मानव तस्करी रोक्न विमानस्थलमा ‘मार्सल टिम’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मानव तस्करी रोक्न विमानस्थलमा ‘मार्सल टिम’

दुई जनाको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार, अध्यागमन डेस्कका ५ कर्मचारी मन्त्रालय तानिए
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै मानव तस्करीको धन्दा चलाएको आशंकामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरेको छ ।

मानव तस्करको योजनाअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई सहजीकरण गर्ने अध्यागमनका कर्मचारी र यात्रा गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न बिहीबारबाट गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि सम्मिलित मार्सल टिम खटाइएको हो । यस्तै विदेशमा बसेर विमानस्थलमार्फत मानव तस्करी गर्ने दुई शंकास्पद व्यक्तिका बैंक खाता रोक्का गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । दुबईमा बसेर भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करले ‘पीडित’ लाई तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि अध्यागमनका कर्मचारी मिलाएर प्रस्थान अनुमति दिने गरेको खुलेपछि त्यस्ताको बैंक खातामाति छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले मार्सल टिम खटाइएको पुष्टि गर्दै भिजिट भिसाका नाममा असुलेको पैसा बैंकमा जम्मा गरेको हुन सक्ने शंकामा छानबिनका लागि राष्ट्र्र बैंकको सहयोग मागिएको बताए ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयमा यससम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा भिजिट भिसामार्फत तस्करी गर्न दुईजना व्यक्ति दुबईमा बसेर योजना बनाउने गरेको पनि ब्रिफिङ भएको थियो । ती दुई व्यक्तिको पहिचान भइसकेको स्रोत बताउँछ । विदेशमा बस्ने तस्करको योजनाअनुसार एक पीडितले बैंकमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । त्यसकै आधारमा शंकास्पद दुई जनाका एकल र संयुक्त खाता तथा परिवारका नाममा भएका अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी गर्न राष्ट्र्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

मार्सल टिम खटाएकै दिन बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन डेस्कमा कार्यरत ४ अध्यागमन अधिकृत र एक कम्प्युटर अपरेटर गृह मन्त्रालय तानिएका छन् । दलालसँग साँठगाँठ गरेको आशंकामा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको गृहले जनाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाहीसहितका कर्मचारीसमेत निगरानीमा छन् । अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङमा गिरोहले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गर्ने गरेको खुलेपछि मंगलबार विस्तृत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलको सयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र पौडेल, विमानस्थल प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी छन् । समितिलाई भिजिट भिसा पाउने मापदण्ड, विमानस्थलमा आवागमन सहजीकरण, अध्यागमनका कमीकमजोरी पहिचान र सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका व्यवस्थापन, ट्रान्जिटमा रहेका यात्रु व्यवस्थापन, विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधानलगायतबारे सिफारिससहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ । बिहीबार नै समितिको पहिलो बैठक बसेर विमानस्थल अध्यागमनमा मार्सल टिम परिचालन र दलालका शंकास्पद खाता पहिचान एवं रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही बैठकको निर्णयका आधारमा बिहीबारबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानमा आवश्यक निगरानी गर्न मार्सल टिम परिचालन गरिएको समिति संयोजक गृह प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी बढेको भन्दै वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई त्यसको आधा रकम बैंक खातामा मौज्दात रहेको तथा कम्तीमा खाडी र मलेसियाबाहेक २ मुलुक पर्यटक भिसामा घुमेका व्यक्तिलाई मात्रै भिजिट भिसामा जान अनुमति दिने निर्णय गत आइतबार गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई आकर्षक रोजगारीको लोभमा पारेर पैसा धुत्नुका साथै विदेशमा पुर्‍याइएपछि बिचल्लीमा पारेका घटना दोहोरिन थालेपछि सरकारले भिजिट भिसामा जानेमाथि कडा प्रावधान ल्याएको थियो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ‘मार्सल टिम’ ले पीडितहरूको कुरा सुन्ने र दलाल र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गठन गरिएको बताए । ‘यो ठग र दलालहरूलाई तह लगाउन बनाइएको टिम हो,’ उनले भने, ‘नेपाली युवाहरूलाई दुःख दिने दलालहरूलाई सरकारले कारबाही गरेरै छाड्छ । दलालहरू पानीमुनि गए पनि अपराध छिप्दैन, मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, तर यो त क्षमायोग्य गल्ती पनि होइन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आउँदो आइतबारदेखि २४ सैं घण्टा फोन उठ्ने गरी गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना गर्न लागेको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

