नेपालमा ६ हजार ८२७ संक्रमित थपिए, ५ हजार ४३२ संक्रमणमुक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालमा ६ हजार ८२७ संक्रमित थपिए, ५ हजार ४३२ संक्रमणमुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा ६ हजार ८२७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २४ घण्टामा एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट १९ हजार ८६९ परीक्षण हुँदा ६ हजार ८२७ जना संक्रमित थपिएको शुक्रबार जानकारी दिएको हो ।

१३ हजार ७९१ पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ हजार ८०७ मा संक्रमण पुष्टि भएको र ६ हजार ७८ मा एन्टिजेन परीक्षण हुँदा २ हजार २० मा पोजिटिभ देखिएको छ ।

२४ घण्टामा निको हुनेको संख्या भने ५ हजार ४३२ रहेको मन्त्रालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । योसँगै हालसम्म ८ लाख ४२ हजार ४३६ जना निको भएका छन् ।

२४ घण्टामा कोरोनाबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ६९७ पुगेको छ ।

२४ घण्टामा १ लाख २८ हजार ५६३ जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या भने ८९ हजार ९४१ पुगेको छ ।



प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनुवाइ समितिलाई मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का‌ सिफारिस फिर्ताको अधिकार हुनुपर्छ : देव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइका लागि मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का‌ सिफारिस फिर्ताको कानुनी अधिकार हुनुपर्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बताएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी अन्य कानुन पनि संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद देवले सुनुवाइका लागि आउने सिफारिस फिर्ता गर्नेसम्मको अधिकार हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘संवैधानिक परिषद्बा‌ट आउने, मन्त्रिपरिषद्बा‌ट आउने चित्त नबुझेका विषयहरूमा पनि सुनुवाइ गरिराख्या छौं । यो हाम्रो अनुभव भइराख्या छ,' उनले प्रश्न गरे, 'संसदीय सुनुवाइ समितिले आएका प्रस्तावहरूलाई यो–यो कारणले सुनुवाइ नगरी फिर्ता गरेको भन्ने अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने ? संसदीय सुनुवाइ समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ ।'

सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देवको भनाइ थियो । 'प्रस्तावित व्यक्तिहरूबारे ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि नियुक्त हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुई तिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा नेपालले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।

नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा गहन छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १६:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×