२७ वर्षमा जनमोर्चाबाट पहिलो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित

काठमाडौँ — संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएको २७ वर्षपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो पटक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सांसद निर्वाचित गर्ने अवसर पाएको छ ।

२७ वर्षमा जनमोर्चाबाट पहिलो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित

२०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनदेखि निरन्तर चुनावमा भाग लिँदैआएको राजमोका तुलबहादुर विश्वकर्मा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा सांसद निर्वाचित भएका हुन् । विश्वकर्मा लुम्बिनी प्रदेशको दलिततर्फको कोटामा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार थिए ।

रुपन्देहीका विश्वकर्माले एमाले उम्मेदवार गुल्मीका कृष्ण सुनारलाई पराजित गरेका हुन् । विश्वकर्माले ४ हजार ३५६ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै सुनारले ३ हजार ३४८ मत ल्याइन् ।

विश्वकर्मासँगै लुम्बिनीबाट खुलामा बाँकेका युवराज शर्मा र महिलातर्फ राज्यलक्ष्मी गैरे निर्वाचित भएका छन् । शर्मा कांग्रेस र शर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हुन् । उनीहरूले नेकपा एमालेका उम्मेदवार क्रमश: रामदयाल गुप्ता र भारती खनाल उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए ।

राजेश विकको नामले चिनिने विश्वकर्मा राजमोको भ्रातृ संगठन जातीय समता समाजका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत हुन् । २०४५ सालमा विश्वकर्माको संयोजकत्वमा समाज गठन गरिएको थियो । त्यसयता ६ वर्ष बाहेक विश्वकर्मा नै समाजको प्रमुख रहँदै आएका छन् ।

२०१५ सालमा बाग्लुङ गलकोटमा जन्मिएका विश्वकर्मा स्कुल पढ्दै गर्दा राजनीतिमा जोडिन पुगेका थिए । २०२७ सालमा उनी स्कुलका तत्कालीन हेडमास्टर चित्रबहादुर केसी र शिक्षक झलनाथ खनालको सम्पर्कपछि राजनीतिमा आएका थिए ।

४६ वर्षदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका विश्वकर्मा ५ वर्ष शिक्षक भएर काम गरेका थिए । स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका विश्वकर्मा नेपालमा पटक पटक गरी २०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा भारतमा पक्राउ गरेका थिए ।

उनलाई नयाँदिल्लीस्थित ३ महिनासम्म तिहाड जेल राखिएको थियो । नेपालमा बाहेक उनले भारतमा समेत राजनीतिक गतिविधि गरेका थिए । प्रवासी नेपाल एकता मञ्चअन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक र केरला कमिटीमध्ये उनी तत्कालीन केरलाबाट प्रतिनिधित्व गर्थे ।

उनी रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका संस्थापकमध्येका एक हुन् । जसमा जीवन शर्मा र मणि थापा लगायत गायक तथा संस्कृतिकर्मीहरू सदस्य थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचन बहिस्कार गरेको नेकपा मसालले त्यसपछि भने संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने नीति लिँदै आएको छ ।

२०५१, २०५६, २०७४ सालको संसदीय चुनाव, २०६४ र २०७० संविधानसभा चुनावमा खुला मोर्चाको रुपमा राजमोमार्फत् प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने गर्छ ।

राजमोको संघीय प्रतिनिधिसभा मात्रै नभएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सभामा समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको ५ दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेको राजमो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने सामेल भएको छैन ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?