कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

मानव तस्करी रोक्न विमानस्थलमा ‘मार्सल टिम’

दुई जनाको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार, अध्यागमन डेस्कका ५ कर्मचारी मन्त्रालय तानिए
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै मानव तस्करीको धन्दा चलाएको आशंकामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरेको छ ।

मानव तस्करी रोक्न विमानस्थलमा ‘मार्सल टिम’

मानव तस्करको योजनाअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई सहजीकरण गर्ने अध्यागमनका कर्मचारी र यात्रा गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न बिहीबारबाट गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि सम्मिलित मार्सल टिम खटाइएको हो । यस्तै विदेशमा बसेर विमानस्थलमार्फत मानव तस्करी गर्ने दुई शंकास्पद व्यक्तिका बैंक खाता रोक्का गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । दुबईमा बसेर भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करले ‘पीडित’ लाई तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि अध्यागमनका कर्मचारी मिलाएर प्रस्थान अनुमति दिने गरेको खुलेपछि त्यस्ताको बैंक खातामाति छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले मार्सल टिम खटाइएको पुष्टि गर्दै भिजिट भिसाका नाममा असुलेको पैसा बैंकमा जम्मा गरेको हुन सक्ने शंकामा छानबिनका लागि राष्ट्र्र बैंकको सहयोग मागिएको बताए ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयमा यससम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा भिजिट भिसामार्फत तस्करी गर्न दुईजना व्यक्ति दुबईमा बसेर योजना बनाउने गरेको पनि ब्रिफिङ भएको थियो । ती दुई व्यक्तिको पहिचान भइसकेको स्रोत बताउँछ । विदेशमा बस्ने तस्करको योजनाअनुसार एक पीडितले बैंकमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । त्यसकै आधारमा शंकास्पद दुई जनाका एकल र संयुक्त खाता तथा परिवारका नाममा भएका अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी गर्न राष्ट्र्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

मार्सल टिम खटाएकै दिन बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन डेस्कमा कार्यरत ४ अध्यागमन अधिकृत र एक कम्प्युटर अपरेटर गृह मन्त्रालय तानिएका छन् । दलालसँग साँठगाँठ गरेको आशंकामा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको गृहले जनाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाहीसहितका कर्मचारीसमेत निगरानीमा छन् । अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङमा गिरोहले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गर्ने गरेको खुलेपछि मंगलबार विस्तृत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलको सयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र पौडेल, विमानस्थल प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी छन् । समितिलाई भिजिट भिसा पाउने मापदण्ड, विमानस्थलमा आवागमन सहजीकरण, अध्यागमनका कमीकमजोरी पहिचान र सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका व्यवस्थापन, ट्रान्जिटमा रहेका यात्रु व्यवस्थापन, विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधानलगायतबारे सिफारिससहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ । बिहीबार नै समितिको पहिलो बैठक बसेर विमानस्थल अध्यागमनमा मार्सल टिम परिचालन र दलालका शंकास्पद खाता पहिचान एवं रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही बैठकको निर्णयका आधारमा बिहीबारबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानमा आवश्यक निगरानी गर्न मार्सल टिम परिचालन गरिएको समिति संयोजक गृह प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी बढेको भन्दै वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई त्यसको आधा रकम बैंक खातामा मौज्दात रहेको तथा कम्तीमा खाडी र मलेसियाबाहेक २ मुलुक पर्यटक भिसामा घुमेका व्यक्तिलाई मात्रै भिजिट भिसामा जान अनुमति दिने निर्णय गत आइतबार गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई आकर्षक रोजगारीको लोभमा पारेर पैसा धुत्नुका साथै विदेशमा पुर्‍याइएपछि बिचल्लीमा पारेका घटना दोहोरिन थालेपछि सरकारले भिजिट भिसामा जानेमाथि कडा प्रावधान ल्याएको थियो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ‘मार्सल टिम’ ले पीडितहरूको कुरा सुन्ने र दलाल र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गठन गरिएको बताए । ‘यो ठग र दलालहरूलाई तह लगाउन बनाइएको टिम हो,’ उनले भने, ‘नेपाली युवाहरूलाई दुःख दिने दलालहरूलाई सरकारले कारबाही गरेरै छाड्छ । दलालहरू पानीमुनि गए पनि अपराध छिप्दैन, मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, तर यो त क्षमायोग्य गल्ती पनि होइन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आउँदो आइतबारदेखि २४ सैं घण्टा फोन उठ्ने गरी गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना गर्न लागेको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?