अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै यही माघ ६ र गत पुस ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार रिट निवदेन दर्ता भएको र सुनुवाइका लागि बिहीबार तय भएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि खोप कार्डबिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक तथा धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रंगशालाजस्ता स्थानमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।