महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध- समाचार - कान्तिपुर समाचार

महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध

भारतले ७ मिटरभित्र छिरेर १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै, नेपाल सरकार मौन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरिन थालेका छन् । भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । 

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको हो । ८० करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतले नयाँ परियोजना साविकको तटबन्धभन्दा ७ मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ । भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन, वारितर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।

‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा फेरि तटबन्ध बनाउँदै भारत

नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी बनाइरहेको तटबन्ध। फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु आपत्तिजनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र्र मन्त्रालयले पनि बेलैमा आफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिनासमन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताए । खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को गणले पनि भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माणबारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र ४ दिनपछि बल्ल सोमबार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि एकतर्फी संरचना बनाउन पाइँदैन, यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु नजिकै सीतापुल संरक्षणका लागि नेपालतर्फ संरचना बनाउँदा गत वर्ष भारतले अवरोध गरेको थियो । भारतले पारिपट्टि सडक खन्दा नेपाली घोडेटो बाटो भत्किएर स्थानीयको आउजाउमै अवरोध पुग्यो । दार्चुलाको मालघाटपारि ६ महिनाअघि तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् । छाङरु र टिंकरमा जनगणनाका लागि जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिइएन । भारतले यसअघि महाकाली तटीय क्षेत्रमा विभिन्नखाले संरचना बनाउँदा पनि रोक लगाउन नेपालबाट बलियो पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाली पक्षबाट गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर

महाकालीको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा डुबाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ । बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भारत पन्छियो ।

महाकाली तटबन्ध निर्माण आयोजनाले २०७० साल असारमा आएको बाढीपछि लिएको गुगल म्याप, त्यसअघि नीलो धर्का नेपाली भूमि हुँदै बगेको महाकाली नदीको बहाव हो भने रातो धर्का हाल भारतले बनाइरहेको तटबन्ध ।

नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन । अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अघि बढाएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ/छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटबन्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

एक पूर्वसचिव भारतसँग ‘व्यक्तिगत निकटतामा दरार आउने भय’ र ‘सत्ता स्वार्थ’ ले नेपालको अहित हुने विषयमा पनि सरकारमा भएका र बाहिर रहेका दलहरूले बोल्न आनाकानी गरेको बताउँछन् । ‘देशको अहित हुने गरी छिमेकीबाट गतिविधि हुन्छ भने देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले एक स्वरमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । सबै शक्ति एक भइसकेपछि विरोधका स्वर सुन्न छिमेकी देश बाध्य हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीको ‘बेलगाम बोली’ मा प्रधानमन्त्री मौन

गौर नरसंहार दोहोर्‍याइदिने मन्त्री यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदा उनकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि मौन छ 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गौर नरसंहार दोहोर्‍याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेखबर जस्तै छ । 

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । घटनाको अनुसन्धान फाइल राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अघि नबढाइँदा आरोपित कानुनी दायरामै आएनन् ।

घटनाको डेढ दशकपछि मन्त्री यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै गौर घटना दोहोरिने धम्की दिएकी हुन् । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । बर्खास्तीकै मागसमेत उठिरहेको छ । बर्खास्त गर्ने अधिकार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने दुई दिन बितिसक्दा पनि मौन छन् ।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल सार्वजनिक पदमा बसेका अझ राजनीतिक व्यक्तिको बोलीमा लगाम नलाग्दा यस्ता विवाद बाहिर आउने गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आफूविरुद्ध कालोझन्डा देखाएको प्रतिक्रिया स्वरूपको उत्तेजना हो । यसरी बोल्न हुँदैन थियो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई सिध्याउने गरी मन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आउनु झनै असुहाउँदो हो । यसले नेता तथा मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम छैन भन्ने देखाउँछ ।’ यस्ता घटनाले सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गराउने उनको टिप्पणी छ ।

जसपा नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति पार्टीको लाइन, विचार र सिद्धान्तविपरीत तथा अमर्यादित भएको बताए । उनले यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा र छलफल हुने पनि जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूको अमर्यादित अभिव्यक्ति आएको छ, यो स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति गौर घटना पार्टीले सुनियोजित रूपमा गराएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गर्न खोजिए जसरी आएको छ, यसमा हाम्रो विमति छ ।’