राजस्व हिनामिनामा संलग्न ९ कर्मचारी, खानी दोहन गर्ने ९ व्यापारी र कम्पनीबाट सवा अर्ब बिगो माग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

तोकिएको मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेसहित ९ कर्मचारी, महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासहित ९ व्यापारी र ९ वटा खानी उद्योग/कम्पनीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले राजस्व हिनामिनामा संलग्न ९ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो तथा कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कानुन अधिकृत सपना अधिकारीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद माग गरेको छ । राजस्व हिनामिना गराउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न अरू ६ कर्मचारी उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा र धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारीबाट अख्तियारले १ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । अख्तियारले उनीहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ ।

उनीहरूमाथि बदनियत राखी गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाइएको छ । अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि उदयपुर, मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । यीमध्ये पाल्पामा चारवटा चुनढुंगा उद्योग सञ्चालनमा थिए ।

विभागका अधिकारीको मिलेमतोमै निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्न दिएको भेटिएको छ । यसरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘१ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा महानिर्देशकसहित ९ जना कर्मचारी, ९ जना व्यापारी र ९ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले भने ।

उनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा पहिले गठित समितिको प्रतिवेदनविपरीत २०७७ जेठ १५ मा दोस्रो समिति बनाएर कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी खानी उद्योगलाई राजस्व तथा क्षतिपूर्ति असुल हुनबाट उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहरविपरीत दोस्रो समितिले कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीबाट १/१ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सर्वोत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ बिगो मागदाबी गरिएको छ । मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

त्यस्तै मारुतीका सञ्चालक सरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, उदयपुरका प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसरी भएको थियो हिनामिना

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहेका हालका महानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको थियो ।

असार ३१ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै ती उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यहीबीच घिमिरे महानिर्देशक भए । उपमहानिर्देशकमा जयराज घिमिरे आए । तर, आफू महानिर्देशक भएपछि रामप्रसाद घिमिरेले सिमेन्ट/चुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति आफ्नै प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत २०७७ जेठ १५ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरे । उक्त समितिले २ आर्थिक वर्षमा ९ वटा कम्पनीबाट १८ लाख मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने प्रतिवेदन दियो ।

त्यसकै आधारमा सवा १ अर्ब तिराउनुपर्ने पहिलो प्रतिवेदनविपरीत राजस्व हिनामिनामा मिलेमतो भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि पहिलो प्रतिवेदनअनुसार राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिए पनि विभागले टेरेन । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानअनुसार बुधबार महानिर्देशकसहित १८ व्यक्ति र ९ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेले राजस्व र जरिवाना असुल नगरी आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनविपरीत व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई बदनियतपूर्ण तरिकाले दोस्रो प्रतिवेदन बनाई मापदण्डविपरीत अधिक चुनढुंगा उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको पुष्टि हुन्छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को क र ख बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने कसुर गरेको भन्दै उपदफा ३ को झ अनुसार ८ देखि दस वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

भूगर्भ विभागका तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट माइन इन्जिनियर रहेका हालका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र विभागकै कानुन उपसचिव सपना अधिकारीले महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको समितिमा रही आफूखुसी कानुनको गलत व्याख्या गरी सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगलाई लाभ पुग्ने प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गरेका थिए । उनीहरूले व्यापारीबाट क्षतिपूर्तिबापत सवा अर्ब भराउनुपर्ने पहिलो प्रतिवेदनको सिफारिस गलत भएको भन्दै दोस्रो प्रतिवेदन जयराजकै संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । त्यसपछि आफू नेतृत्वको प्रतिवेदनमार्फत कम्पनीलाई १ लाखका दरले जरिवाना गराए पुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यो कसुरमा अख्तियारले घिमिरे र अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को क र ख बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने कसुरमै संलग्न भएको र उपदफा ३ को झ अनुसार ८ देखि दस वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको गैरकानुनी दोहन गरेका ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगबाट ऐनको दफा ८ मा उल्लिखित ‘गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको’ कसुरमा उपदफा ४ बमोजिम बिगो, कैद तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×