूले बेचबिखन पनि गर्ने गरेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा परेका जमिन घडेरीका रूपमा लालपुर्जाबिनै बिक्री हुने गरेको छ । ‘बाढीपीडित भनेर केही समयका लागि आश्रय दिइएको थियो । अहिले यही वन क्षेत्र कमाइ गर्ने स्रोत बनेको छ,’ दाहालले भने, ‘उता (बेलापरसुवा) बस्न सक्ने अवस्था भए पनि उहाँहरू यतैको जमिनमा लोभिनुभएको देखिन्छ ।’ वन अधिकृत दाहालका अनुसार हुलाकी सडकसँग जोडिएको वसन्ता जैविक मार्गमा भुइयाँफाँटा, मझरा र बैजपुर क्षेत्रको वनमा बाढीपीडितहरूलाई राखिएको हो । तर, उनीहरूले अरू वन क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने र प्लटिङ गर्नेसम्मका गतिविधि अघि बढाउने गरेका दाहाल बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वसन्ता जैविक मार्गको जंगल क्षेत्रमा करिब एक हजार घर छन् । हरेक वर्ष बस्ती जंगलतिर सर्दै जाने भएकाले अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमै बस्दै आएका कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी आफूहरूलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘यी बस्तीलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म हामी यहाँबाट उठेर कहीं जान सक्दैनौं,’ चौधरीले भने, ‘यसबारे हामीले माथिल्लो तहसम्मै कुरा गरेका छौं, यी बस्तीको विकल्प राज्यले खोज्ने हो । त्यो बेलासम्म अन्य विकल्प केही छैन ।’ यस क्षेत्रमा बस्नेहरू बाढीपीडित मात्र नभई केही पुरानो बस्तीका र केही मुक्त कमैयासमेत भएको उनी बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलले निर्णय नगरेसम्म स्थानीय सरकारले अतिक्रमण रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत बेला–बेलामा अतिक्रमित वन क्षेत्र र वसन्ता जैविक मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिका सदस्य सांसद महेशदत्त जोशीले अतिक्रमण बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग संकटमा परेको बताए । ‘वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गलाई पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन चाहे पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना असम्भव भएको बताउँछन् । ‘ती बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै पार्टीसँग छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे संघीय सरकारसँग पनि कुरा भएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव देवेशमणि त्रिपाठी पनि राजनीतिक दलहरूले नचाहेसम्म अतिक्रमण हटाउने विषय कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरूकै मान्छे र भोट बैंक भएकाले उनीहरू बलियो भएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर दलहरूले नै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पाँच वर्षको अवधिमा दोब्बर बढी अतिक्रमण भएको छ । कैलालीको कुल वनको ३३ प्रतिशत ओगटेको वसन्ता वन केही वर्षमै सकिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय संरक्षणकर्मी तथा सीएफसी वसन्ताका अध्यक्ष रमेश चौधरीको अनुभव छ । ‘वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमण प्रमुख चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

वन कार्यालयको तथ्यांकमा २०६८ सम्म वसन्ता वन क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित थियो । हाल नयाँ अतिक्रमित गरी २ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । खैराला बाटेगडा, उदासीपुर शिवपुर गाउँपूर्व वनखेत, मसुरिया महौलिया दोदोधरा, लालबोझी चर्चा, पहलमानपुर अमखोइया, विपदपुर खैलाड सिराधानी, खैलाड भुरुवालगायत विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमित छ ।

भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएकाले र यो क्षेत्र भएर संरक्षित वन्यजन्तुसमेत ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले विगतमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले दिगो संरक्षणका लागि विशेष चासो दिएको थियो । यो क्षेत्रलाई संरक्षित वनका रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा–जनमत पार्टी द्वन्द्व किन ?

मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा र त्यही प्रदेशमा स्थापित हुन खोजिरहेको जनमत पार्टीबीच मुठभेड चर्कंदै
मधु शाही

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीकी नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतप्रति इंगित गर्दै ‘गौर नरसंहार दोहोरिन सक्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि दुई दलबीच द्वन्द्व चर्किर्एको छ । मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा र त्यही प्रदेशमा स्थापित हुन खोजिरहेको जनमत पार्टीबीच प्रतिद्वन्द्विता झनै चर्कने आकलन गर्न थालिएको छ ।

तीन वर्षअघि मात्र मूलधारको राजनीतिमा आएर राउतले गठन गरेको जनमत पार्टीले जनताको साथ जुटाउन किसानलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । त्यस क्रममा उसले उग्र देखिने गरी प्रदर्शन पनि गर्दै आएको छ । केन्द्र र प्रदेश दुवैको सत्तामा रहेका कारण जसपाले जनमतका गतिविधिलाई आफ्नै दलप्रति लक्षित रहेको बुझ्ने गरेको छ । दुवै दलको राजनीतिक आधार क्षेत्र पनि मधेस प्रदेश नै हो । ‘मधेसमा अहिलेको मुख्य पार्टी भनेको जनता समाजवादी हो । त्यसैले जसपामाथि प्रहार गरेर राउत आफ्नो राजनैतिक हैसियत स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्,’ जसपा नेता गंगानारायण श्रेष्ठले भने ।

