कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ

समायोजनले निम्त्याएको जटिलताले कसरी पाउला निकास ?  
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको पक्षविपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुलुकका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पाँच दिनदेखि लगातार बहसमा छन् । अघिल्लो बिहीबारदेखि जारी बहसले सोमबार पनि निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । अदालतले एउटा निर्णय त दिने नै छ ।

तर कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका प्रशासनिक संघीयताको विषयले कसरी सहज रूपमा निकास पाउला त्यो भने जटिल देखिएको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि उत्पन्न समस्या मुद्दामा परिणत् छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले नयाँ पदपूर्ति गर्न लागेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाएर समायोजनबाट फर्केकलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । समायोजन र पदपूर्तिसम्बन्धी झन्डै ५० भन्दा बढी मुद्दा छन् । सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेर ९९ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको माग आफूहरू संघमा आउन पाउनुपर्ने छ भने आयोगको सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नजिता प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चको पूर्ण इजालसमा निरन्तर भइरहेको छ । समायोजनसम्बन्धी त्यही प्रकृतिका मुद्दा जितेकाहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना अधिकृतको दरबन्दी संघमा कायम गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि झन्डै सवा सयभन्दा बढी अधिकृतलाई अदालतले संघमा पदस्थापना गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतकै आदेशमा उनीहरूको पदस्थापना तत्कालका लागि रोकिएको हो । संघीय मन्त्रालयले केन्ऽमा रहेको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकाले उक्त निर्णय रद्द गरी संघमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले समायोजन ऐनका प्रावधान नै ठीक नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको समस्या धमाधम अदालत आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गत भदौ २५ मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।

अहिले सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका झन्डै चार सय दरबन्दीका अधिकृतका उम्मेदवारहरु चार महिनादेखि नतिजा प्रकाशनको पर्खाइमा छन् । उनीहरु २०७६ सालको समूहअन्तर्गत परीक्षा सकेर बसेका हुन् । २०७६/२०७७ देखि २०७८/२०८९ सम्मको प्रशासनतर्फको अधिकृततर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अदालतकै आदेशमा ठप्प छ । अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्यत: समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नयाँ पदपूर्तिका लागि बाटो खुलाउनु हो । तर मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको बुझाइ पूर्वप्रशासकहरूको रहेको छ । सरकारले भविष्यमा के होला भन्ने नसोची हतारहतार समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटनपटन गर्नुको परिणाम अहिले निस्केको उनीहरू बताउँछन् ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली समायोजन ऐनमा भएको गलत प्रावधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा केही समयका लागि खटाएर काम चलाउने र पछि फर्काउने नीति बनाएको भए उचित हुने धारणा उनको रहेको छ । कर्मचारीलाई ‘सेकन्डमेन्ट’(अर्थात केही समयका लागि खटाउने नीति अवलम्बन नगर्दाको परिणाम आज देखिएको उनले बताए । उनले यो उपाय एक किसिमको अस्थायी व्यवस्था भएको बताए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परीक्षा सकेर बसेका अधिकृतहरूको दरबन्दी घटाउन/बढाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘त्यो कानुनले नै नदिने कुरा हो । कसरी यस्तो अभ्यासको प्रयास गरियो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

संघीय मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर नयाँपदपूर्तिको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिकृतका उम्मेदवारहरु अदालत गएका थिए । चलिरहेको सुनुवाइमा अदालतले समायोजन ऐनअनुसार सरकारले गरेका सबै समायोजन प्रक्रिया उचित ठहर्‍याए पदस्थापन भएका ३४ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्काउनुपर्छ । अदालतकै आदेश अनुसार सङ्घमा फर्काइएका थप सवा सय अधिकृतको हकमा गरेको आदेश पनि बदर गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अदालतले संघमा फर्काए पनि सर्वोच्चले अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थानमा काम गर्न भनेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमै छन् ।

