नेताको कब्जामा कांग्रेसका भ्रातृ संस्था
काठमाडौँ — कांग्रेसले गत मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशनले कांग्रेसका टोलदेखि केन्द्रसम्म आठ तहका संगठनमा नेतृत्वको फेरबदल मात्रै होइन, नयाँ पुस्ताको उल्लेख्य सहभागिताले पुनर्जागरण ल्याएको छ ।
महाधिवेशनले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा नयाँ रक्त सञ्चार भएको छ । तर, कांग्रेसका अंग–प्रत्यङ्गका रुपमा रहेका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू भने बिरामी मात्रै होइन, ‘कोमा’मै पुगेको अवस्थामा छन् ।
पार्टीका नीति, कार्यक्रमको प्रचार प्रसार तथा नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यले खोलिएका भ्रातृ संस्थाहरू सीमित नेताका स्वार्थका कारण अवैधानिक र निष्क्रिय बनेका छन् । समयमा महाधिवेशन नगर्ने पार्टी नेतृत्वको रोगले भ्रातृ संस्थालाई नराम्ररी च्यापेको छ । भ्रातृ संस्था गुट/उपगुटका नेताको कब्जा भएकै कारण आफ्नै गुटको नेतृत्व नआउने परिस्थिति रहेसम्म महाधिवेशन नै नगर्ने अभ्यास मौलाएको छ ।
१३ औँ महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराएनन्, त्यसो त उनले पार्टीकै महाधिवेशन पनि आफैँले जित्ने अवस्था नभएसम्म टार्ने खेलमा लागे । विधानबमोजिम ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्षमा गर्दा पनि नेतृत्वमा उनी नै दोहोरिए । पार्टीको त्यो रोग भ्रातृ संस्थामा सर्लक्कै सरेको छ । यसकारण पनि भ्रातृ संस्थाको यो अवस्था हुनुमा सभापति शेरबहादुर देउवा, शीर्ष नेताहरू र तीनै भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व गरेर पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका नेताहरू नै दोषी देखिन्छन् ।
भ्रातृ संस्थाको शक्तिनै पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने आधार बन्न सक्ने भएकाले शीर्ष नेताहरू भ्रातृ संस्थाको सक्रियता र विधिपूर्वक सञ्चालनभन्दा पनि आफ्ना आज्ञा पालकलाई भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउन बल गरिरहन्छन् । जसले गर्दा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन नभएर टिके प्रथा को निरन्तर अभ्यास चलेको छ ।
कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृसंस्था छन् । तीमध्ये नेपाल मुस्लिम संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघबाहेक ११ वटा भ्रातृ संस्थाले विधान बमोजिम महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गुजारिसकेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका तत्कालिन समितिहरूले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेर महाधिवेशन गर्नकै लागि भन्दै तदर्थ समिति गठन गरेको छ । तर, ती तदर्थ समिति पनि पार्टीको नेतृत्वमा उक्लिने भर्याङमात्रै बनेका छन् ।
नेपाल दलित संघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले समेत कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्, तर महाधिवेशन गर्ने कुनै तयारी छैन । ०६६ सालमा मान्यता पाएको नेपाल तामाङ संघ र ०६७ सालमा मान्यता पाएको नेपाल ठाकुर समाजले त एकपटक पनि अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय भ्रातृ संस्थाले अधिवेशन गर्ने योजना बनाएपनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनले पार्टीको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने डरले नेताहरूले रोकेका थिए । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना नेतृत्वको सुझावकै आधारमा पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि अधिवेशन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । ‘नेविसंघको मात्रै होइन, सबै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था हो, तर पार्टीकै महाधिवेशन समयमा हुन नसकेको अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन सकेपछि मात्रै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गरौँ भनेरै कुनैको पनि अधिवेशन भएन,’ नेता ढुंगानाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘यो नेताहरूको सहमतिले भएको हो ।’
अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व नेता खुसी पार्नमा मात्रै व्यस्त हुँदा महाधिवेशन हुन नसकेको औंल्याए । ‘भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा नेता खुसी पार्ने र राजनीतिक फड्को मार्न भर्याङकोरुपमा प्रयोग गर्नेतर्फ तल्लीन देखिन्छ,’ ती नेता प्रश्न गर्दै अघि भन्छन्, ‘अनि कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?’
