जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम

विसं १९७७ र १९८७ मा वृद्धिदर ऋणात्मक थियो, १९९८ मा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतमाथि थियो, यसपालि ०.९३ प्रतिशत
गणेश राई, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको छ ।

वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । वि.सं. १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

विज्ञहरूले जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुलाई स्वाभाविक भनेका छन् । सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइँसराइ बढेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रो जनसंख्या निरन्तर विदेश बसाइँ सरेको छ, विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति कारक हो,’ उनले भने, ‘शैक्षिकस्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ । शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो ।’

जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगन्द्र गुरुङका अनुसार राज्यको नीतिअनुसार नै जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । ‘जनसंख्या घट्ने क्रम पहिलेदेखि सुरु भएको हो । राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका निम्ति लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेकाले परिणाम सकारात्मक रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने । जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना विकास, वैदेशिक रोजगारी पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।

छिमेकी देशले पनि जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल ल्याइसकेको गुरुङले बताए । ‘भारतको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ०.९८ प्रतिशत छ । धेरै देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसकारण नेपालको घट्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन् ।

१० वर्षअघिको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।त्यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभांश’ का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ । ‘यो पटकको जनगणनाले जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्छ । यो लाभांश अझै चार दशक जति रहन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘जनसांख्यिक अवसरको ढोका हामीसँग खुला छ । केही समय अझै बढ्छ । त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु हुन्छ । त्यस समयभित्र राज्यले राम्रो नीति निर्माण गर्नॅपर्छ ।’ त्यसनिम्ति औद्योगिक विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनसक्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।

यसैगरी समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पनि छिमेकी मुलुकहरूझैं नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनमा जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको छ,’ नेपालमा ४४ वर्षअघि एक दम्पतीले ६ जना बच्चा पाउने गरेका थिए, अहिले एक तिहाइमात्र बच्चा पाउने भए । यसको मतलब चेतनास्तर बढेको छ । सन्तानप्रति जिम्मेवार आमाबाबु बढेका छन् । हाम्रो छोराछोरीको भविष्य हाम्रो हातमा छ भनेर आत्मबोध गरेका छन् । हरेक पुस्तामा थोरै बच्चा जन्मनाले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा पुरुषको संख्या बढेको छ । यसअघि १०० महिला बराबर ९४ दशमलव २ पुरुष रहेकामा अहिले पुरुषको अनुपात ९५ दशमलव ९ पुगेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक तथ्यांकले लैंगिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी देखाएको छ । यसलाई पनि समाजशास्त्री मिश्र सकारात्मक ठान्छन् । ‘अरू आँकडाले छोरी बच्चा भएमा भ्रूण हत्या हुन्छ भन्ने देखाउँछ । तर, ज्यादै ठूलो मात्रामा होइन भन्ने तथ्यांकमा देखिनु खुसीको कुरो हो ।’

यसैगरी जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १ सय ९८ पुगेको छ । यसअघि एक वर्ग किलोमिटरमा १ सय ८० जनाको बसोबास थियो । जिल्लागत आधारमा काठमाडौंको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ५ हजार १ सय ८ रहेको छ भने मनाङको ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । देशभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बस्ने गरेका विभागले जनाएको छ । यसरी परिवारको संख्या भने १० वर्षमा २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा विदेशमा रहेकाहरूको जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ छ । जसमा पुरुष ८१ दशमलव २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलव ७२ प्रतिशत छन् । १० वर्षको तुलनामा विदेशिने महिलाको संख्या ७१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्नुलाई परम्परागत सामाजिक दमनबाट महिला बढी स्वतन्त्र भएको संकेत गरेको मिश्र बताउँछन् । ‘महिलालाई कमाउनुपर्ने बाध्यता पनि बढ्दै गएको छ, परिवार, छरछिमेक, श्रीमान्सँग सहमतिमै बढी मुक्त भएको स्थिति देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘केहीचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका खास–खास मुलुकमा महिलाले गर्ने काम नर्सिङ, केयर गिभिङ जस्ता पेसाका निम्ति माग बढेको पनि हो ।’

