सचिव दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हाल सचिवहरूको संख्या र आवश्यकताबीचको तालमेल सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा सदस्य छन् । सदस्यसचिवमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारी छन् । अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई ३० दिनको समयावधि तोकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कामविहीन भएर कतिन्जेल जागिर खाने भन्दै सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई गुनासो गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सार्वजनिक रूपमा धेरै आलोचना भएपछि भविष्यसम्मलाई काम लाग्ने गरी अध्ययन गरौं भन्ने सल्लाहमा कार्यदल गठन गरिएको हो । सचिवहरूलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपारिएको छ । पाँच जना दरबन्दी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले १० जना सचिव छन् ।

निजामती सेवामा हाल ७३ जना सचिव छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले अधिकार प्रदेशलाई दिएर कर्मचारी पनि उतै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकारले दरबन्दी थप्दै जाने र कर्मचारीको भीड सिंहदरबार लाग्ने अवस्था नहटेको बताए । सचिवहरूको उक्त संख्या आवश्यक छ कि छैन ? अथवा उक्त संख्या अझ थप गर्नुपर्ने हो कि अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेट समितिले पाएको छ । अहिले पाँच वटा मन्त्रालयमा रहेका दुई–दुई जना सचिव आवश्यक हो कि होइन ?

आयोग र विभिन्न निकायमा रहेको सचिव दरबन्दी आवश्यक छ कि छैन ? नयाँ कार्यालयमा दरबन्दी राख्नुपर्ने हो कि ? क्लस्टर बढुवाबाट आएका सचिवहरूलाई कुन–कुन स्थानमा सरुवा गर्ने ? क्लस्टरका सचिवले प्रदेशमा जानुपर्ने कि नपर्ने ? प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्दै जान थालेपछि त्यहाँ पठाउने सचिव (संघको सहसचिव) को व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? लगायतका विषयलाई कार्यदलको अध्ययन सीमा तोकिएको जानकारी स्रोतले दियो ।

अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव छन् । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव छन् । क्लस्टरबाट आएका सचिवहरू प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा हुने गरेका छैनन् ।

‘तर, अबको पुनरावलोकनको प्रतिवेदनमा क्लस्टरका सचिव पनि प्रदेश जानुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेकामध्ये पाँच जना सचिवलाई त कामै दिइएको छैन । उनीहरूको ड्युटी के हुने, कतै उल्लेख छैन । यतिसम्म छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेकी यामकुमारी खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको फाइदाका लागि सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यलाई भविष्यसम्म आर्थिक भार पर्छ । तलब, पेन्सन, गाडी, इन्धन, सचिवालय व्यवस्थापनमा हुने खर्च ख्यालै नगरी सचिवको दरबन्दी थप्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘निवृत्त हुनु तीन दिनअघि मात्र सचिवमा बढुवा गरियो । मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी उनलाई बढुवा गर्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले शंकर खरेललाई निवृत्त हुनु चार दिनअघि गत पुस मसान्तमा बढुवा गरेको थियो । उनी कुनै मन्त्रालय वा निकायमा कामै नगरी गत ४ गते निवृत्त भइसकेका छन् । कार्यदलका एक सचिवले बढुवा नगरौं भनेर धेरै प्रयास गरे पनि नसकेको बताए । कसले कसको शक्ति लगाउँछ भन्ने थाहै हुँदैन,’ ती सचिवले भने, ‘हामीले त सुझाव दिने हो, नमानेपछि गर्न सक्ने केही हुँदैन ।’

सचिवको मर्यादा र कामकै विषय प्रस्ट नहुने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले दुई–दुई सचिव भएका मन्त्रालयको सचिव संख्या घट्न सक्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, आयोगलगायतका निकायको सचिव दरबन्दी घट्न सक्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले सचिवको दरबन्दी थप्नेभन्दा पनि कटौती गर्ने लाइनमा काम गर्छौं ।’

पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन प्रदेशका मन्त्रालय फुटाइएको छ । त्यहाँ मन्त्रालय बढेसँगै संघले खटाउने सहसचिवको व्यवस्थापनका लागि पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।