त्यसैगरी उच्च अदालतको निर्णयअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका ६ जना अधिकृत संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा समायोजनको आधार र मापदण्ड नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा फर्काएको थियो । ऐनअनुसार गरेका समायोजनलाई अदालतले उचित ठहर्‍याएमा उच्च अदालतले ६ जनाको हकमा गरेको निर्णयलाई नजिर मानेर अन्य कर्मचारीले फेरि अदालत जाने बाटो रहन्छ । त्यस्तै अहिले समायोजनबाट उत्पन्न जुनियर, सिनियर, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधाजस्ता समस्या उठाउने बाटो बन्द हुने छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दाबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले थप अधिकार खोज्ने बाटो पनि बन्द हुनेछ ।

अदालतले समायोजन ऐनले गरेका सबै काम खारेज गरेमा समायोजन नै रद्दसरह हुनेछ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु समायोजन पूरै खारेज हुने निर्णय नआउनेमा आशावादी छन् । ऐनले गरेको काम खारेज गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी संरचना पूरै खलबलिने तर्क उनीहरूको रहेको छ । सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि सरकारले ऐन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी पालिकाहरु कर्मचारी अभावमा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नको परिणामको उपज नै कर्मचारी समस्या भएको बताउँछन् । ‘समयमा ऐन आएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ अधिकारीले भने,‘कर्मचारीले आफ्नो भविष्य र सुरक्षा खोजेको देखिन्छ ।’ बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चले प्रशासनिक संघीयता र समायोजन ऐनका बारेमा पनि व्याख्या गर्ने सम्भावना रहेको छ । ‘यो ऐनको व्याख्या गर्ने मौका पनि हो,’ तस् व्यवसायीले भने ।

पुल दरबन्दी कायम गर्न सक्ने

समायोजन ऐनको दफा १९ मा पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा सामायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वत कायम भएको मानिने उल्लेख छ । साथै अन्यत्र कामकाज गर्न खटाइएको बाहेक पुल दरबन्दीमा भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले संघमा फर्काएका अधिृकतहरुको सम्बन्धमा यसअघिको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने हो भने समायोजन ऐनको दफा १९ मा टेकेर उनीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सक्ने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अदालतले धमाधम कर्मचारी फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने आदेश दिन थालेपछि गत भदौमा पनि संघीय मन्त्रालयले पुल दरबन्दी सिर्जना गराएर राख्ने तयारी गरेको थियो । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कतिपय विषयलाई निजामती ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी पनि तत्कालका लागि निकास निकाल्न सकिन्छ ।’ संघीय मन्त्रालयले मन्त्री फेरिएपिच्छे सरुवा मापदण्ड बनाउने गरेकाले पनि समस्या झन् थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रताप मल्लकालीन शिलालेख प्रहरी चौकी आँगनमा

 चोरिएर भेटिएका वा संरक्षणका लागि राखिएका सम्पदाप्रति चासो बढ्दै, टाउको काटिएका बुद्ध मूर्ति ६ सय वर्ष पुराना हुन सक्ने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — मल्लकालमा वंशकै शक्तिशाली राजा थिए प्रताप मल्ल । उनका पालामा बनेको डल्लु खोलाको पुलमा तीनवटा शिलालेख राखिएका थिए– मल्ल राजाकै गाथा, कपरदार भोटु पाण्डेको वीरता र जंगबहादुर राणाका बुहारीका बारेमा । 

झन्डै ५ सय वर्षअघि (संवत् १६९८–१७३१) मा ३३ वर्ष राजा रहेका उनले रानीपोखरी, हनुमानढोका मूर्ति, हनुमानढोकाभित्र नासलचोक, नरसिंहचोक, सुन्दरीचोक, कालीचोकसहितका ऐतिहासिक संरचना बनाउन लगाएका थिए । पुल, साँधसीमा, खोलाको पहिचानका लागि यसरी शिलालेख राख्न सुरु गरेका थिए ।

