भूमाफिया र काठ तस्करको फन्दामा पहिरोपीडित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमाफिया र काठ तस्करको फन्दामा पहिरोपीडित

पीडितलाई घुम्ती शिविरजस्तै चुरेको ठाउँ–ठाउँमा सार्दै वन फँडानी र काठ तस्करी
मोहन बुडाऐर

धनगढी — कैलालीको चुरे क्षेत्रका पहिरोपीडित परिवार भूमाफिया र काठ तस्करको फन्दामा परेका छन् । उनीहरूलाई घुम्ती शिविरजस्तै चुरेको ठाउँ–ठाउँमा सार्दै वन फँडानी र काठ चोरी तस्करी गर्ने क्रम बढेको छ ।

२०७७ साउनमा पहिरोले विस्थापित भएका चुरे गाउँपालिका–४ र ६ का २ सय ११ घरपरिवार अहिले चुरेफेदीको पनरुवा वनक्षेत्र फँडानी गरेर बसेका छन् । यसअघि उनीहरू गोदावरीको चौमाला पशुपति सामुदायिक वनको छेउमा बसेका थिए ।

त्यहाँबाट स्थानीय वन उपभोक्ता समितिले बस्न नदिएपछि उनीहरू पनरुवा सरेका हुन् । उक्त अतिक्रमित क्षेत्र चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमामा पर्छ ।

गाउँकै स्कुल, आफन्त र भीमदत्त राजमार्गमा त्रिपाल हालेर बसेका उनीहरू ०७७ मंसिरमा कैलालीको चौमाला झरेका थिए । पहिलो चरणमा पहाडबाट एक सय परिवार चौमाला झरेका थिए । अहिले उनीहरूको यो संख्या २ सय ११ पुगेको छ । उनीहरूलाई भूमाफिया र काठ तस्करले तराई झारेको वनकर्मीहरूको दाबी छ । ‘घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेजस्तै उनीहरूलाई भूमाफिया र काठ तस्करले चलाइरहेका छन्,’ सबडिभिजन कार्यालय चौमालाका सहायक वन अधिकृत किशोर धामीले भने, ‘उनीहरू जहाँ सर्दै गए, त्यहाँको वनमा कटानी फँडानी हुने गरेको छ ।’ उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पनि पाइरहेको धामीले बताए । उनका अनुसार यहाँ अहिले २ सय ११ सहित अन्य स्थानबाट आएका ३ सयभन्दा बढी परिवार बसेका छन् । १० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र फँडानी भइसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ । सुकुम्बासी र बाढीपहिरोपीडितका नाममा जिल्लाभित्र र बाहिरबाट यो क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेको संख्या दिनहुँ थपिँदै गएको सहायक वन अधिकृत धामीले बताए ।

यो अतिक्रमित क्षेत्रबाट काठ तस्करीसमेत भइरहेको स्थानीय जानकारहरूले बताए । ‘काठ तस्करको समूहले पहिरोपीडित परिवारलाई प्रयोग गरेर यहाँबाट काठ चोरी तस्करी गरिरहेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘यहाँबाट काटिएका सालका गोलिया राति ट्र्याक्टरमा हालेर सःमिलमा पुर्‍याइन्छ ।’ उनका अनुसार गौरीगंगा खोलाकै बाटो भएर पूर्व—पश्चिम राजमार्गनजिकका काठ मिलहरूमा काठ लैजाने गरिएको छ ।

सहायक वन अधिकृत धामीले पनि वन अतिक्रमणकारी समूहलाई प्रयोग गरेर तस्करले फाइदा उठाएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावले त्यहाँको अतिक्रमण हटाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘न त्यो क्षेत्रको वन अनुगमन गर्न सकिएको छ न वनभित्र तस्कर समूहलाई समात्न जान सकिने अवस्था छ ।’ उनले विस्थापित र वन अतिक्रमणकारीलाई प्रयोग गरेर बाहिरका काठ तस्करले काठ काट्ने र राति ढुवानी गरी गाउँघर तथा काठ मिलमा लुकाउने गरेको हुन सक्ने बताए । पनरुवा छाप्रोमा भेटिएकी सुमित्रादेवी कार्कीले सरकारले आफूहरूको पुनर्वासको व्यवस्था नगर्दा पुर्ख्यौली ठाउँबाट लालाबालासहित यो जंगलको छेउमा बस्नुपरेको बताइन् । तर, आफूहरूले एउटा पनि रूख नकाटेको उनले दाबी गरिन् । ‘जंगलभित्रका रूख कसले लैजान्छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ हामी पनि सुरक्षित छैनौं । कामका लागि श्रीमान्हरू बाहिर जाने गर्छन् । अधिकांश घरमा महिला र केटाकेटी मात्रै छौं । हामी हाम्रोबाहेक अर्काको कुरा गर्न सक्दैनौं ।’