समयमा अधिवेशन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन गर्न प्रोत्साहित गर्नुको बदला कांग्रेस नेतृत्वले पटक–पटक तिनको म्याद थप गरेर निष्क्रियतालाई बढावा दिइरहेको छ । यसमा सभापति देउवा र शीर्ष नेतामात्रै होइन, नेविसंघ लगायत भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व गर्दै पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी नै बढी दोषी छन् ।
‘भ्रातृ संस्थाहरू स्वस्फूर्त चल्न पाउँदैनन्, गर्छु भने पनि नेताहरूले दिदैनन्,’ नेविसंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘भ्रातृ संस्थामा सक्षम नेतृत्व ल्याउने भन्दा पनि कसले दैलो ढुक्छ, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वको मानसिकता छ ।’
नेपाल तरुण दलका तत्कालिन महासचिव समेत रहेका नेता भुपेन्द्रजंग शाही भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व कमजोर भएका कारण महाधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व नै कमजोर छ, नेताहरूबाट मनोनीत भएको नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । अझ पछिल्लो समय त नेताहरूबीच भागबण्डामै सहमति जुटेन, कतिपय कार्यसमितिले नै पूर्णता पाएका छैनन् । अनि त्यसरी गठन भएका तदर्थ समितिले कसरी अधिवेशन गर्न सकुन् ?,’ उनी भन्छन् ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेताको स्वार्थ बाझिदा भ्रातृ संस्थाका नेताहरु पनि पार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै हालै मात्र नेपाल आदिवासी जनजाति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले संघको सभापति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यबाटै राजीनामा दिए । संघको विधान स्वीकृत नभएको र त्यहीकारण समयमा अधिवेशन लगायत गतिविधि समेत गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । संघको विधान ०७४ फागुन २७ मै पार्टीलाई बुझाएपनि त्यसको स्वीकृति नै भएको छैन । संघको ०६४ सालदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले ०६६ देखि अधिवेशन गर्न सकेको छैन भने ०६२ सालदेखि भानु सिग्देल निरन्तर नेपाल किसान संघको सभापति छन् । प्रजातन्त्र सेनानी संघले पनि १४ वर्षदेखि अधिवेशन गरेको छैन । ०६९ सालमा चौथो अधिवेशन गरेको नेपाल दलित संघले पनि त्यसयता अधिवेशन गरेको छैन । अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लैजाँदा पार्टीका नेताहरूले आफ्नै गुटको उत्तराधिकारी खोज्ने गरेको भ्रातृ संस्थाका नेताहरूको भनाइ छ ।
‘पार्टीभित्रको प्रतिष्पर्धा गुटगत आधारमा छ, गुटले जित्ने अवस्था भए नेतृत्व पनि महाधिवेशन गराउन इच्छुक हुने, नभए तदर्थवादमा चलाउन उद्दत देखिने भएपछि भ्रातृ संस्थाहरूको हालत यो अवस्थामा पुगेको हो,’ तरुण दलका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘भ्रातृ संस्थामा जुन गुटको नेतृत्व छ, त्यो संगठनमा कब्जा जमाइराख्न अधिवेशन नगरेको अवस्था छ ।’
हाल नेपाल विद्यार्थी संघ, मुस्लिम संघ नेपाल, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ सभापति देउवा पक्षको नेतृत्वमा छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल ठाकुर समाज र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघमा संस्थापन इत्तरपक्षको नेतृत्व छ ।
पाँच भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन
कांग्रेसको विधानले भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीका कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भए निजको भ्रातृ संस्थाको पद स्वत: रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसआधारमा नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलसहित महत्वपूर्ण पाँच भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन अवस्थामा हुनुपर्ने हो । तर, महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेर पनि नेताहरुले भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व छोड्न तयार छैनन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका छैनन्, उनीहरूलाई हटाउने विषयमा समेत कसैले चासो दिएको छैन । बरु विधानको त्यो व्यवस्थाको केन्द्रीय नेताहरूले नै बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
१४ औँ महाधिवेशनबाट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यस्तै, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी पनि सभापति देउवाबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । उनीहरू कसैले पनि विधानबमोजिम भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका छैनन् । विधानले पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवारमात्रै बनेपनि भ्रातृ संस्थाको पद स्वत: रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसआधारमा भ्रातृ संस्थाका धेरै पदाधिकारी पदमुक्त भइसकेका छन् ।
अब भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनबारे छलफल हुने
भ्रातृ संस्थाभित्रको भद्रगोलको व्यवस्थापनका लागि अब छलफल अघि बढाइने नेताहरुको भनाइ छ । यसअघि नै भ्रातृ संस्थाको विधानमा एकरुपता ल्याउन गठित नेता एनपी सावद नेतृत्वको समितिले सबै भ्रातृ संस्थाको विधानमा संशोधनसहित ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ । यस्तामो ती संशोधित विधान पारित गर्दै भ्रातृ संस्थालाई जीवन्त पार्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनको विषय कार्यसम्पादन समितिको आगामी बैठकमा छलफलको एजेण्डा बन्ने बताए । उनले आफू ३१ वर्षको उमेरमै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापति भएको स्मरण गर्दै विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व विद्यार्थीले नै गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले अब भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन अनिवार्य रहेको बताए । ‘पार्टीको महाधिवेशन सकिएको छ, अब भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाले नेतृत्वले अब भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्न ढिला सुस्ती गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए । ‘पहिले विविध कारणवश हुन नसकेको सत्य हो, अब पार्टीको महाधिवेशन भइसकेकै छ, त्यसैले अब नेतृत्वले भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