‘डल्लु खोलाको पुलमा राखिएका तीनवटै शिलालेख हराएको वर्षौं भइसकेको थियो, अहिले एउटा भने स्वयम्भूको प्रहरी चौकीको आँगनमा भेटिएको जानकारी आयो,’ इतिहासविद् महेशराज पन्तले कान्तिपुरसँग भने । डल्लु प्राचीन मार्ग एवं पुल विस्तारका क्रममै २०२० सालमा जापानले बनाइदिएको नयाँ पुलमा भने ती शिलालेख नरहेको छाउनीवासी पन्तले बताए । २०२० सालपछि ती तीन शिलालेख कता हराए, लगिए भन्नेमा कतै अभिलेख छैन ।

जनसेवा प्रहरी, धर्मपथको आँगनमा राखिएका मूर्ति । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

अहिले दुई वटा शिलालेख भने स्वयम्भू प्रहरी चौकी परिसरमा भेटिएको हो । विज्ञ पन्तका अनुसार भेटिएका दुई शिलालेखमध्ये पहिलोमा डल्लु पुल बनाइएको संवत् १७२० (नेपाल संवत् ७८३) को विवरण उल्लेख छ । यस शिलालेखको अभिलेख संग्रह, भाग–३ (संशोधन मण्डल–२०१८) मा अन्वेषक गौतमबज्र वज्राचार्य र महेशराज पन्तले प्रकाशन गरेका छन् । फेला परेको अर्को शिलालेखमा भने जंगबहादुरकी बुहारीका बारेको लिखत छ । यसमा संवत् १९४१ मिति लेखिएको छ । डल्लु पुलमा रहेका भोटु पाण्डे (संवत् १८६७) बारेको शिलालेख भने अप्राप्य बनिसकेको छ ।

स्वयम्भू प्रहरी चौकी आँगनमा ब्रह्मा मूर्ति ।तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

‘हामीसँग यो शिलालेख कहिलेदेखि छ, यसको अभिलेख वा पुरातात्त्विक महिमा के छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ स्वयम्भू प्रहरी चौकीका प्रमुख डीएसपी मिलन केसीले भने, ‘पक्कै महत्त्वकै चिज हुनुपर्छ भनेर सुरक्षित राखेका छौं ।’ इतिहासविद् पन्तका अनुसार, डल्लु खोलाको पुलमा रहेका ३ शिलालेखमध्ये पहिलोको २०१८ मा प्रकाशित ‘अभिलेख संग्रह’ मा विवरण आइसकेको छ भने दोस्रोको योगी नरहरिनाथको पत्रिका ‘संस्कृत सन्देश’(२०११) मा लिपि उल्था गरिएको छ । तर, प्रहरी चौकीको कुनोमा खुला आकाशमुनि राखिएको शिलालेख घामपानीका कारण धुमिलिँदै गएको र यसलाई पढ्न निकै मिहिनेत चाहिने अन्वेषक पन्तले बताए ।

स्वयम्भू चौकीमा शिलालेखबाहेक पुरातात्त्विक देखिने कालो ढुंगाको चतुर्मुखी लिंग र एक प्रस्तर बसाहा पनि राखिएको छ । सम्पदा संरक्षण महाअभियानअन्तर्गत हराएका/चोरिएका सम्पदाको खोजबिनमा लागेका अभियानकर्मी यादवलाल कायस्थको टोलीले स्वयम्भू, हनुमानढोका, जनपथ प्रहरी, गौशाला प्रहरी चौकी आदिमा रहेका मूर्ति/सम्पदाका बारेमा जानकारी बटुलेको हो । ‘यस्ता मूर्ति, अभिलेख राखिने स्थान प्रहरी चौकी होइन भनेर बहस–परामर्श सुरु गर्नै पनि चौकीमा धाउन थालेका छौं,’ कायस्थ भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा धर्मपथको जनपथ प्रहरी कार्यालयमा रहेका १५ वटा ऐतिहासिक महत्त्वका मूर्ति तथा सम्पदालाई छाउनी संग्रहालयमा जिम्मा लाउन यो साता सफल भएका छौं ।’

हराएका ब्रह्माजी प्रहरीको आँगनमा !