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विदेशमा रहेकामध्ये तराईबाट १० लाख ६५ हजार ९ सय ६९, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार ८ सय ९६ र हिमालबाट १ लाख १८ हजार ६ सय १३ छन् । १० वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत थियो ।

प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेसमा २० दशमलव ९९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या ५ दशमलव ८१ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेशमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । १० वर्षअघि १७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र सहरी जनसंख्या थियो भने उतिखेर ५८ वटा मात्र नगरपालिका थिए 

सरकारले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुर्‍याएसँगै सहरी जनसंख्या पनि स्वतः बढेको विभागले जनाएको छ । तर, यसमा बसाइँसराइको भूमिका पनि मुख्य छ । ४ सय ६० गाउँपालिकालाई ग्रामीण जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको छ । अंकका आधारमा सहरी जनसंख्या १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ र ग्रामीण जनसंख्या ९९ लाख १ हजार ४ सय ४९ छ ।

जनसंख्याको भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा पनि प्राध्यापक मिश्रको आफ्नै विश्लेषण छ । लगातार हिमाल र पहाडको जनसंख्या कम र तराई–मधेसमा बढी हुने क्रम सन् १९५० यता सुरु भएको मिश्र उल्लेख गर्छन् । ‘योपालि झन्डै ५४ प्रतिशत पुगेको छ र यसले तराईमा बसाइँसराइ धेरै भएको देखाउँछ,’ अधिकांश राजमार्ग तराईमा र तराईसँग जोडिएकाले सहरहरू बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहाडबाट झर्नेमात्र होइन भारतबाट मधेसमा आउने मान्छेहरू पनि अलि बढी नै होला । त्यसकारणले माथिबाट झर्ने, तलबाट आउने सहरीकरण भएको कारणले तराईको राजमार्ग र त्योसँग जोडिने उत्तर–दक्षिणका अरू राजमार्ग बन्दै छन् । त्यो बिन्दुहरूमा जनसंख्या, जनघनत्व धेरै बढेको हो ।’

यो क्रमले तराई–मधेस क्षेत्र राजनीतिक रूपमा अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गएको मिश्रको ठम्याइ छ । ‘जनघनत्व धेरै र सहरीकरण हुने र राजनीतिक आन्दोलनका केन्द्र पनि त्यही नै हुने सम्भावना छ,’ काठमाडौंलगायत पुराना सहरबाहेक पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका संगम बिन्दुमा सहरीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘साथै आर्थिक विकासलगायत धेरै सम्भावना पनि बढेको छ ।’

नगरपालिकाका आधारमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९ सय ६ र सबैभन्दा कम डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १ सय ८७ जना छन् । यस्तै, गाउँपालिकागत आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३ सय १५ र सबैभन्दा कम मनाङको नार्फॅ गाउँपालिकामा ४ सय ४२ जना छन् ।

जिल्लागत आधारमा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ छ । सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ४५ जना छन् । ‘जिल्लागत रूपमा जनसंख्या वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दा अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ भने तराईका सबै जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिवारमा सदस्यको संख्या पनि घट्दै गएको छ । मिश्रको विश्लेषणमा सदस्य थोरै देखिनु सामूहिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व घटेको संकेत गर्दछ । ‘पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेका जग्गाजमिनमा कृषिकर्म गर्ने कम हुन थाल्यो,’ पहाडको जग्गाको मूल्य कम हुनु र कृषिबाट गुजारा नचलेपछि वैकल्पिक पेसा रोज्नुपर्ने परिस्थिति आएको उल्लेख गर्दै मिश्रले भने, ‘सँगै काम गरेर उमारेर खानुपर्ने नभएपछि, अरू रोजगारीको बाटो खुलेपछि मान्छेहरू आ–आफ्नै भाग्य अजमाउन थाल्छन् । अनि बाबुआमा, दाजुभाइसँग छुट्टिएर आ–आफ्नै घर बसाल्न थाल्छन् ।’ त्यही क्रममा प्रेम विवाह गर्ने र सानो परिवारमा बस्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

