राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड सधैं बेवास्ता

शेरबहादुर देउवा सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा हालै गरेको सिफारिसको प्रशंसा भए पनि बाँकी नियुक्तिमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार देउवाले विगतमा कार्यकर्तालाई नै केन्द्रमा राखेर राजदूतमा सिफारिस गरेको नजिर छ । अहिले उत्तरी छिमेक चीनसहित २० मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न बाँकी छ । देउवा सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतमा सिफारिस गरेकामा आचार्यले नियुक्ति पाइसकेका छन् । शर्मा र खत्री सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमा (सहमित पत्र) को पर्खाइमा छन् । शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, खत्री भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ र आचार्य पूर्वपरराष्ट्र सचिव हुन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठमा ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो आलोचना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकदेखि आफ्नो पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तासम्मलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस भएका केहीले पार्टीलाई योगदान गरेका कारण आफू परेको र राजदूत भएपछि कूटनीति सिक्ने कच्चा अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै सरकार फेरिएपछि उनीहरू कसैको पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । देउवाले राजनीतिक नियुक्ति भएका विभिन्न मुलुकका राजद्तूलाई फिर्तासमेत बोलाए । ३३ विदेशी नियोग (३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग) रहेकामा कूटनीतिक सेवाका १० राजदूत मात्र कायम भए । देउवाले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भने गत कात्तिक ११ मा गरेका थिए ।

देउवाले रिक्त राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि फेरि गृहकार्य गरिरहँदा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने हुन् कि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारलाई प्राथमिकता दिने हुन् भन्ने मुख्य प्रश्न छ । ‘राजनीतिक निकटताका आधारमा राजदूत नियुक्ति गरिनु गलत हुन्छ,’ जापानका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले भने, ‘क्षमतावान् र लगनशील व्यक्तिलाई राजदूत बनाइनुपर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा गएर मुलुकलाई योगदान गर्न सकोस् ।’ शिक्षा क्षेत्रमा अब्बल काम गरेकै कारण माथेमालाई सरकारले १९९७ देखि २००३ मा जापानका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । परराष्ट्र सेवाभन्दा बाहिरबाट गएका उनले आफ्नो कार्यकालमा उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारदेखि जनस्तरसम्म सम्बन्ध फैलाउने गरी काम गरेका थिए ।

दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पनि अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । राजा महेन्द्र शाहले २०१७ पुस १ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सत्तामाथि ‘कु’ गरेपछि बीपीकै दाइ मातृकालाई राजदूत बनाएर अमेरिका पठाएका थिए । कूटनीतिक क्षेत्र बाहिरबाट आए पनि भेखबहादुर थापा दुई पटक अमेरिका र एक पटक भारतमा राजदूत भएका थिए । उनी अर्थसचिव र परराष्ट्रमन्त्री पनि भए । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी पदमबहादुर खत्री र प्राध्यापन सेवाबाट आएका यदुनाथ खनालले पनि प्रशंसनीय काम गरेका थिए ।

पूर्वराजदूत माथेमा राजदूत नियुक्ति गर्दा उसको क्षमता, व्यक्तित्वलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने मान्छन् । ‘राजदूत त सेल्स पर्सन हो । उसले भनेको कुरा पत्याउनुपर्ने हुन्छ । उसले नेपालको संस्कृति, पर्यटन, विकास, लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेलगायत कुरा गर्ला, जसमा विदेशी विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्नुपर्‍यो भने सरकारभन्दा राजदूतहरूमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा कुरा गर्न प्रभावकारी हुन्छ ।’ माथेमाले राजदूतले धेरै काम गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि नभएको उल्लेख गर्दै परेका बेला मुलुकका लागि गरेर देखाउनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

