तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न यूएईलाई ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न यूएईलाई ध्यानाकर्षण

अलपत्र नेपालीको सुरक्षाका साथै ओभरस्टेबापतको जरिवाना मिनाहा गर्नसमेत आग्रह
होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम सम्झौताविपरीत नेपाली श्रमिकको तस्करी गरी अलपत्र पार्ने व्यक्ति वा कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को ध्यानाकर्षण जनाएको छ । त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्न यूएईको प्रतिबद्धतासमेत नेपालले चाहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपालका लागि यूएईका राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग बुधबार भेट गर्दै मानवतस्करीमा परेर अलपत्र परेका नेपालीका अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

‘नक्कली मागपत्र बनाई झूटो आश्वासन दिई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने प्रवृत्ति छ । यसरी गएका नेपाली अलपत्र परेका छन्,’ श्रममन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका सल्लाहकार केशव बस्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसरी ठगी गर्नेलाई यूएईको कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने अपेक्षा यूएई सरकारसँग राखेका छौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राजदूतसमक्ष अलपत्र नेपालीको सुरक्षाका साथै ओभरस्टेबापत् लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । राजदूत नाकीले यूएईमा कानुनविपरीत कार्यमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही गर्न यूएई प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘रोजगारीमा लैजाने भनेर अलपत्र पार्नेहरुको विवरण प्राप्त हुनसाथ म यूएई पठाउनेछु,’ राजदूतको भनाइ उद्धृत गर्दै बस्यालले भने, ‘उनीहरुलाई कारबाही गर्न हामी तयार छौं ।’

‘भिजिट भिसा’ ले बढायो यूएईमा मानव तस्करी

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार भिजिट भिसामा पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काममा म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक, दलाल तथा बिचौलिया संलग्न छन् । विभिन्न उजुरी प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत भिजिट भिसाको नाममा श्रमिकलाई अलपत्र बनाउनेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

भिजिट भिसामार्फत मानवतस्करी गरेको खुलेपछि संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले सोमबार सहसचिव फणीन्द्र दाहालको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र, श्रम र पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । श्रममन्त्रीका सल्लाहकार बस्यालका अनुसार संयन्त्रले पीडितको पहिचान गरी तस्करीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले भिजिट भिसामार्फत नेपाली श्रमिकको तस्करी गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकार अझै गम्भीर रूपमा नलागेको बताए । ‘म्यानपावर कम्पनीमार्फत भिजिट भिसामा श्रमिक पठाएको छ भने सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, तुरुन्तै ६ महिना निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । म्यानपावरको नाम उच्चारण गरेर मात्रै हँुदैन,’ उनले भने, ‘नेपालीहरु विमानस्थलकै सेटिङबाट लगिएको हो । झोलामा लिएर गएको होइन नि,’ उनले भने, ‘सेटिङमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्‍यो । नाङ्लो ठटाउने मात्रै काम गर्नुभएन ।’

यूएईको अजमान, सारजाह, दुबईमा अझै झन्डै सयभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्याम्पमा अलपत्र अवस्थामा छन् । त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीको क्याम्पमा रोजगार नपाएर अलपत्र भएकामध्ये ५ जना बुधबार आइपुगेका छन् । ‘हाम्रा ५ जना साथीलाई नेपालमा केही दाबी नगर्ने भनेर कागजात गराई पठाएका छन् । हामी पनि छिट्टै आउन पाउछौं भन्ने आशा राखेका छौं,’ तनहुँका श्रीराम रानाभाटले भने । बुधबारसम्म कुल २५ जना नेपाल आइसकेका छन् भने बाँकीलाई शुक्रबारसम्म फिर्ता पठाउने तयारी भएको बुझिएको पीडितहरूले बताएका छन् ।

एक वर्षमा मात्रै यूएईमा झन्डै ८० हजार नेपाली भिजिट भिसामा पुगेका छन् । त्यसमध्ये कतिले रोजगारी पाए र कति अलपत्र परेर फर्किए भन्ने खुलेको छैन । कोभिडको समयमा यूएईबाट रोजगारी गुमाएका ५० हजार जनालाई नेपाली दूतावासले उद्धार उडानमार्फत पठाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनढुंगा दोहन गर्नेलाई कारबाही माग

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — एमाले पाल्पाले जथाभावी चुनढुंगा दोहन गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ । जिल्लाभित्रका डाँडापाखामा रहेका चुनढुंगा र प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग र उपभोगमा अनियमितता र अपारदर्शी ढंगबाट दोहन भइरहेकामा एमालेले ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको हो ।

तानसेनमा समसायिक विषयमा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमालेले सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन र नियमन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गरेको छ । एमाले अध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुनढुंगा उद्योग सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने असर र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमले उठान गरेको चुनढुंगा खानी सञ्चालकले गरेको दोहन, अनियमितता, अपारदर्शिताका विषयमा आवश्यक छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज ठाकुर गैरेले बताए ।

‘चुनढुंगा खानीबाट एमाले पाल्पाको खातामा कुनै पनि सहयोग आएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले रकम लिएर जथाभावी दोहन गर्न दिएको भन्ने भनाइप्रति हाम्रो सहमति छैन ।’

केन्द्रीय महाधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनमा कुनै पनि चुनढुंगा खानीबाट सहयोग नलिइएको समेत उनले दाबी गरे । चुनढुंगा खानीको नाममा अमुक व्यक्तिले फाइदा लिएकामा उनले आपत्ति जनाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य अनिलकिशोर घिमिरेले पनि निस्दीको ज्यामिरे, माथागढीको रहवास, हात्तीलुङ, तिनाउको मस्याम, मरेश, श्रीडाँडा, कचल, सिद्देश्वर, कोलडाँडालगायतका स्थानमा रहेको सबै चुनढुंगा खानीले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको बताएका छन् । उ

नले पाल्पा क्षेत्रबाट दैनिक २ हजार टिपर बढी चुनढुंगा निकासी भए पनि नापजाँच केही नभएको बताए । चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेको १३ वर्षसम्म पनि धर्मकाँटा प्रयोग नगरेको उनले सुनाए । ‘प्राविधिकको रेखदेखबिना जथाभावी उत्खनन गर्ने र टिपरमा तराईका विभिन्न जिल्ला झार्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खानी सञ्चालन गर्दा ध्वनि, वायु, जमिन र जल प्रदूषण भइरहेको छ ।’

उनले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको बताए । मानवीय क्षति गराउने, मानवीय स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने, पर्यावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, राज्यलाई ठग्ने चुनढुंगा खानी उत्खनन रोक लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×