कालापानीपारिको जनसंख्या करिब ६ सय

विभागले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ । ‘यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं । तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।’

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय छ । ‘त्यस क्षेत्रको जनसंख्या पाँच सयदेखि ६ सयसम्म रहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वडा तहसम्मको जनसंख्या यकिन गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ २०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभागमा जनगणना हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको करिब दुई तिहाइ

१८ सिटमा गठबन्धन, १ मा विजयी एमालेले ७ सिट गुमायो
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचन परिणामसँगै शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर कमजोर बन्दै गएको एमालेलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप क्षति पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन नेकपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकामा पछिल्लो निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्षबाहेक १६ सिटमा झरेको छ । सत्ता गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ जुटाएको छ । प्रतिनिधिसभामा यसअघि नै सत्ता गठबन्धनको बहुमत कायम छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एमालेका ८, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ४–४ र मनोनीत १ जनाको अवधि फागुन २० मा सकिँदै छ । रिक्त हुने मनोनीतबाहेक १९ सदस्यका लागि बुधबार गराइएको निर्वाचनमा एमालेले सबै सिटमा उम्मेदवार उठाएको थियो । मधेस प्रदेशमा एमालेले उम्मेदवारी दर्तापछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन बनाएको थियो । एमालेले प्रदेश १ बाट मात्र एक सिट जोगाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको ‘फ्लोर क्रस’ का कारण त्यहाँ एमाले उम्मेदवार विजयी भएका हुन् ।

गठबन्धन बनाउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमोर्चालाई भएको छ । कांग्रेसबाट ६ जना निर्वाचित भएका छन् । योसँगै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदको संख्या १० पुगेको छ । जसपाको यसअघि एक सिट पनि थिएन । अहिले भने एक सिट जोडेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा शून्य प्रतिनिधित्व रहेको जनमोर्चाले समेत एक सिट जितेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चा २७ वर्षपछि प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जनमोर्चा गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । बुधबार भएको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साझा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

माओवादीको उपाध्यक्षसहित १४ सिट रहेकामा चार जनाको अवधि सकिँदै छ । उसले गठबन्धन गरेर एक सिट थपेकाले राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या १५ पुर्‍याएको छ । योसँगै माओवादी दोस्रो ठूलो दलमा कायम छ । एमालेबाट छुट्दा ७ सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीका पनि राष्ट्रिय सभामा आठ सदस्य भएका छन् । अहिलेको गठबन्धन कायम रहे सत्तापक्षमा ३७ सिट हुन्छ । स्वतन्त्र भनिएका खिमलाल देवकोटा पनि सत्तापक्षकै हुन् । अवधि सकिने लागेको एक जना मनोनीतको ठाउँमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुन्छ ।

यसका आधारमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका ३९ सदस्य हुन्छन् । ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षले कुनै विषयमा मत विभाजन हुँदा दुवैतर्फ बराबर भएको अवस्थामा बाहेक भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको राष्ट्रिय सभामा ४५ सिट थियो । अहिले एमालेइतर गठबन्धनमा दुई तिहाइ पुगेको छ । एमालेले प्रदेश १ मा एक सिट मात्र जोगाएको हो । उसले प्रदेश १ बाट २, प्रदेश २ बाट १, लुम्बिनीबाट २, कर्णालीबाट १ र सुदूरपश्चिमबाट एक सिट गुमाएको छ । सात सिट गुमाउँदा पनि राष्ट्रिय सभामा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ ।

प्रदेश १ बाट अन्यतर्फ कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका छन् । अन्यतर्फ बस्नेत र एमालेका गुरु बरालको समान ४ हजार ४ सय ८८ मतभार आएको थियो । गोला तान्दा बस्नेत विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालत मोरङका मुख्य न्यायाधीश भरत लम्सालले बताए । बस्नेतलाई २०७४ मा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभाको मनोनीत कोटामा सिफारिस गरेको थियो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनयन गरेकी थिइनन् ।

