सरकार–आयोग अविश्वास
काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयले सरकार र निर्वाचन आयोगबीच नै दूरी बढेको छ । वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति तोक्न ताकेता भएपछि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न छाडेको छ । संवैधानिक निकाय आयोगले मिति तोक्न दबाब दिएर सीमा नाघेको आरोपसमेत सरकारले लगाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यसले सरकार र आयोगबीच खटपट निम्त्याएको हो । सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सरकारले जवाफ दिएको छैन र चुनाव धकेल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेको छ । आयोगले भने कानुनी र संवैधानिक आधारमा वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारलाई परामर्शका लागि बोलाउन आग्रह गर्दा पनि समय नपाएको जनाएको छ । दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी संकलन गरेको सुझावका आधारमा आयोगले परामर्शको खाका तयार गरिसकेको जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले एक सातादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न समय मागिरहेका हुन् । तर सरकारका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह’ गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार भेट्ने जानकारी गराएको थियो तर मन्त्रीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा रहेको भन्दै भेट रद्द गरिएको थियो । भेटको मिति बिहीबारलाई सारिएकामा सरकारले खबर नै गरेन । ‘हामीले परामर्शका लागि खबर पठाएका हौं । कहिले खबर आउँछ भनेर आयोग सम्पूर्ण विवरणसहित तयारी अवस्थामा बसेको छ,’ प्र्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने, ‘छिटो मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिएको छ । आयोगले त्यसको जवाफ नपाउँदा अन्योल छ ।’
आयोगले चुनावका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि सरकारलाई परामर्श दिने परम्परा थियो । दुई साताअघि दलसँग छलफल गरेपछि आयोगले माघ पहिला साताभित्र मिति घोषणा गरे मात्रै वैशाख अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्न सकिने बताएको थियो । त्यसअघि पनि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर मिति तय गर्ने आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले चुनाव सार्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको प्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । ‘कानुन संशोधन गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने त हामी हौं । हामीसँगसमेत परामर्श नगरी संशोधन गरिए हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ एक आयुक्तले भने, ‘चुनाव गर्ने विषयमा होस् वा कानुन संशोधनबारे, सरकारले हामीसँग परामर्श गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’
सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने प्रावधानअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संविधान र कानुनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान २०७४ असोज २ मा निर्वाचितका हकमा पनि लागू गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भने २०७४ सालमा तीन चरणबाट निर्वाचित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि आउँदो जेठ ५ मा सकिन्छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्वाचन कसरी र कहिले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनबीच पनि फरक मत रहेकाले केही दिनमा साझा मत बन्ने बताए । ‘निर्वाचनका बारेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनको एउटै धारणा बनेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय गर्दै जानेछ,’ उनले भने । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा आयोगको सल्लाह र सुझाव लिने उनले बताए ।
‘संवैधानिक आयोगको आफ्नो काम कर्तव्य तोकिएको छ । उहाहरूले त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । सरकारले गर्ने काममा आयोगसँग तालमेल गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोरानाको तेस्रो लहरमा जुधिरहेका छौं । आयोगसँग भेट्न कुनै समस्या छैन । भेट हुन्छ । हाम्रो धारणा पनि राख्छौं । आयोगको सुझाव पनि लिन्छौं । आयोग र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर नै छ । आयोगसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ ।’
प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०७:२६