अभियन्ता कायस्थसहितको आग्रहमा छाउनी राष्ट्रिय संग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठसहितको टोली जनपथ प्रहरी गएर तत्काल प्राप्त मूर्ति, सम्पदाको अभिलेख राख्दै संग्रहालयमा लगिसकेको छ । ‘जनपथ प्रहरीको धर्मपथ कार्यालयमा राखिएका १५ वटा मूर्ति छाउनी संग्रहालय ल्याइएको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तत्कालै यी सामग्रीको पुरानो अभिलेख पहिल्याउन वा पुरातात्त्विक हिसाबले तत्कालै सबै आधार निश्चित गर्न मुस्किल छ ।’ जनपथबाट छाउनी लगिएका मूर्तिमा कामदेव, टुँडाल (कृष्ण), शिलापत्र, गजुर, भूमिस्पर्सका अक्षोभ्य बुद्ध (शिर काटिएको), ‘न्हेकङ्लो’ आदि छन् ।

स्वयम्भू प्रहरी चौकी आँगनमा राखिएको प्रताप मल्लको शिलालेख । तस्बिर सौजन्य : यादवलाल कायस्थ

२०७४ सालको भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा अलपत्रै रहेका मूर्तिहरू सुरक्षा र संकलनका हिसाबमा जनपथमा राखिएको र मुचुल्का उठाएर छाउनी संग्रहालयमा ल्याइएको प्रमुख श्रेष्ठले जनाए । हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले २०७४ को भूकम्पमा भत्किएका र अलपत्रै देखिएका मूर्ति, सम्पदाहरू तत्कालको सुरक्षाका हिसाबमा प्रहरीकहाँ राखिएको जानकारी दिए । हनुमानढोकाभित्रकै दुर्गा मन्दिरमा दुर्गा र बुद्धको पुरातात्त्विक मूर्ति राखिएको छ, तर त्यसबारेको अभिलेख पनि कहींकतै छैन । ‘प्रहरीभित्र यस्ता सामग्रीको पुरातात्त्विक महत्त्व केलाउने वा अभिलेख राख्ने/हेर्ने संयन्त्र नभएकाले देखेभेटेसम्मका सम्पदालाई सुरक्षा गरेर राख्ने मात्रै हो,’ एसएसपी गिरीले भने, ‘अब यस्ता सम्पदाको पहिचान, अभिलेखीकरण गर्ने र प्रहरी चौकीजस्तै अरू निकायमा रहेका बेवारिस मूर्तिहरूको जिम्मा लिनेगरीको टास्क–फोर्स तय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

पद्मपाणि लोकेश्वर ४४ वर्षपछि आफ्नै विहारमा

अरूभन्दा पनि देशभित्रबाट चोरिएर विदेश पुगेका मूर्तिको सरोकारमा सबै निकाय जागृत भइरहेका बेला आफ्नै घरभित्र चोरिएका, हराएका वा अलपत्रै भेटिएका सम्पदाका बारेमा पनि ख्याल रहनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘हामी आफैंले हाम्रो सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं,’ अभियन्ता कायस्थ भन्छन्, ‘संग्रहालयमै रहेका सम्पदाको पनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको अवस्था छ, यसबेला पुरातत्त्व विभाग, अभिलेखालयले आफ्नो इतिहास/सभ्यता जोगाउने सम्झाउने पक्षमा निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

विभिन्न प्रहरी चौकीमा भेटिएका मूर्तिको शिल्पी र बनोट हेर्दा यीमध्ये केही सोह्रौं/सत्रौं शताब्दीको हुन सक्ने अनुमान संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनले गरेका छन् । जनपथ प्रहरीबाट उठाइएको र गौशाला चौकीमा भेटिएका दुई बुद्ध मूर्तिको टाउको काटिएको देखिएकाले यसमा ऐतिहासिकता र सरोकार बढी हुन सक्ने उनले बताए । ‘संवत् १४०६ मा बंगालका सुल्तान समसुद्दिनले काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्दा धेरै मठमन्दिर भत्काउने र देवीदेवतालाई अंगभंग गर्ने काम गरेका थिए भन्ने इतिहास छ,’ टन्डनले भने, ‘पशुपति, स्वयम्भू तथा पिम्बहाल (पाटन) का अनगिन्ती मठ–मन्दिर, स्तूप भत्काइएको इतिहासमा धेरै पछिसम्म अंगभंग देवीदेवता भेटिने गरेका थिए । यसो भन्दैमा अहिले प्रहरी चौकीमा थन्किएका टाउको काटिएका बुद्धमूर्तिहरू त्यो इतिहासमा जोडिएका थिए भन्न मुस्किल छ, तर चौकीमा रहेका सम्पदामा सम्बद्ध निकायले पुरातात्त्विक अध्ययन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।’

