भेरोसेलको चरम अभाव, आपूर्तिमा आलटाल

स्वास्थ्य विभागले सोही दिन समन्वयको भूमिका खेल्न स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्यो । तर, पत्र प्राप्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य कार्यालयले भेरोसेल उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

• दूध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरणमा खटिने करिब ३० हजार जनालाई बुस्टर डोज दिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै डेरी उद्योग संघले साताअघि स्वास्थ्य विभागलाई पत्र लेख्यो । ३० हजार जनामध्ये अधिकांशले यसअघि भेरोसेल लगाएका छन् । विभागले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंलाई माघ ९ मा पत्र लेख्यो । तर, अहिलेसम्म व्यवसायीले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
• मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अग्रपंक्तिमा खटिने ५ सय ५० जना कर्मचारी छुट्न गएको भन्दै माघ ४ गते पत्र लेखेर अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म खोप प्राप्त भएको छैन । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं प्रमुख शम्भु काफ्लेले भेरोसेल खोप विभागमा माग गर्दा पनि नदिएकाले वितरण गर्न नसकेको बताए ।

भेरोसेलको बुस्टर डोज लगाउन चौतर्फी माग भए पनि आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा अहिले यस्तो फाइलको चाङ लागेको छ । सरकारले माघ २ देखि अग्रपंक्तिमा खटिने, माघ १४ देखि ६० वर्षमाथि र पूर्ण मात्रा लगाएको ६ महिना पूरा भएकालाई बुस्टर डोज दिने भनी २०७८ पुस ९ गते निर्णय गरेको थियो ।

संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले खोपलाई प्राथमिकता दिन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले औंलाउँदै आएका छन् । तर, खोप खरिदमा आलटाल गर्दा भेरोसेलको बुस्टर लगाउन योग्य समूह र वृद्धावृद्धाले मात्रै हैन अग्रपंक्तिमा खटिनेले समेत लगाउन पाएका छैनन् ।

खोप अभावकै कारण पहिलो डोजको रूपमा भेरोसेल लगाउन इच्छुक व्यक्तिले पनि लगाउन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य विज्ञ डा. ढुण्डीराज पौडेलले कुनै पनि बहानामा खोप खरिदमा आलटाल गर्न नमिल्ने बताए । ‘अनुदानमा पाउने आसमा पर्खिरहनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘मानिसको ज्यानसँग सम्बन्धित भएकाले चाँडै व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्छु ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि खोप व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याउँछन् । निर्वाचन आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अहिले सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७३ इलाका प्रशासनमा क्रमशः ९, ७ र ३ जनाका दरले कर्मचारी जोखिम मोलेर खटिएका छन् । ‘सरोकारवाला निकायलाई बुस्टरका लागि ताकेता गर्दै आइरहेको छु । तर, उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने ।

केही साताअघिसम्म खोपप्रति सर्वसाधारणको चासो कम रहेकामा सरकारले माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेख्दै बुस्टर मात्राको खोप लगाउन निर्देशन दिइएको छ । तर, त्यसअनुसार खोपको व्यवस्थापन भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

खोप अभावका कारण उपत्यकाबाहिर जिल्लाका अग्रपंक्तिमा खटिनेहरू मर्कामा छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाले भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । काठमाडौंमा भेरोसेलको दोस्रो र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी सर्वसाधारण मात्रै १० लाखभन्दा बढी छन् । ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः ३ लाख ४ हजार र २२ हजार छन् । कीर्तिपुरमा डेढदेखि दुई लाख जना छन् ।

सरकारले शुक्रबारसम्म ३ करोड ६ लाख ४ हजार १ सय ५२ मात्रा खोप लगाएको छ । त्यसमध्ये कम्तीमा एक मात्रा लगाउनेको संख्या एक करोड ६४ लाख ७४ हजार ५ सय १४ जना र पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या १ करोड ३८ लाख ३३ हजार ६ सय २९ जना र अतिरिक्त मात्रा २ लाख ९६ हजार ९ जनाले लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पुस ९ सम्म १ करोड ८५ लाख ५१ हजार ४ सय ८७ डोज भेरोसेल भित्रिएको थियो । पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज चार सातापछि र ६ महिनापछि बुस्टर लगाइन्छ । यो हिसाबले पनि भेरोसेल खोप ठूलो मात्रामा आवश्यक देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने भेरोसेललगायतका खोप पर्याप्त ल्याउन पहल भइरहेको दाबी गर्छन् । स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले खोपका लागि चीन, रुसलगायतसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको बताए । ‘छिट्टै पर्याप्त खोप ल्याइसक्छौं,’ उनले भने, ‘भेरोसेल लगाएकाले बुस्टरका रूपमा कोभिसिल्ड र कोभिसिल्ड लगाएकाले भेरोसेल लगाउन दिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’ तर, सरकारले पहिले लगाएकै खोपकै बुस्टर मात्रा दिने निर्णय गरेको छ ।