कमलप्रसाद कोइराला दक्षिण कोरियामा राजदूत भएर गएका बेला (सन् २००७–२०११) मा एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरे । त्यस बेलासम्म दक्षिण कोरियाका विद्यालयमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर पढाइ हुन्थ्यो । तर कोइरालाले त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति ली म्युङ बकलाई पत्र लेखेर बुद्ध र उनको जन्मस्थलबारे जानकारी दिए । त्यसको केही समयपछि कोरियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै यस पटकको पाठ्यक्रम छापिसकेको र आगामी वर्ष सच्याउने जानकारी दिएको थियो ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असारमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका ल्याइएको हो । निर्देशिकामा ‘राजदूत’ भन्नाले विदेशी मुलुकमा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिबमोजिम नियुक्त भई विदेशी राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रमाणीकृत भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । ‘सो शब्दले राजदूतको दर्जा दिई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा क्षेत्रीय संगठनका लागि नियुक्त भएको नेपालको स्थायी प्रतिनिधि वा नियोग प्रमुख वा कुनै खास कामका लागि नियुक्त विशेष प्रतिनिधिसमेतलाई जनाउँछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिमा नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट (सचिव) वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिने भनिएको छ । यस्तै, समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिने उल्लेख छ । राजदूत नियुक्तिमा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका सचिव वा सहसचिव बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने निर्देशिकाले भनिएको छ ।

ओलीले जेठमा राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिकाअनुरूप परराष्ट्र सेवाका लागि ५० प्रतिशत कोटा राखेका थिएनन् । परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिव भएका र आफैं परराष्ट्र सचिव हुँदा निर्देशिका जारी गरेका शंकरदास बैरागीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस विषयमा आपत्ति जनाएनन् । बैरागीकै उक्त गतिविधिले गर्दा परराष्ट्र सेवाका अधिकांश कर्मचारी निराश थिएका थिए । अहिले १० ठाउमा परराष्ट्र सेवाका रहेकाले थप ७ वटा कोटा दाबी आफूहरूले गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर राजदूत सिफारिस कहिले हुन्छ भन्न अहिले नै नसकिने प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए ।

माआवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीति नियुक्तिबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने गरिएको थियो । त्यसअघि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र प्रकाशचन्द्र लोहनी परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला पनि ५०–५० प्रतिशतको व्यवस्था लागू भएको फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत इन्द्रबहादुर सिंहले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ नामक किताबमा उल्लेख गरेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा अधिकांश राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै हुन्छन् । कुनै विशेष समयमा भने भारतले सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको पाइन्छ । सन् १९९२ मा पीभी नरसिंह रावको कार्यकालमा भारत सरकारले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्न पश्चिम बंगालका पूर्वमुख्य मन्त्री सिद्धार्थ शंकर रेलाई राजदूत बनाएर पठाएको थियो । रे वरिष्ठ केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका थिए । पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, रुस, जापानलगायत मुलुकमा पनि अधिकांश राजदूत कूटनीतिक सेवाबाट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई राजदूतको पहिलो योग्यता कार्यकारीको विश्वासिलो पात्र हुनुलाई मान्छन् । उनी राजदूतमा दुवै मुलुकको सरकार प्रमुखसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्ने र सूचनाको सही आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजदूतमा सम्बन्धित मुलुकको भाषा, संस्कृति, राजनीति, खानालगायत सबै किसिमको ज्ञान हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकको पनि राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजदूत मुलुकको ऐना हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दख्खल हुनुपर्छ र जहाँ गए पनि मुलुकको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा राजदूत नियुक्ति गर्दा केही मुलुकमा भने भाषालाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘रुस, चीनजस्ता मुलुकमा अंग्रेजी भाषा मात्र जानेर हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकका भाषा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ । भाषा नजानेर दोभासे राख्दा गोप्य सूचना बाहिर जान सक्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकालगायत केही अन्य मुलुकका राजदूत कम्तीमा तीन महिना नेपाली भाषा सिकेर यहाँ आउने गरेका छन् ।’ थापा कूटनीतिक वा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि अब्बल व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकलाई जसले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ, उसैलाई राजदूत बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।