गौशाला प्रहरी चौकीको आँगनमा थोत्रा मोटरसाइकल/ गाडीको ग्यारेजसँगै प्रस्तरको लिच्छविकालीन ब्रह्ममूर्ति राखिएको छ । जयबागेश्वरी मन्दिर नजिकैबाट २०३८ सालमा हराएको यो पुरातात्त्विक मूर्तिका बारेमा कला अन्वेषक लैनसिंह वाङदेलले कृति ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (१९८९) मा समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले सन् ८० को दशकमा यो ब्रह्मा मूर्ति पशुपति, देवपाटनबाट हराएको भनेका छन् ।

गौशाला प्रहरी चौकीको आँगनमा लिच्छविकालीन ब्रह्माजीको मूर्ति । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

गौशाला प्रहरी चौकी परिसरमै घाँटी काटिएको अमिताव बुद्धको मूर्ति पनि फोहोरको डंगुरमा थन्किएर बसेको भेटियो । ‘बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका यी मूर्ति यति महत्त्वका सम्पदा हुन् भनेर बुझ्ने–बुझाउने काम भर्खरै थालिएको छ,’ गौशाला प्रहरी चौकीका प्रमुख डीएसपी केशव भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले यी सम्पदाका बारेमा अध्ययन र सुरक्षित तवरले संग्रहालय वा पुरातत्त्व कतै लगेर राखियोस् भन्न थालेको निकै भयो ।’

गौशाला प्रहरी चौकीको आँगनमा शिर काटिएको अमिताव बुद्ध मूति । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उत्पत्तिको थलो वा सम्बद्ध मठ–मन्दिर वा संग्रहालयमा रहनुपर्ने पुरातात्त्विक अभिलेख तथा मूर्तिहरू प्रहरी चौकीका भण्डारमा भेटिएको स्थितिलाई सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले ‘लाजमर्दो’ भन्दै राज्यस्तरमा सम्भव छैन भने निजी तहमा संयोजन गरेर यस्ता सम्पदा संरक्षण, अध्ययन र अवलोकनका लागि राख्न सकिने सुझाव दिए । ‘पनौतीमा निर्माणाधीन म्युजियम अफ स्टोलन आर्टले समेत एउटा भिन्नै कक्ष दिएर यस्ता फेला परेका र अहिले अलपत्रझैं रहेका सम्पदालाई अभिलेखीकरणसहित राख्न सकिने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बद्ध निकायले जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्‍यो, यो इतिहासलाई जोगाएर राख्न हामी तत्पर छौं ।’

पुरातात्त्विक सम्पदाको खोजबिन र सुरक्षा पहलमा लागेका अभियन्ता कायस्थले अब उपत्यकामा रहेका सबै प्रहरी चौकी र सम्भावित सरकारी अड्डामा रहेका मूर्ति/अभिलेखको खोजबिन र अभिलेखीकरण थालिने जानकारी दिए । ‘कि त अस्ति भर्खरै नक्सालका स्थानीयले ४४ वर्षपछि फेला पारेको पद्मपाणि लोकेश्वरको मूर्ति आफ्नै बिहारमा फर्काएर लगेजस्तै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । होइन भने यस्ता उत्पत्तिको थलो नखुलेका र स्थानीय समुदायले जिम्मेवारी नलिएका सम्पदालाई संग्रहालयमै राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं,’ कायस्थले भने ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×