नेपालमा भ्रष्टाचार निरन्तर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन २०२१

नेपालमा भ्रष्टाचार निरन्तर

दुई दशकपछि बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि नेपाल ‘अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक’ को सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो । 

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि ३३ अंक पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो ।

५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ । दक्षिण सुडानले ११ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अंक प्राप्त गने भुटान २५ औं स्थानमा छ । माल्दिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । यसरी आठ राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । २८ अंकसहित पाकिस्तान १४०, २६ अंकसहित बंगलादेश १४७ र १६ अंकसहित अफगानिस्तान १७४ स्थानमा छन् । उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अंकसहित सुशासनमा ६६ औं स्थानमा छ ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको अवस्था निराशाजनक छ । ५ वर्षयता नेपालको स्थान उस्तै छ । सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक पाएको नेपालले सन् २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा समान ३१ अंक पाएको थियो ।

‘मिलेमतोमै भ्रष्टाचार मौलायो’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको बताइन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुत्तीर्ण भयो । यो हामी सबैका लागि दुःखदायी विषय हो, राज्य सञ्चालन गर्नेले यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि विभिन्न ६ संस्थाले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेका थिए । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।

व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे ग्लोबल इन्साइटले सर्वेक्षण गर्दा नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ । पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने विषयमा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सर्वेक्षण गरेको थियो, यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । त्यस्तै, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि गर्ने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३२ अंक पाएको थियो ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित विषयमा भेराइटिज् अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले सर्वेक्षण गर्दा नेपालले ३० अंक पाएको छ । यी फरकफरक विषयमा प्राप्त कुल अंकलाई ६ ले भाग गरी सुशासनको अंक निर्धारण गरिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभर भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा आएको शिथिलताले लोकतन्त्र र मानवअधिकार जोखिममा परेको जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पनि यसको छाया देखिएको छ । ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ ।’

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुकले सयमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्, त्यसमा नेपाल पनि हो । ‘नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भनिन् । महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो, यस वर्ष करिब २ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकामा २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो रकम भनेको सेटिङ र गैरकानुनी रूपमा भएको खर्च हो । त्यस्तै ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अनियमितता झन्झन् बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय भएका समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही भने कमैलाई मात्र भएको छ ।

पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३ सयभन्दा बढी आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले फाइल प्रहरीमा फर्काइदिएको छ । त्यस्तै ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा पनि मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा अपारदर्शी रूपमा सम्झौता भएको थियो । भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला पनि कमिसन खेलमै निजी होटल सञ्चालनका लागि दिइएको छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको जग्गा पनि गुपचुप निश्चित व्यापारीलाई सुम्पन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएको थियो, तर यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धानसमेत भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सकारात्मक संकेत नदेखिएकाले आगामी दिन पनि चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यका आधिकारिक निकायबाट भएका अनुसन्धान र महालेखाको प्रतिवेदनबाट पनि नेपालमा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘अदालत, संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबैतिर जवाफदेहिता छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ, सरकारले नै १० करोडसम्मका लगानीमा स्रोत देखाउनु नपर्ने गरी अनियमिततालाई मलजल गरेको छ ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध

भारतले ७ मिटरभित्र छिरेर १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै, नेपाल सरकार मौन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरिन थालेका छन् । भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । 

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको हो । ८० करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतले नयाँ परियोजना साविकको तटबन्धभन्दा ७ मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ । भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन, वारितर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।

‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा फेरि तटबन्ध बनाउँदै भारत

नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी बनाइरहेको तटबन्ध। फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु आपत्तिजनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र्र मन्त्रालयले पनि बेलैमा आफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिनासमन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताए । खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को गणले पनि भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माणबारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र ४ दिनपछि बल्ल सोमबार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि एकतर्फी संरचना बनाउन पाइँदैन, यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु नजिकै सीतापुल संरक्षणका लागि नेपालतर्फ संरचना बनाउँदा गत वर्ष भारतले अवरोध गरेको थियो । भारतले पारिपट्टि सडक खन्दा नेपाली घोडेटो बाटो भत्किएर स्थानीयको आउजाउमै अवरोध पुग्यो । दार्चुलाको मालघाटपारि ६ महिनाअघि तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् । छाङरु र टिंकरमा जनगणनाका लागि जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिइएन । भारतले यसअघि महाकाली तटीय क्षेत्रमा विभिन्नखाले संरचना बनाउँदा पनि रोक लगाउन नेपालबाट बलियो पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाली पक्षबाट गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर

महाकालीको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा डुबाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ । बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भारत पन्छियो ।

महाकाली तटबन्ध निर्माण आयोजनाले २०७० साल असारमा आएको बाढीपछि लिएको गुगल म्याप, त्यसअघि नीलो धर्का नेपाली भूमि हुँदै बगेको महाकाली नदीको बहाव हो भने रातो धर्का हाल भारतले बनाइरहेको तटबन्ध ।

नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन । अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अघि बढाएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ/छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटबन्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

एक पूर्वसचिव भारतसँग ‘व्यक्तिगत निकटतामा दरार आउने भय’ र ‘सत्ता स्वार्थ’ ले नेपालको अहित हुने विषयमा पनि सरकारमा भएका र बाहिर रहेका दलहरूले बोल्न आनाकानी गरेको बताउँछन् । ‘देशको अहित हुने गरी छिमेकीबाट गतिविधि हुन्छ भने देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले एक स्वरमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । सबै शक्ति एक भइसकेपछि विरोधका स्वर सुन्न छिमेकी देश बाध्य हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×