संघीय तहमै आउन पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, लोक सेवा आयोगलाई नतिजा प्रकाशन गर्न बाटो खुल्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संघीय तहमै आउन पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, लोक सेवा आयोगलाई नतिजा प्रकाशन गर्न बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अदालतको आदेशका कारण रोकिएको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले आफूहरू संघीय तहमै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई अधिकृत तहमा रोकिएका परिक्षाफल प्रकाशन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघीय तहमै फर्काउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । साथै परीक्षाफल स्थगित भएका कारण प्रभावित भएका परिक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिट जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्नू भनि लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश दिएको छ ।

समायोजनका क्रममा संघीय तह रोजेका तर सरकारी निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अधिकृतहरूले संघीय सरकारले संघ अन्तरगतका दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई समायोजन गरेको दावी गरेका थिए । त्यसरी लुकाइएका दरबन्दी पूर्ति गर्न संघीय सरकारले लोकसेवा मार्फत् विज्ञापन खुलाएको भन्दै उनीहरूले त्यस्तो विज्ञापन अन्तरगत पदपूर्ति गर्ने कार्य रोकेर आफूहरूलाई संघीय तहमै फर्काउनुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तो मागसहितको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले नै लोक सेवा आयोगलाई लिइसकेको परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन गर्न रोक लगाएको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अन्तरिम आदेशहरूसमेत खारेज गर्दै समायोजित भएका कर्मचारीहरूले त्यहीं काम गर्नुपर्ने र लोकसेवाले विज्ञापनमार्फत् नयाँ पदपूर्ति गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई फराकिलो वृतिविकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न भने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समायोजनमा गएका कर्मचारी स्वतः संघमा आउन नपाउने

'संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई संघमा नै समायोजन भएको मान्न नसकिने आदेश जारी गरेको छ ।

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

संघीय लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा सहभागी भई छनोट भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीले संघीय सेवामा आउन पाउनुपर्ने दाबीसहित दायर रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 'नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गरिने व्यवस्था गरी प्रशासकीय संघीयकरणको व्यवस्था गरेकोमा यसरी सरकारी सेवा गठन हुनुपूर्व संक्रमणकालीन ब्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाहरूले संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन ।'

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको कुरा पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।

रिट निवेदकहरूले संघमा दलबन्दी लुकाएर लोकसेवा आयोगले आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी पनि रिट निवेदक कर्मचारीले लगाएका थिए । त्यसबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ,'संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरूलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।'

सर्वोच्चले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई 'सेवाका सर्त र सुविधाको थप सुदृढिकरण, समायोजित भै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख ब्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न' पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×