काठमाडौँ — प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको संरचना निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ । विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर ३० मा नेपालकै पहिलो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि काभ्रेको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रको ७ सय ५० रोपनी जग्गा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाको सहकार्यमा निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षअघि नै अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्माको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यमा प्राध्यापक युवराज संग्रौला र कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा छन् । उक्त समितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । ‘हाम्रोतर्फबाट काम ठीकै भइरहेको छ । तर बजेट छुट्याउन बाँकी छ । समयमै बजेट आए काम गर्न सहज हुन्छ,’ समितिका सदस्य सिम्खडाले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यका लागि भनेर ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सरकारले २० करोड ३४ लाख र चालुतर्फ ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । समितिले विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर त्यसलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा कार्यान्वयन गर्न रक्षा मन्त्रालयमा आवश्यक रकम माग गरेको छ ।

समितिले निर्माण समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति, बजेटको सुनिश्चितता, भौतिक संरचना निर्माण तथा लिंक रोड स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६२ करोड २४ लाख विनियोजन गर्न माग गरेको हो । साँगा भन्ज्याङदेखि कांक्राबारी हुँदै पनौती पेरुङ्गेडाँडास्थित विश्वविद्यालय स्थलसम्मको लिंक रोड स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवाली सरकारले डीपीआर स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले बहुवर्षीय आयोजनामा जान २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । नेपाली सेनाले विश्वविद्यालयलाई थप १ सय २१ रोपनी जग्गा चाहिएको पनि जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार भइरहेको सेनाले जनाएको छ । डीपीआरमा भने करिब एक सय रोपनीमा संरचना बन्ने उल्लेख छ । सेनाका अनुसार अहिले रूख कटान, सडक निर्माण, त्यहाँ रहेका पानीको स्रोतको संरक्षण, तारबार, पर्खाल निर्माणलगायत काम भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालगायत विषयमा रणनीति तय तथा अध्ययन, अध्यापनका लागि विश्वविद्यालय खोल्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा विश्वविद्यालयमा ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्रै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नहुँदा नेपालका सैनिक अधिकृतहरू तालिमका लागि विदेश जाने गरेका छन् । प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८०–८१ बाट पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी छ । विश्वविद्यालयका लागि भारतमा स्थलगत र १० मुलुकका विश्वविद्यालयको अनलाइनबाट अध्ययन गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

अहिले पाठ्यक्रम तर्जुमा भइरहेको छ । पाठ्यक्रम विकास कार्यका लागि राजनीतिकशास्त्रका विज्ञ प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल र दुई जना सुरक्षा विज्ञ अवकाश प्राप्त उपरथी नरेशचन्द्र भट्ट र अवकाशप्राप्त सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनाललाई करारमा नियुक्ति गरिएको छ । पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तह बराबरको नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) पढाइ हुनेछ । जसमा सहायक रथी सैनिक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयमा आवासीय सुविधा हुनेछ । त्यहाँको पढाइमा सैनिकसँगै प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराउने गरी खाका बनाइएको छ । किनकि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हरेक मन्त्रालयलाई समेटेको हुन्छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सेनाको सहकार्यमा खोल्न लागिएको हो । सेनाले सुरुवातमा उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, रक्षामन्त्री सहकुलपति, प्रधानसेनापति उपसहकुलपति रहने गरी विभागीय ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ ।

सेनाले २०७५ को चैतमै सैनिक मुख्यालयमा पूर्वराजदूत, पूर्वजर्नेल, प्राध्यापक, विश्लेषकलगायत बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्दै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय खोल्न पहल गरेको थियो । अहिले गठन आदेश मात्र भए पनि छिट्टै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय ऐन बनाउन तयारी भइरहेको छ । त्यसका समितिले विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ । ‘मस्यौदा तयार भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ र त्यसपछि संसद्मा विधेयकका रूपमा लगेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।