दलितको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्न आदेश गरेको हो ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगसँग सहकार्य र समन्वय गरी तीन महिनाभित्र एउटा उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ । अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले गएको ६ चैतमै सरकार र संसद्‍ सचिवालयको नाममा उत्प्रेषणसहितको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशबमोजिम सर्वोच्चका अधिकृतहरूको अनुसन्धानसहित आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त संयन्त्रमार्फत् संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० मा उल्लेखित हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकनसहित सुधार र सुदृढिकरण गर्न भनेको छ ।

संयन्त्रमार्फत् अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समयको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, समावेशिता, सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न संसद्‍ सचिवालय र सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अदालतले फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयलाई समेत आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न निर्देशन गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै, धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगको हक प्रदान गरेको छ ।

रिट निवेदक प्रकाश नेपालीले सर्वोच्चको उक्त आदेश ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे । ‘मैले छरिएका ऐनहरूलाई समेटेर एकीकृत ऐन जारी गर्न परमादेश माग गरेको थिएं, मैले माग गरेको कुरा खारेज भएको छ, तर सर्वोच्चले समुदायको हक र अधिकारको विषयमा संविधानको उपयुक्त व्याख्यासहित निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा ऐतिहासिक आदेश हो ।’

उनले संविधान र कानुनमा दलित समुदायले धेरै अधिकार पाए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गराए धेरै उपलब्धिमुलक हुने बताए । सर्वोच्चले आदेशमा दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडन र विभेदको ऐतिहासिक व्याख्या, राज्यले गरेका पहल र प्रयास तथा सर्वोच्च अदालतले विगतमा त्यो समुदायका लागि गरेका फैसला र आदेशहरू समेतको समीक्षा गरेको अधिवक्ता नेपालीले बताए ।

पूर्णपाठ