समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने

पूर्वनिर्धारित पदपूर्तिको प्रक्रिया नरोक्न लोक सेवा आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर संघमा फर्कन चाहने एक सय २० भन्दा बढीको रिट खारेज
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय संक्रणकालीन व्यवस्थाका निम्ति गरिएको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पूर्ण इजलासको बुधबारको फैसलाले सरकारले २०७६ सालमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक संघीयकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको पदपूर्तिलगायत विषयमा साता लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको काम उचित रहेको निष्कर्ष दिएको हो । संघीय र प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले समायोजनमा परेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभवको अवसरको उपलब्धता तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भने कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आदेशको विस्तृत व्यहोरा पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिने भनिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर हाल संघमा फर्कन चाहने एक सय २० जनाभन्दा बढीको रिट निवेदन खारेज भएको छ । यसअघि सोही प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाट आदेश लिएर आएका ३४ जना अधिकृतलाई भने संघको दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त अदेशले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको संघमा फर्कने कानुनी आधार बन्द भएको छ । कर्मचारीहरूले २०७६ मा आफूहरूलाई समायोजन ऐन र मापदण्डविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै रिट दिएका थिए । २०७२ पछि नियुक्ति लिएका अधिकृतहरूले संविधान जारी भएपछि पदपूर्ति भएकाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले भने सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीलाई समायोजन ऐन अनुसार खटाउन सक्ने आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाएको दरबन्दी कानुनसम्मत रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ । रिट निवेदकहरूले संघीय मन्त्रालयले संघमा रिक्त दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ अनुसार नै पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको भन्दै समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समायोजन भएको दाबी नठहर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले आयोगलाई पूर्वनिर्धारित पदपूर्तिको प्रक्रिया नरोक्नसमेत आदेश दिएको छ । समायोजनबाट फर्केका कर्मचारीले दायर गरेको रिटका आधारमा गत भदौमा सर्वोच्चले अधिकृत स्तरको नतिजालगायतका पदपूर्ति रोक्न आदेश दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा माग भएअनुसार अधिकृतको अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका पाँच सय १३ जनाले आफ्नो नतिजा रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले लोक सेवा आयोग ऐन २०६६, नियमावली तथा निर्देशिका २०६७ अनुसार आयोगले तोकेको परीक्षा सुरु भइसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कर्मचारीसम्बन्धी सबै रिटको पूर्ण इजलासमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न दिएको आदेश अनुसार पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकिएको थियो ।

इजलासले आयोगले लिने परीक्षा स्थगित गर्न यसअघि दिएका सबै निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगको नाममा दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पदपूर्तिसम्बन्धी नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय र कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु/गराउनु ।’ समायोजनबाट फर्केका अधिकृतहरू गत साउनमा संघको दरबन्दीमा फर्केपछि संघीय मन्त्रालयले नयाँ पदपूर्तिको दरबन्दी कटाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले गत भदौ ३ मा आयोगलाई पत्राचार गरेर नतिजा रोक्न भनेको थियो ।

२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को अधिकृतस्तरको पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया ठप्प छन् । समायोजन ऐन र पदपूर्ति रोक्न नहुने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतले प्रशासनको संघीयकरण गर्न समायोजन ऐन बनेको व्याख्या गरेको बताए । ‘अदालतको आदेशले एक पटक समायोजन भइसकेपछि फेरि समायोजन गर्न नपाउने प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसमा परिवर्तन नहुने प्रस्ट्याएको छ । समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई परेका समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश आएको प्रसंग जोड्दै अधिवक्ता भट्टराईले व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा कसैलाई मर्का पर्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्ने कसरत

