‘भिजिट भिसा’ ले बढायो यूएईमा मानव तस्करी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘भिजिट भिसा’ ले बढायो यूएईमा मानव तस्करी

आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा यूएई पुगेका सयौं नेपाली यतिबेला ‘ओभरस्टे’ भएपछि गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका छन्, उनीहरुले कानुनी उल्झनका अलावा प्रत्येक दिन एक सय दिराम अर्थात् तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ
होम कार्की

काठमाडौँ — यूएई र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताविपरीत संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदार भर्ना गरिरहँदा पनि नेपाल सरकारले आश्चर्यलाग्दो मौनता साधिरहेको छ । हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभनमा परी भिजिट भिसामा यूएई पुग्ने र अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले भने त्यस्ता काममा संलग्नमाथि कारबाही नगरी प्रतिबन्धको पुरानै नीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपाली श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा भिजिट भिसामा यूएई पुर्‍याउने र त्यहाँका कम्पनीका काम लगाउने अभ्यास द्विदेशीय श्रम सम्झौताविपरीत देखिन्छ । सरकारी प्रक्रिया छलेर भइरहेको यस्तो अभ्यासले नेपाली श्रमिक जोखिममा मात्रै परिरहेका छैनन्, ठगी, जालसाझी र अमानवीय व्यवहारदेखि मृत्युकै घटनासम्म व्यहोरिरहेका छन् ।

तनहुँका श्रीराम रानाभाट भिजिट भिसामा यूएई पुगेर अलपत्र पर्ने सयौं नेपालीका प्रतिनिधि पात्र हुन् । जो मनग्गे कमाउने आसमा यूएई पुगेर पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, फसेको लाखौं रुपैयाँ माया मारेर सकुशल स्वदेश फिर्तीका निम्ति उद्धारको दिन कुरेर बसिरहेका छन् । श्रीरामको दुःखपूर्ण यो यात्रा सुरु भएको थियो, गत असोजबाट । सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरिरहेका उनलाई कसैले सुनाइदियो– यूएईमा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको जागिर छ, मनग्गे कमाइन्छ । उनले चार वर्षदेखि गरिरहेको काम चटक्कै छाडे । यूएईको तलब र सुविधा सम्झेर उनलाई सरकारी कामपछि पाउने पेन्सनको समेत माया लागेन ।

श्रीरामलाई खाने–बस्ने सुविधासहित मासिक तीन हजार दिराम (९० हजार रुपैयाँ) तलबको आशा देखाएका थिए खगेन्द्र फुयालले । एक जना आफन्तमार्फत श्रीरामको खगेन्द्रसँग चिनजान भएको थियो । रोजगारी भिसा (श्रम) मा नभएर भिजिट भिसामा यूएई छिर्ने, जागिर पक्का भएपछि ८ लाख रुपैयाँ तिर्ने र काठमाडौंबाट उड्नुअघि दुई लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने खगेन्द्रको सर्त मानेर श्रीराम यूएई उड्न तयार भएका थिए ।

श्रीरामले सर्तअनुसार एक लाख रुपैयाँ खगेन्द्रको हातैमा थमाइदिए । बाँकी एक लाख २० हजार खगेन्द्रले भनेअनुसार रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको खातामा डिपोजिट गरिदिए । रञ्जना त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायकी श्रीमती हुन् । यूएईमा कामदार खोज्नका निम्ति लाइसेन्स प्राप्त त्रिनेत्रले विभिन्न कम्पनीका लागि दुई हजार पीएसबीडी सुरक्षागार्ड, दुई हजार जना सिरा सुरक्षागार्ड, ५५ जना लाइफ गार्ड, ३ सय जना आर्म्स गार्ड जी–ए (सशस्त्रधारी), ५ सय जना आर्म्स गार्ड जी–बी र चार सय जना रोयल गार्ड चाहिएको भन्दै एजेन्टहरूलाई मान्छे खोज्न लगाएका थिए । त्यही आधारमा त्रिनेत्रको सम्पर्कमा रहेका खगेन्द्रजस्ता एजेन्टहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत वा पेन्सनवालालाई आकर्षक जागिर लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा उडाउन रकम उठाएका थिए ।

