१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०
सत्ता गठबन्धनमा निर्वाचन बहस

के दाहाल-नेपालले यु-टर्न लेलान् ? 

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र कानुनबमोजिम तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्न खोजेको आरोप लागेको भन्दै वर्तमान कानुनबमोजिम नै तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

के दाहाल-नेपालले यु-टर्न लेलान् ? 

देउवाको प्रस्ताव गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुलाई ‘सरप्राइज’ बनेको छ । विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देउवाको प्रस्तावले झस्किएका छन् । देउवाको प्रस्तावले गठबन्धनभित्रको चुनावी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

देउवानिकट एक नेताका अनुसार यसअघि गठबन्धनमा संविधान र ऐनको छिद्र देखाएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै देउवालाई स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने सुझाएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनले कानुनविद्सँगको परामर्शमा संविधानसँग ऐन बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि असोज मसान्तसम्म धकेल्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसबीचमा दाहाल–नेपालको अर्को प्रस्ताव थियो, ‘०७९ को फागुनमा तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने ।’ देउवाले संविधान, कानुन र राजनीतिक दलहरुको साथ भए त्यसका लागि समेत आफू तयार हुने संकेत गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र आफ्नै पार्टीभित्रको दबाबका कारण देउवाले वर्तमान संविधान र ऐनबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने बाटो रोजेका हुन् । त्यहीअनुसार गठबन्धनले फेरि कानुनविद्हरुसँग निर्वाचन मितिबारे छलफल गरिरहेको छ ।

ती नेताकाअनुसार देउवाले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय निर्वाचन सार्दा त्यसले पार्टीलाई क्षतिमात्रै हुने विश्लेषणका आधारमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यसो त कांग्रेसकै पदाधिकारीहरुले समेत स्थानीय निर्वाचन सारेर पार्टीलाई फाइदा नहुने सुझाव दिएका थिए ।

शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठकपछि सानेपास्थित कार्यालयमा देउवाले पदाधिकारीसँग निर्वाचनको मितिबारे छलफल गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचन सारे पनि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहुने, मिति सारेको नाउँमा सरकार र कांग्रेसप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बन्ने र त्यसले संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन सार्न नहुने पदाधिकारीहरुको सुझाव थियो ।

त्यसपछि छलफलकै क्रममा देउवाले गठबन्धनभित्र तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषय उठाउने बताएका थिए । ‘केन्द्रीय समितिपछि हामी छलफलमा थियौं, हाम्रो अनुरोधपछि उहाँले वैशाख वा जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नुभएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने ।

नेताहरुले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनबारे छलफलको माग गरेका थिए । त्यसमा देउवाको जवाफ थियो, ‘स्थानीय निर्वाचनका बारेमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । जे कुरा उठाउँदै आउनुभएको हो, त्यो मैले बुझिसकें ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने अडान अघि सारेकाले अब गठबन्धनले त्यहीअनुसार निर्वाचन मिति तय गर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

शनिबार बिहानको छलफलपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावमा कानुनविद्सँग थप छलफल गरेरमात्रै गठबन्धनले त्यसबारे निर्णय लिने बताए ।

के दाहाल–नेपालले यु–टर्न लेलान् ?

स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्ने देउवाको प्रस्तावपछि गठबन्धन सरकारका दुई घटक माओवादी अध्यक्ष दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष नेपाल भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देउवाको प्रस्तावबमोजिम निर्वाचनको मिति तय हुन अब दाहाल–नेपाल आफ्नो प्रस्तावबाट यु–टर्न हुनुपर्छ । ‘गठबन्धनले निर्वाचनबारे धारणा स्पष्ट गरेको होइन, छलफलमात्रै गरेको हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले त निर्वाचन कहिले ? भन्नेबारे बोल्नुभएको पनि छैन,’ उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘अब जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा पनि दाहाल–नेपाल यु–टर्न हुनुपर्छ, त्यो हेर्न त पर्खिनैपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूहरु जुनसुकै निर्वाचनका लागि पनि तयार रहेको बताएका छन् । ‘चुनाव वैशाखमै भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं । जेठ वा असारमा गर्ने भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं । जुन चुनाव जहिले भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं, हामी चुनावबाट आत्तिएका छैनौं,’ शनिबार बिहानको बैठकपछि निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् ।

दाहाल र नेपालले तत्काल चुनाव भए गठबन्धनको सुनिश्चितता खोजेका छन् । शनिबारको बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भएको छ । देउवाले गठबन्धन र सरकारको अलोकप्रियता बढाउनुभन्दा संविधानबमोजिम बेलैमा चुनाव गरेर अघि बढ्ने र गठबन्धनलाई कायम राख्ने बताएका थिए ।

नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै कायम राख्ने बताएको सुनाए । ‘अहिले बिहानमात्रै पनि कांग्रेसका सबै नेताहरूले गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ, राख्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसैले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहन्छ ।’

संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले चरणबद्ध निर्वाचन भएको हकमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल तोकिने भनेको छ ।

संविधान र ऐनका यी नै व्यवस्थालाई लिएर गठबन्धनभित्र दलहरु निर्वाचन सार्ने वैधानिक बाटो खोजिरहेका थिए । निर्वाचन आयोगले भने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम एकैचरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको तयारीका लागि १२० दिन लाग्ने भएकाले त्यहीअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

अघिल्लोपटक सरकारले ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २० गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । वर्तमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन्छ । संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था परिकल्पना नगरेकाले त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।


प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?