चुनावको मिति तोक्न आयोगको दबाब

पछिल्लो पटक मंगलबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर यस विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । ‘अहिलेको कानुन रहेसम्म निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर भन्नेबाहेक अरू के गर्न सक्छ र ?’ आयोगको सिफारिसलाई लिएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ ।

आयोगले मिति तोकिए २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । ‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कानुनले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । मिति तोक्नुअघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा उल्लेख छ । तर, सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेको छैन । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।

आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने भएकाले माघ पहिलो सातासम्म मिति तोक्न यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचन टार्न खोजेपछि आयोगले पुनः विज्ञप्ति निकालेर चासो व्यक्त गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भन्दै आयोगले एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा गरे १४ र वैशाख २२ मा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन अब १ सय १४ दिन मात्रै बाँकी छ ।

आयोगका पदाधिकारीले कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । फेरि पुस ९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्ति र निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले चासो नदिएपछि आयोगले पुस ३० मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । दलका प्रतिनिधिले पनि त्यतिबेला समयमै चुनाव गर्न जोड दिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारणलगायत तयारीका काम गरिरहेको बताए ।

गठबन्धनमा रहेका दलले भने २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भन्दै अन्तिम पटकको मिति असोज २ लाई आधिकारिकता दिने गरी तयारी थालेका छन् । यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने उनीहरूको योजना छ । ‘निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारको हो, निर्वाचन आयोगले सुझाव र परामर्श दिन सक्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसबारेमा सरकारले पार्टी र कानुन व्यवसायीसँग पनि गरेको परामर्शका आधारमा संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गरेर त्यसअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गर्नेछ । अन्योलमा राख्नुभएन छिटो अन्त्य गरिदिनुपर्छ ।’ विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका उनीहरूले माघ ९ मा संविधानअनुसार बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ऐन संशोधन नभएसम्म निर्वाचन नहुने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले पहिला तीन चरणमा चुनाव गरेर गल्ती गर्‍यो, असोज २ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाइएन भनेर मुद्दा हाले भने के गर्ने ?’ उनले भने, ‘संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ । कानुनले म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्छ भन्छ । संविधान र कानुन बाझिएको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल भयो । त्यसकारण ऐन संशोधन नगरीकन चुनाव हुँदैन ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम तुरुन्तै स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘यो साह्रै गलत र असंवैधानिक कुरा हो, यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा लैजान सक्ने खतरा छ, त्यसकारण निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै गर्नपट्टि लाग्नुस्, हाम्रो पूरा सहयोग रहन्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘यससँग जोडिएका विभिन्न कुरा साथीहरूले ल्याइराख्नुभएको छ, ठीक छ त्यसबारे पनि छलफल चलाउँला तर स्थानीय निर्वाचन रोक्न मिल्दैन । तुरुन्तै घोषणा गर्नुपर्छ । हामी सरकारलाई शान्तिपूर्ण दबाब दिन्छौं र जनताको बीचमा जान्छौं ।’

निर्वाचन आयोग, प्रतिपक्षी दल र नागरिक तहबाटै निरन्तर दबाब हुँदा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने तत्काल निर्वाचन नगर्ने अडानमा छन् । ‘मैले त यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर जलाएकै हो, त्रुटिपूर्ण संविधान र कानुन बनाउने उहाँहरू नै हो, संविधान नपढीकन कानुन बनाउनु हुन्छ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘तर अहिले जाने त संविधानअनुसार नै हो । त्यसकारण ऐन संशोधन नगरीकन मिति तोक्ने कुरा हुँदैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विवाद रहे पनि उनीहरूको जोड अहिले निर्वाचन नगर्नेतर्फ रहेको बताए । ‘योभन्दा अगाडि निर्वाचन सार्ने कुरा हुँदा देश अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो, त्यतिबेला संयोग र सौभाग्यले शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजाले उक्साएर उहाँले निर्वाचन सार्दिनुभयो, पछि राजाले लगेको लग्यै बनाए,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यतिबेला त राजाले उक्साए । अहिले कसले यो गरिरहेको छ ? किनभने आफ्नो अनुभव अर्कै छ । उहाँहरू सबैले यो कानुन बनाएको हो र प्रयोग गरेको हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसभित्रै पनि एकमत छैन । शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरूले स्थानीय चुनाव वैशाखमै गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।