भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआई)को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।

विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको छ ।

गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले जनाएका छन् ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौं स्थानमा छ ।

सीपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रश्रय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६% देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । सीपीआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।

सीपीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनढुंगा अनियन्त्रित उत्खनन

मापदण्ड मिचेका चार कम्पनीले ७० करोड ५३ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिए पनि न्यूनतम तिराएर छाडिएपछि अख्तियारमा पुग्यो मुद्दा
माधव अर्याल

पाल्पा — पाल्पाका चुनढुंगा खानीमा जथाभावी भइरहेको उत्खनन रोक्न र कडाइका साथ अनुगमन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत वर्ष चार उद्योगले जथाभावी गरेको भेटिएपछि छानबिन समितिले ७० करोड ५३ लाख जरिवाना गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको थियो । तर खानी तथा भूगर्भ विभागले न्यूनतम जरिवाना लिएर ती उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएपछि मुद्दा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पुगेको जानकारी दिँदै विभागले कडाइ गर्न डिभिजन वनलाई पुस २७ मा पत्राचार गरेको हो ।

अनुगमनकारी निकायको बेवास्ताले उत्खननमा जथाभावी भएको हो । पाल्पा जिल्लाभित्र सिमेन्ट उद्योग छैनन् । यहाँका चुनढुंगा संकलक उद्योगले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सिमेन्ट उद्योगलाई पठाउँछन् । जथाभावी उत्खननले पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीय तहहरूको गुनासो पछि खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७७ जेठ १५ मा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा जथाभावी उत्खनन भइरहेको उल्लेख छ ।

पाल्पामा सञ्चालित चार खानी उद्योगलाई जथाभावी उत्खनन गर्दासमेत उन्मुक्ति दिइएको प्रतिवेदनमा छ । यीबाहेक अन्य चुनढुंगा खानी उद्योगले पनि जथाभावी उत्खनन गर्दै आएका छन् । अग्लो डाँडा फाँट बन्न लागिसकेको छ । ‘कोही पनि अनुगमन गर्न आएजस्तो लाग्दैन,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापाले रहवासस्थित पाल्पा सिमेन्टको चुनढुंगा खानीमा पुग्दा भने, ‘यसका विषयमा अनावश्यक हामीलाई आरोप आउने गर्छ तर हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’

उत्खननका लागि अनुमति दिने, राजस्व लिने काम विभागले गर्छ । तर, चुनढुंगा उद्योगले बिना नापतौल जथाभावी उत्खनन गरेर चुनढुंगा लैजाने गर्छन् । पाल्पामा ज्यामिरे, रहवास, हात्तीलुङ, मस्याम, मरेक, कोलडाँडा, श्रीडाँडा, कचल, सिद्देश्वरमा चुनढुंगा खानी छन् । कुनै पनि खानीले तौलका लागि धर्मकाँटा प्रयोग गर्दैनन् । पाल्पा क्षेत्रबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी टिपर चुनढुंगा र डोलोमाइट निकासी हुन्छ । चुनढुंगा खानी उद्योगले उत्खनन परिमाण थोरै बताएर हरेक वर्ष राजस्व छली गरे पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । त्यस्ता उद्योगलाई एक–एक लाख जरिवानामात्र गरेर उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ ।

पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि तिनाउ गाउँपालिका–३ श्रीडाँडाले तोकिएको परिमाणभन्दा ९ लाख ८९ हजार १ सय ३ टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीबाट ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । पाल्पाकै सर्वोत्तम सिमेन्ट तिनाउ–१ कचल र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–१, सिद्देश्वरमा रहेको चुनढुंगा खानी उद्योगले अनुमतिभन्दा २ लाख ५१ हजार टन बढी उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोत्तमबाट १२ करोड ५५ लाख २४ हजार राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी दुवै उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले एक–एक लाख जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिएको छ ।

पाल्पाकै डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालि तिनाउ–५ मस्यामसँग ५ करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल्न समितिले भनेको थियो । उसले १ लाख ३५ हजार ८ सय टन डोलोमाइट अधिक उत्खनन गरेको छ । पाल्पाकै कञ्चन क्वारिज प्रालि तिनाउ–३ मरेकले अनुमतिविपरीत ९४ हजार ९ सय ८२ टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको छ । जसबाट ३ करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको ९४ हजार ९ सय ८२ टन बढी उत्खनन गरेको छानबिन समितिले देखाएको थियो । तिनाउ–३ श्रीडाँडामा सिद्धार्थ मिनरल प्रालिले ०६६ देखि नै चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएको छ ।