जनमत पार्टीले मधेसमा डेढ महिनादेखि किसान आन्दोलन गरिरहेको छ । त्यही क्रममा उसले केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा देखाउने, निषेध गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री यादव ‘बलिदान दिवस’ का अवसरमा गौरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न पुगेकी थिइन् । मन्त्री आउने भएपछि जनमतका कार्यकर्ताहरू कालो झन्डा, ढुंगा, लाठीसहित गौरमा जम्मा भएका थिए । मन्त्री यादवलाई कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित कार्यक्रम स्थलमा पुर्‍याइएको थियो । त्यही कार्यक्रममा उनले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । त्यसपछि जनमत पार्टी झन् उग्र देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा माघ १२ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता जसपाका नेतामाथि खनिएका थिए । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मतदान स्थल जानबाट रोक्न उनीहरूले प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले जसपाका सांसद तथा प्रदेश मामिला संसदीय समितिका सभापति अशोक यादव चढेको गाडीमाथि तोडफोड गरेका थिए । त्यसै क्रममा सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसार्इं, उपप्रमुख रेणु पौडेललगायतका जनप्रतिनिधि सवार गाडीमा समेत तोडफोड भएको थियो ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्ने दुवै दलले मधेस अशान्त हुने गतिविधि गरेको टिप्पणी गरे । ‘पार्टी चिनाउन हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सीके राउत र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादव दुवैले माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने । राउतले किसान आन्दोलनका नाममा मधेसमा भड्काउने र अराजकता फैलाउने राजनीति गरिरहेको उनले बताए । ‘चर्का नारासहित कार्यक्रम गरेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बढाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वाभाविक हो,’ चन्द्रकिशोरले भने, ‘हिंसात्मक क्रियाकलाप अपनाएर नेतृत्व स्थापित गर्न खोजिनु भने अलोकतान्त्रिक हो ।’ मधेस आन्दोलनबाट आएका दलको प्रभाव कमजोर हुँदै गरेका बेला जनमत पार्टीले ठाउँ लिन प्रयास गरिरहेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरले बताए । ‘जनमतले जसपामाथि टार्गेट गरेको देखिन्छ । हिंसाको राजनीतिबाट जनमत पार्टी बच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राउतका कार्यकर्ताले किसानको हकहितका लागि लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । जसपाको कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंह जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा उठाएका विषयलाई जायज मान्छन् । ‘तर आन्दोलनको नाममा गर्दै आएका गतिविधि अराजनीतिक छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको उच्च पद धारण गरेको व्यक्तित्वले पनि बोल्दा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ ।’ जसपा नेता श्रेष्ठले वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीति गर्नुपर्नेमा जनमतका पार्टीका कार्यकर्ताले हिंसात्क शैली अपनाएको बताए । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह भने जसपालाई अराजकतामा विश्वास दल भनेर टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँहरू (जसपाका नेता) को जग नै अराजक छ । उदण्ड मच्चाएर नेता बन्ने प्रयास गर्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्री पदमा बसेर हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदा पनि सरकारले हटाउँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायालय चुप छ ।’

समानता र समावेशीका विषयमा जसपा र जनमत पार्टी दुवैको दृष्टिकोण उस्तै देखिन्छ । जसपाले समुन्नत संघीय समाजवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । उसले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका लागि संघीयता र श्रमजीवि वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद भन्दै आएको छ । बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरण, समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी, पहिचानसहितको संघीयता, उत्पीडित राष्ट्रियता र श्रमजीवि जनताको एकतालगायत मुद्दालाई जसपाले राजनीतिक आधार बनाएको छ ।

जनमत पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा ‘वैचारिक आधार–स्तम्भ : सामुदायिक स्वराजमा’ उल्लेख गरिएको छ । ‘देशभित्रको हरेक नागरिकले यो हाम्रै राज्य हो, हाम्रै शासन हो भन्ने अनुभति गर्नु नै स्वराज हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अदृश्य रेखाहरू कोरेर कुनै भूखण्डलाई अलग गर्नु नै स्वराज होइन, बरु देशको भूभागभित्र पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने रहेक वर्ग, समुदाय एवं जातजातिले राज्य व्यवस्थासँग अपनत्वको बोध गर्नु नै स्वराज हो ।’ जनमत पार्टीले सामुदायिक स्तरको जन–सम्प्रभुतामा जोड दिने भनेको छ । संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा अन्तर्निहित रहेको भने पनि जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अधिकार कुन स्तरमा के–के का लागि कसरी गर्ने भन्ने पक्ष स्पष्ट नरहेको जनमत पार्टीको दाबी गरेको छ ।

जसपाले समाजवादमार्फत समग्र राष्ट्रसहित समुदायलाई समेत समेट्ने भनेको छ । जनमत पार्टीले सामुदायिक समाजवादको दिशामा केन्द्रित हुने जनाएको छ । प्रशासकीय संघीयताको बदलामा सामुदायिक संघीयता स्थापना गर्नुपर्ने उसको तर्क छ । जनमत पार्टीले घोषणा पत्रमा मधेसको नाममा राजनीति गरेर केन्द्रीय राजनीतिमा पुगेका सबै दल र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि राखेको छ । नामै किटान गरेर ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले टुटफुट र गुटबन्दीको राजनीति गरेको’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कुनै सिद्धान्त, एजेन्डा र अडानबिनाको केवल सत्तामा जानका लागि गुटबन्द भएको, सत्ता–भत्तामूखी अवसरवादी नेताहरूको झुन्ड रहेको, जनतालाई कुनै गन्तव्यसम्म पुराउन नसक्ने पुरानो थोत्रो गाडी भएको घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । जनमत पार्टीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई व्यक्तिगत महात्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि मधेसी जनताको बलिदानीलाई पटक–पटक बेच्दै आएको अवसरवादी भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७८ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×