स्थानीय निर्वाचन एक वर्ष धकेल्ने प्रयत्नको चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले ६ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कात्तिक/मंसिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमा लागेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू संघको चुनाव अघि गर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष धकेल्ने प्रयत्नमा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूह, कानुनविद् र नागरिक समाजले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने ६ महिनाभित्रै संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसै विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग पुनः छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको वैशाख ३१ का दिनबाट ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा खाती, श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई सँगै राखेर कानुनी सुझाव मागेका थिए । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर उनीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । संविधानको धारा २१५ को (६) र २१६ (६) ले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तह ऐन २०७३ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई अन्तिम कार्यकाल मानेर त्यसको दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘संविधानसँग कानुन बाझिएकाले संशोधन गर्न आवश्यक छ तर यसको अर्थ ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्ने विषय संविधानले दिएको छ भन्ने होइन । रिक्त स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै कामचलाउ व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘संविधानअनुसार सबै पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । जुन–जुन चरणमा निर्वाचन भएको थियो, त्यही चरणमा गर्न सकिन्छ । एकैचोटि गर्ने हो भने असोज २ पछि कात्तिक ३१ सम्म संवैधानिक सुविधा छ भन्ने सुझाव मात्रै हो ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने र जेठ ५ मा कार्यकाल समाप्त हुने विद्यमान ऐनको प्रावधान हटाएर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तह रिक्त भएपछि कर्मचारीबाट काम चलाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेका थिए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीबाट कामचलाउ व्यवस्था गर्ने हो भने केन्द्रमा मुख्यसचिवलाई किन नदिने भनेर हामीले भन्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिबेला हामीले दिएकै सुझावअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएर निस्केका हौं, पछि नेताहरूले कहाँ के–के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो ।’

संघको निर्वाचन पहिला गर्न स्थानीय तहको चुनाव झन्डै एक वर्ष पछि धकेल्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको बढी जोड रहेको स्रोतले बतायो । ‘वैशाख ३१ मा रिक्त हुने स्थानीय तहमा कात्तिक ३१ भित्र निर्वाचित पदाधिकारी आइसक्नुपर्छ, पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका निर्वाचनलाई असोज २ मा जोडेर त्यसपछि ६ महिना भन्ने व्यवस्था संविधानको मर्म होइन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कि त कुन–कुन समयमा भएको छ त्यहीअनुसार चरणबद्ध गर्नुपर्‍यो, सबैलाई समेटेर एकै चरणमा गर्छु भन्ने हो भने कात्तिक ३१ भित्र गर्न मिल्छ । त्यसभन्दा पछि लैजान मिल्दैन ।’

६ महिनाभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न अप्ठ्यारो परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले दुई चरणमा सबै तहका निर्वाचन कात्तिक/मंसिरमा एकैसाथ गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । कात्तिकमा एक चरणमा निर्वाचन गरेर बाँकी मंसिरमा गर्न सकिने गरी छलफल चलिरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री विभिन्न माध्यमबाट छलफलमा लागेको स्रोतले बतायो । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न माध्यमबाट कुरा गरिरहनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोग सकारात्मक नै छ । केही कारणले रोकिएन भने आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ । निर्वाचनको तिथि तोक्ने विषयमा थप छलफल अघि बढ्छ ।’

कांग्रेस नेता पौडेलले संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा राष्ट्र, राजनीतिक दल र स्उम्मेदवारका लागि पनि खर्च कम हुने उनको तर्क छ । आफ्नै पार्टीभित्रको शेखर कोइराला समूहको वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने र तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने भनाइप्रति भने पौडेलको विमति छ । ‘नयाँ संविधानबाट ल्याएको हाम्रो राज्य प्रणाालीले नै गठबन्धनको संयुक्त सरकार बन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ, यो मान्यताअनुसार अघि बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको खिलापमा जानु होइन,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नका लागि गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानबमोजिम ऐन संशोधन गरेर सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न लागेको बताए ।

एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विद्यमान अवस्थामा संविधान र कानुनमा त्यसखाले प्रबन्ध नभएको बताए । ‘व्यवस्थापकीय र प्राविधिक रूपमा पनि कठिन हुन्छ भन्ने आयोगको ठम्याइ छ, कानुन संशोधन भएर सरकारले परामर्श मागेमा आयोगले निकास दिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×