तिनाउ–३, मरेकमा कञ्चन क्वेरिजले पनि ०६४ सालदेखि नै उत्खनन गरिरहेको छ । तिनाउ–५, गिट्टीखानी क्षेत्रमा डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिले पनि १० वर्षदेखि नै उत्खनन गरेको छ । तिनाउ–१, कचलमा सर्वोत्तम सिमेन्टले, तिनाउ गाउँपालिका–५, कोलडाँडामा सत्यवती खानी उत्खनन प्रालिले चुनढुंगा निकाल्दै आएका छन् । तिनाउ–२ सुकेतालमा अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलोपर्स प्रालि, माथागढी–७, रहबासमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले, निस्दी–७, ज्यामिरेमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिले सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा लगेका छन् । माथागढी–६, हात्तीलुङमा बीएस सिमेन्ट र रैनादेवी छहरा–१, सिद्देश्वरबाट सर्वोत्तम सिमेन्टले चुनढुंगा खानी उत्खनन गरिरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमनले पाल्पा सिमेन्ट, अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलोपर्स र होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड एवं सर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्ता निर्देशनलाई चुनढुंगा खानी उद्योगले कहिल्यै टेरेनन् ।

‘पक्की पिलरबाट पूर्ण रूपमा डिमार्केसन गरी चिह्न लगाई तोकिएबमोजिमको क्षेत्र छुट्याएको समेत छैन,’ डिभिजन वनको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ, ‘सम्झौताबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रूखहरूको कटान मुछान गरी उत्पादित काठ दाउरा सुरक्षितसमेत गरेको छैन ।’ जिल्लाको स्रोत र साधनको निकासी भइरहँदा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्छन् । तर, सरोकारवाला निकाय भने अनुगमन नै गर्दैनन् ।

राजनीतिक दल, स्थानीय पनि चुनढुंगा खानीका विषयमा बोल्दैनन् । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले ०७६ सालमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेखित क्षति न्यूनीकरणका उपायसमेत अनिवार्य रूपमा पालना नगरेको पाइएको थियो । समयावधिमा प्रतिवेदन नबुझाउने, सट्टा भर्ना जग्गा तोकिएको अवधिमा सम्बन्धित निकायमा रजिस्टेसन पास नगर्ने, रूख कठान गरेर सट्टा बिरुवा लगाउने, गोडमेल, झाडी, वन डढेलो नियन्त्रणमा व्यवस्थापन मिलाउने, भूक्षय नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय नअपनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘तोकिएको क्षेत्रमा काम भएको छ वा छैन भन्ने अनुगमन गर्ने गरिन्छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी संयोग बस्नेतले भने, ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रका साथै सट्टा जग्गाका विषयमा हामीले हेर्ने गर्छौं ।’ चुनढुंगा उत्खनन गर्दा प्राविधिकको रेखदेखमा गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो यहाँ भएको छैन । जथाभावी उत्खनन गर्ने र टिपरमा तराई झार्ने काम मात्र भएको छ । उत्खननका बेला निस्कने कम गुणस्तरीय ढुंगा, माटोलाई जथाभावी फ्याँक्न पाइँदैन । उत्खनन क्षेत्रबाट बग्ने पानीलाई सिल्टेसन पोन्डमा थिग्राएर मात्र खोला खोल्सीमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नियम कुनै पनि चुनढुंगा खानीमा छैन । उद्योगले तयार पारेको माइनिङ स्किम र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा निजी जग्गा तथा वन क्षेत्रको जग्गामा चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारबाट वन क्षेत्रको जग्गा नपाएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न पाइँदैन । अनुगमनकारी निकायले भने बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयले बताए । स्थानीय जनतालाई रोजगारी, बजार आवतजावत, विद्यालयलाई सहयोग, खानेपानी, कुलो मर्मत, विद्युतीकरणलगायत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले कोही पनि उनीहरूको विपक्षमा बोल्न चाहँदैनन् । ‘सानो सहयोगमा स्थानीय बासिन्दा रमाइरहेका छन्,’ वातावरणविज्ञ तथा तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सबै क्षेत्रबाट निगरानी हुन जरुरी छ ।’ नियमानुसार काम गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

खानी सञ्चालकले उत्खनन अनुमतिपत्र, माइनिङ स्किम, आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । खानी सञ्चालकले उत्खनन र निकासी परिमाणको विवरण स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति कसैलाई पनि बुझाएका छैनन् । खानी सञ्चालन गर्दै जाँदा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीयमा पर्ने भागमा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘खानी सञ्चालन र ढुवानी क्षेत्रमा ध्वनि, वायु, जमिन र जलप्रदूषण कम गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने,’ डिभिजन वनको दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×