उक्त समूहका अर्का उम्मेदवार राप्रपाका अमर विष्टले १ सय ८८ मतभार पाएका थिए । शेर्पा ४ हजार ७ सय ३४ मतभार ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईले ४ हजार ३ सय ६८ मतभार प्राप्त गरेका थिए । ४ मत भने बदर भएको थियो । महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी राई ४ हजार ६ सय ९२ मतभार ल्याएर विजयी भएकी हुन् । उक्त समूहमा एमालेकी सुमित्रा भण्डारीले ४ हजार ३ सय ६२ र राप्रपाकी रञ्जु प्याकुरेलले १ सय २० मतभार प्राप्त गरेका थिए । तीनवटा मत बदर भएको थियो । लम्सालका अनुसार स्थानीय तहका दुई प्रतिनिधि र एक प्रदेश सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए । स्थानीय तहतर्फ २ सय ७० र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ९१ मत खसेको थियो ।

मधेस प्रदेशबाट गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । महिला समूहमा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल ६ हजार १ सय ५६ मतभार र अन्य समूहमा जनता समाजवादी पार्टीका खालिद सिद्धिकीले ६ हजार ६ सय ७८ मतभारसहित विजयी भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरकी प्रमुख पुष्पा झाले बताइन् । अन्यमा एमालेका उसमान अन्सारीले २ हजार ७ सय ६६ र महिलामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी रूपा यादवले २ हजार ७ सय ५४ मतभार प्राप्त गरेका थिए । एमालेकी उम्मेदवार बिना साहले ३ सय ६ मतभार प्राप्त गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्तापछि एमालेले महिला सदस्यमा सघाउने गरी लोसपासँग गठबन्धन गरेको थियो । महिला समूहतर्फ स्थानीय तहका १६ र प्रदेशसभाका तीन जनाले दिएको मत बदर भएको छ । अन्य समूहतर्फ प्रदेश सांसदको २ र स्थानीय तहको ६ मत बदर भयो ।

वाग्मती प्रदेशमा पनि दुवै सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएको छ । महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमल्सिना ४ हजार ८ सय २४ र अन्यतर्फ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल ४ हजार ७ सय ९४ मतभारसहित विजयी भएका हुन् । पौडेललाई पनि २०७४ मा सरकारले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

महिलातर्फ एमालेकी निरुकुमारी कुँवरले ४ हजार ३ सय ६२ मतभार प्राप्त गरेर पराजित भइन् । एमालेकै अन्यतर्फका उम्मेदवार गोपाल शाक्यले ४ हजार ३ सय ४४ मतभार पाए । नेमकिपाका गीता काफ्ले र कृष्णबहादुर तामाङले ८४/८४ मतभार प्राप्त गरे । प्रदेशसभाको १ सय ९ मतमध्ये १ सय ६ मत र स्थानीय तहतर्फ शतप्रतिशत (२ सय ३७ मत) खसेको थियो । तीन मत रहेको विवेकशील साझा पार्टी भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएन ।

