समायोजनमा गएका कर्मचारी स्वतः संघमा आउन नपाउने

संघीय लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा सहभागी भई छनोट भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीले संघीय सेवामा आउन पाउनुपर्ने दाबीसहित दायर रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 'नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गरिने व्यवस्था गरी प्रशासकीय संघीयकरणको व्यवस्था गरेकोमा यसरी सरकारी सेवा गठन हुनुपूर्व संक्रमणकालीन ब्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाहरूले संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन ।'

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको कुरा पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।

रिट निवेदकहरूले संघमा दलबन्दी लुकाएर लोकसेवा आयोगले आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी पनि रिट निवेदक कर्मचारीले लगाएका थिए । त्यसबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ,'संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरूलाई समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।'

सर्वोच्चले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई 'सेवाका सर्त र सुविधाको थप सुदृढिकरण, समायोजित भै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख ब्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न' पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।