गौर नरसंहार दोहोर्‍याउने मन्त्रीको धम्की

मनोविद् गोपाल ढकाल मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई संवेगात्मक दुर्बलताको परिणाम हुन सक्ने ठान्छन् । मनोवैज्ञानिक कुण्ठा र नियतवश पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘मानिसमा संवेगात्मक सबलता र दुर्बलता हुन्छन् । जोसँग संवेगात्मक सबलता छ, उसले रिस, क्रोध, आवेग, ईर्श्या, खुसी, सन्तुष्टि आदि व्यवहार र स्वभाव देखाइहाल्दैन । संवेगात्मक दुर्बलता हुनेबाट निम्त्याइने नतिजा पनि हानिकारक नै बन्न पुग्छन् र पछि आफैंले गरेको व्यवहारप्रति आत्म हीनताबोध हुन्छ ।’ त्यस्ता मानिसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा ‘बोर्डर लाइन इन्टेलिजेन्ट’ का रूपमा पनि चित्रण गरिने उनले बताए ।

यसअघि मन्त्री तथा सांसदले पदीय मर्यादा र आचरणविपरतका अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन नमान्ने बर्खास्तमा परेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी बर्खास्तमा परेका थिए । त्यस्तै व्यक्ति हत्या आरोपितलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह पनि बर्खास्त भएका थिए ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा कृषिमन्त्री रहेका हरि पराजुली महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यस्तै २०७५ साउनमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रामाथि गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कसुरमा समाजवादी पार्टीकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरी बर्खास्तमा परेकी थिइन् । उनलाई २०७६ असार २३ मा सांसद र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विचौलियासँग रकम मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

आन्तरिक विवाद र शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा विवाद हुँदा पनि मन्त्रीहरूले पद गुमाएका थिए । तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादव, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलगायत पनि पदमा रहेकै बेला विवादमा तानिएका थिए । यादवले त सरकारी कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमै थुनेका थिए । बेगमले पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरेकी थिइन् । पौडेल भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिनमा तानिए । गिरी राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भनाभन भएपछि मन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।

जसले पद गुमाए

प्रभु साह

विश्व हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको २०६७ असार १२ मा हत्या भयो । हत्या प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह मुछिए । घटनाको एक वर्षपछि २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारमा साह मन्त्री बने । उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन नै भयो । उनीमाथि हत्या प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान भएन । विरोध चर्किएपछि साहले असोज २९ मा साहले राजीनामा बुझाए ।

शरदसिंह भण्डारी

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट रक्षामन्त्री थिए नेता शरदसिंह भण्डारी । राष्ट्र्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी मामिलामा देशले लिने सबै निर्णय र सरोकार रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अझ सेनासम्बन्धी मामिला रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यसलाई संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर उनै रक्षामन्त्री भण्डारीले २०६८ असोज ९ मा रिपोर्टस् क्लबमा देशको भौगोलिक एकता र अखण्डतालाई आँच पुग्ने गरी ‘मधेसका माग सम्बोधन नभए नेपालबाट तराईका २२ जिल्ला टुक्रिन सक्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र विरोध भयो । भण्डारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै असोज २६ मा उनको दल फोरम लोकतान्त्रिकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कात्तिक २ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भण्डारीलाई पदमुक्त गरे ।

हरि पराजुली

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री थिए, हरि पराजुली । पराजुलीले २०७२ असार १५ मा काठमाडौंमा आयोजित रोपाइँमै एक महिलामाथि ‘अशोभनीय व्यवहार’ देखाए । धेरैले महिलामाथि मन्त्रीबाटै दुर्व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । त्यसको सर्बत्र विरोध भयो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन सुझाव दिए । राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनीपछि असार १७ मा उनले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजीनामा दिए ।

शेरबहादुर तामाङ

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा मन्त्रीबाट हट्नुपरेको थियो । २०७५ साउन ४ मा काठमाडौंमै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राको अस्मितामाथि लाञ्छना लाग्ने गरी बोलेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । ‘एमबीबीएस (डाक्टर) प्रमाणपत्र लिन छात्राले आफूलाई कहीं न कहीं बेच्नैपर्छ’ भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए । त्यसको ४ दिनपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गरे ।

गोकुल बाँस्कोटा

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रेस खरिद सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच कमिसनबारे भएको कुराकानीको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिनुपर्ने माग उठ्यो । पदबाट हट्न दबाबमा परेपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिएका थिए । यस विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको तर आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै उनीमाथिको मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो ।

सरिता गिरी

नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी सरिता गिरी २०७६ असार २३ मा बर्खास्तमा परेकी थिइन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार संविधानका अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा फरक प्रस्ताव पेस गरेपछि पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर, गिरीले ‘भारतसँग संवाद नगरी नक्सामा भूभाग समावेश गरेको’ भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×