गण्डकीबाट महिलामा कांग्रेसकी कमला पन्त, अन्य र दलितबाट माओवादी केन्द्रका सुरेशकुमार आलेमगर र भुवनबहादुर सुनार निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेका अनुसार पन्तले ३ हजार ८४ मतभार पाइन् । प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी लीला पोख्रेल थनेतले २ हजार ७ सय २४ मतभार ल्याइन् । पन्त कांग्रेसको हालै भएको १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएकी थिइन् । दलिततर्फ सुनारले ३ हजार ४८ मतभार ल्याए । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका अर्जुनकुमार सुनामले २ हजार ७ सय २४ मतभार पाए । अन्य समूहबाट आलेमगर ३ हजार ९६ मतभारसहित विजयी भए । एमालेका पुण्यप्रसाद पौडेलका पक्षमा २ हजार ६ सय ९४ मतभार पर्‍यो । गठबन्धनको केही मत एमालेलाई गएको थियो ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद भए पनि महिला र दलिततर्फ २/२ र अन्यमा १ मत बढी खसेको थियो । स्थानीय तहतर्फ पनि गठबन्धनसँग ९९ जनप्रतिनिधि रहेकामा ५ जनाले मत क्रस गरे । एमालेका ६९ जनप्रतिनिधि रहेकामा अन्यमा ६ र दलित तथा महिलामा ५ मत बढी परेको हो । मतदानमा स्थानीय तहका २ जनप्रतिनिधिले भाग लिएनन् । प्रदेशसभा सदस्य भने शतप्रतिशत सहभागी भए । बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट मतदानमा सहभागी नभएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित खड्का केन्द्रको निर्देशनअनुसार मतदानमा सहभागी नभएका हुन् । राप्रपाबाटै निर्वाचित म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल भने पार्टीको निर्देशनविपरीत मतदानमा सहभागी भइन् । गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ७० मतदाता रहेकामा १६८ मत खसेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र दलिततर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनुसार शर्मा ४ हजार ३ सय ४४ मतभार प्राप्त गरी विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रामदयाल गुप्ताले ३ हजार ३ सय ७८ मतभार मात्र ल्याए । महिलातर्फ गैरेले ४ हजार ३ सय ७४ मतभार पाइन् । उनकी प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी भारती खनाल उपाध्यायले ३ हजार ३ सय १२ मतभार ल्याएर पराजित भइन् । दलिततर्फ विश्वकर्मा ४ हजार ३ सय ५६ मतभार प्राप्त गरी विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका कृष्णबहादुर सुनारले ३ हजार ३ सय ४८ मत प्राप्त गरे ।

लुम्बिनीमा कुल २ सय ९६ मतदातामध्ये २ सय ९४ मत खसेको थियो । राप्रपाबाट निर्वाचित बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा र रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमार मतदानमा उपस्थित नभएको निर्वाचन अधिकृत थापाले बताए ।

कर्णालीबाट अन्यतर्फ एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा, अपांगता वा अल्पसंख्यकतर्फ माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र महिलातर्फ कांग्रेसकी दुर्गाकुमारी गुरुङ निर्वाचित भएका हुन् । बोहराले ३ हजार ६ मतभार ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका चूडामणि शर्माले १ हजार ४ सय १६ मतभार ल्याए । अपांगता वा अल्पसंख्यकतर्फ विष्टले ३ हजार ६ र उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेकै पदमबहादुर माझीले १ हजार ३ सय ९८ मतभार ल्याए । महिलातर्फ गुरुङ २ हजार ९ सय ७० मतभारसहित विजयी हुँदा उनकी प्रतिद्वन्द्वी गंगा महतले १ हजार ४ सय १६ मतभार पाइन् ।

सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाह (गरिमा), दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र अन्य समूहबाट कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्र विजयी भएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा १ सय ७५ र प्रदेश सभाका ५३ मतदाता गरी मतभार ५ हजार ६ सय ४६ छ । शाह ३ हजार ८ सय ३४ मतभार ल्याएर विजयी भएकी हुन् । प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी सन्तोषकुमारी थापाले १ हजार ७ सय २८ मतभार पाइन् । दलिततर्फ पार्कीले ३ हजार ७ सय ६२ मतभार प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका नरेश विश्वकर्माले १ हजार ७ सय ८२ मतभार पाए ।

अन्य समूहतर्फ कांग्रेसका मिश्र ३ हजार ७ सय ४४ मतभारसहित विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका डिल्लीराज भट्टले १ हजार ८ सय ६६ मतभार पाए । आगामी फागुन २० मा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा गराइएको चुनावमा नौ दलका ४३ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । २ हजार २५ मतदातामध्ये २ हजार ७ जनाले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य १ बराबर ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीतर्फ १ सदस्य बराबर १८ मतभार हुने व्यवस्था छ ।

-देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), सुवास बिडारी (मकवानपुर), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), दुर्गालाल केसी (दाङ), ज्योति कटुवाल (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×