असोज १९ मा श्रीराम यूएई जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । भिजिट भिसामा गएर श्रम गर्नु वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत हो । आइतबार त गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सोमबारदेखि लागू हुने गरी भिजिट भिसामा खाडी देश र मलेसिया जान रोक लगाएको छ । विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृतले श्रीरामलाई रोक्न सक्ने सम्भावना थियो तर उनलाई खगेन्द्रले विमानस्थलभित्र आफूले ‘सेटिङ’ मिलाएकाले ढुक्क हुन भनेका थिए । नभन्दै खगेन्द्रले भनेअनुसार उनी सरासर अध्यागमन सुरक्षा पार गरेर एयर अरेबियाको विमानबाट यूएईका लागि उडे ।

यूएई पुगेपछि पो श्रीरामले थाहा पाए, उनीजस्तै आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसामा उडेका सयौं नेपाली रहेछन् । तीमध्ये धेरैजसो महिनौंसम्म अलपत्र पर्ने वा एजेन्टका क्याम्पमा थुनिएर बस्नुपर्ने नियतिबाट गुज्रिइरहेका छन् ।

आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा पुगेका सयौं नेपाली यतिबेला ओभरस्टे भएपछि गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका छन् । ओभरस्टे बस्नेहरूले कानुनी उल्झनका अलावा प्रत्येक दिन एक सय दिराम अर्थात् तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीरामलाई राखिएको क्याम्पमा मात्रै एक सय ११ जना रहेको सूची कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । त्रिनेत्रले कामदार र आफ्ना कर्मचारी राख्न अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर यसरी क्याम्पमा राख्दै आएको छ । यूएई पुगेर अलपत्र परी क्याम्पमा बसेकालाई विभिन्न एजेन्टले त्यहाँ पुर्‍याएको देखिन्छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार उनीहरूलाई अर्जुन खड्का, सन्तोष प्याकुरेल, खगेन्द्र फुयाल, झापाका दीपक उप्रेती र दीपक पौड्याल, कञ्चनपुरका दमन चन्द, मधु बाँस्कोटा, बिनु कार्की, झापाका रूपक गिरी, टंक सिटौला र सुमन लम्सालले पठाएको देखिन्छ । दुबईको जिम्मेवारी भने कोमलसहित खगेन्द्र लम्साल, राजन ठकुरी, भूपेन्द्र बोहोरा, होमबहादुर खड्का, दिनेश खड्का, आदित्य रसाइली, सिमरन रसाइली र सन्तोष सुवेदीले लिएको खुलेको छ ।

पीडितहरूका अनुसार दुबई पठाउन एजेन्टहरूले व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रकम लिएका थिए । एजेन्टको भर परेर यूएई पुगेका सन्तोष बस्यालका अनुसार कसैले दुई लाख त कसैले तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । भनेजति पैसा बुझाएर यूएई पुगेकाले तीन महिना बितिसक्दा पनि न काम पाएका छन् न त कामअघिको अन्तर्वार्तालगायत प्रक्रियामा सामेल नै हुन पाएका छन् । सन्तोषले भने, ‘१५/२० दिनभित्र काममा लगाउने भनेर ल्याएका थिए तर केही काम भएको छैन ।’

भिजिट भिसामा यूएई पुगेका झापाका हिमाल पोर्तेलले आफूहरू बन्धकजस्तै भएर बसेको दुःखेसो सुनाए । उनले भने, ‘प्रत्येक दिन जरिवाना दर बढिराछ, काम पाउने पनि निश्चित छैन । जरिवाना दर बढिराछ ।’ तोकिएको समयभित्र काममा नलगाएपछि उनीहरूले पटक–पटक त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीलाई स्वदेश फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरे तर कन्सल्टेन्सीले कुरा सुनेको छैन । अर्का पीडित नवराज खड्काले सुनाए, ‘गत १९ मंसिरमा हामीलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराउने भनेर कागजमा सही नै गरेका थिए तर त्यो दिन कहिल्यै आएन ।’

त्रिनेत्रका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायले दलालले काम बिगारिदिएको भन्दै उनीहरूलाई धैर्य गर्न आश्वासन दिइरहे पनि पीडित अब कुर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । उपाध्यायले पीडितलाई आश्वासन दिँदै गरेको भिडियो कान्तिपुरले पनि प्राप्त गरेको छ । जसमा उनले भनेका छन्, ‘मैले काम लगाउन लिएर आएको हो, तपाईंहरूलाई २४ घण्टाभित्र काममा लगाउन सक्छु । काममा लगाउन नसके तपाईंहरूले भनेको केही रकम म दिन्छु । कम्पनीले लटलटमा मान्छे लान्छन् । दलालले बिगारिदिएकाले सबै काम बिग्रेको हो ।’