उनले एक परिवारले बढीमा पाँच/सात कट्ठाजति झाडी फाँडेर बसेको बताइन् । चुरेको गाजरीमा रहेको घर २०७७ साउन १५ को पहिरोले भत्केपछि धौलीपहरा स्कुलमा ६ महिना बसेको उनले सुनाइन् । ‘त्यहाँ पहाडमा पहिरोले केही पनि बाँकी राखेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ बस्ने ? ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो । कि सरकारले यो देशका होइनौं भन्नुपर्‍यो, हामी देश छाडेर कहाँ जाने ?’

चुरे पहिरोपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले कुनै भूमाफिया र काठ तस्करसँग पहिरोपीडितको संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य जंगल कब्जा गर्ने नभएर सुरक्षित पुनर्वास मात्रै हो,’ उनले भने, ‘६ महिना यथावत् ठाउँमा बस्दा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन । त्यसैले चुरेबाट तराई झर्नुपरेको हो ।’ उनले यहाँ आफूहरूलाई जंगल कब्जा गर्न आएको आरोप लागेको तर सरकारले कुनै पनि ठाउँमा पुनर्वासको व्यवस्था गरेमा आफूहरूले यो ठाउँ खाली गर्न सक्ने बताए । ‘यो ठाउँमा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षले बस्नु भन्नुभएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट त्रिपाल र खानेपानीका दुई/दुई हजार लिटरका दुई पानी ट्यांकी पनि सहयोग भएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा तीन किलोमिटर दूरीबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्न पाइपका लागि सहयोग भएको हो । डिभिजन वन अधिकृत केशव पराजुलीले अतिक्रमण भएको ठाउँमा तुरुन्तै विभिन्न संस्था र सरकारी निकायबाट समेत सहयोग उपलब्ध गराइदिने गरेकाले हटाउन गाह्रो हुने बताए । पराजुलीले पनरुवामा अतिक्रमण गरेका परिवारलाई स्थानीय तह र राजनीतिक संरक्षण पुष्टि भएको खानेपानीलगायतका सहयोगबाट समेत पुष्टि गर्ने बताए । ‘भोट बैंक बनाउनका लागि कुनै एक ठूलै नेताले अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संरक्षण पनरुवामा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य अतिक्रमित क्षेत्रमा पनि भएको छ । यसैले अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउन समस्या भएको छ ।’ राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म अतिक्रमण हटाउन असहज भएको उनले बताए ।

कैलालीको नयाँ र पुरानो गरी २५ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । डिभिजन वन अधिकृत पराजुलीले चुरेको पानी रिचार्ज हुने अति महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र पनरुवाको अतिक्रमण तत्काल हटाउन जरुरी भएको बताए । ‘वन कार्यालय एक्लैले हटाउन सकिने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ ।’ प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय र सहयोग चाहिएको पराजुलीले बताए ।

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्यहरूले पनि पनरुवालगायत कैलाली र कञ्चपुरको वन अतिक्रमण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । उक्त टोलीका सदस्य एवं प्रदेश सांसद महेश जोशीले भने यहाँ ठूलो मात्रामा वन अतिक्रमण भएको बताए । ‘व्यावसायिक रूपमा अतिक्रमण भएको पनि देखिन्छ । पैसा कमाउने, जग्गा बेच्ने काम भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवासँग असन्तुष्टि पोख्दै जनजाति संघका सभापतिले दिए राजीनामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघका सभापति इन्द्रबहादुर गुरूङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संघको विधान संशोधन, अधिवेशनमा ढिलासुस्ती लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् । गुरुङले सभापति देउवासमक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएको बताए । 

संघको पुरानो विधान संशोधन गरेर संघीय संरचनाअनुसार संस्थालाई परिवर्तन गर्न ०७४ फागुन २७ मा संशोधित विधानको कपी बुझाए पनि पार्टीले त्यसलाई अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नदिएको उनको गुनासो छ ।

त्यस्तै, कांग्रेस गुट, उपुगुटमा लागेको र गठबन्धनका नाममा विभिन्न पार्टीका चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नुपरेको भन्दै उनले संघको सभापति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबाट समेत राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

उनले माघ ११ मा राजीनामा दिएका थिए । १४ औँ महाधिवेशनमा भातृ संस्थाहरूले पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि नपाएको उनको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×