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने उपाध्यायले नेपालबाट कसैलाई नल्याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले नेपालबाट कसैलाई पनि ल्याएको छैन । उनीहरूका एजेन्टले भनेअनुसार मैले मेरो क्याम्पमा बस्न, भिसा र टिकटमात्रै दिएको हुँ ।’ उनले आफूसँग कानुनी रूपमा काम गर्न अख्तियार भएको कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सी भएको दाबी गरे । यूएईका विभिन्न स्थानमा रोजगारीको आसमा भिजिट भिसामा पुगेर अलपत्र परेका सयौं नेपाली अड्किएका छन् । अजमानस्थित एउटा क्याम्पमा चार महिनादेखि १४ महिनासम्म ओभरस्टे भएकाहरू छन् । एक सय २० जनामध्ये ६५ जना त एउटै क्याम्पमा छन् । क्याम्पभित्रको कुरा बाहिर आएको भन्दै विगत केही दिनयता एजेन्टले उनीहरूलाई यातनासमेत दिन थालेका छन् ।

क्याम्पमा अड्किएका एक नेपालीका अनुसार पैसा फिर्ता र घर फर्काइदिन भन्नेहरूलाई एउटा कोठामा थुन्नेसमेत गरिएको छ । पीडित हिमाल पोर्तेलले सुनाए, ‘रोजगारी दिन नसके फसेको पैसा फिर्ता दिई नेपाल पठाइदिनू भनेर आवाज उठाउनेलाई एउटा कोठाभित्र थुनिदिएका थिए । हामीले प्रहरीको मद्दत मागेको थाहा पाएपछि कोठाको ताला खोलियो तर उद्धारका लागि प्रहरी भने आएन ।’

क्याम्पमा थुनिएका नेपालीले मौखिक दुर्व्यवहार मात्रै भोगिरहेका छैनन्, शारीरिक आक्रमण नै भएका घटना पनि बाहिर आएका छन् । केही दिनअघि घर जान्छु भनेर राहदानी माग्नेमध्येका अमन थापालाई कार्यालयमा बोलाएर कुटपिट गरेको भिडियो बाहिरिएको थियो । माघ ८ को राति पनि ६५ जनालाई एउटै कोठामा कोचेर राखिएको थियो ।

‘हामी त यातना सहेर बसिरहेका छौं, तैंले के गर्न सक्छस् गर् भन्छन्, हामीलाई धम्क्याएर, थर्काएर र तर्साएर राखिएको छ,’ हिमालले भने, ‘जो बोल्छ उसलाई कोठा छैन । खाना छैन । घर जान खोज्नेलाई पटक–पटक सिँढीमा सुताइदिएको छ । परिवारलाई अहिलेसम्म काम हुन्छ भनेर नै सम्झाइरहेका छौं । जस्तो भए पनि पीडा लुकाएर बसेका छौं ।’ त्रिनेत्रका सञ्चालक उपाध्यायले भने क्याम्पमा यातना दिएको अस्वीकार गर्दै आफ्नो क्याम्पमा सफाइ श्रमिक मात्रै रहेको दाबी गरे ।

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झन्डै ८० हजार नेपाली रोजगारी खोज्न भिजिट भिसामार्फत यूएई पुगेका छन् । फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाको प्रत्येक उडानमा आधाभन्दा बढी यात्रु भिजिट भिसामा जाने नेपालीले भरिएका हुन्छन् । त्यसमध्ये कतिले कन्सल्टेन्सीमार्फत रोजगारी पाए वा कति जना सबै गुमाएर फर्कनुपर्‍यो भन्ने विवरण सरकारी निकायसँग छैन । यूएईमा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरूले भने आफूहरूलाई भिजिट भिसामा आएकालाई रोजगारी भिसामा परिणत गराउने कानुनी हैसियत रहेको दाबी गर्छन् । त्रिनेत्रका सञ्चालक उपाध्यायले आफूहरूले कोभिड संक्रमणका बेला पनि भिजिट भिसामा आएकालाई श्रम भिसा दिलाइदिएको दाबी सुनाए ।

उनले यस्तो दाबी गरे पनि रोजगारीका लागि भन्दै भिजिट भिसामा यूएई पुगेका सयौं नेपाली कानुनी फन्दामा परेका छन् भने केहीको त ज्यानैसमेत गुमेको छ । गत भदौमा भिजिट भिसामा यूएई पुगेका खाडीचौर, सिन्धुपाल्चोकका २१ वर्षीय विकास भुजेलले ज्यान गुमाए । उनको शव अझै ल्याउन सकिएको छैन । कतिसम्म भने उनलाई कसले, कसरी त्यहाँसम्म पुर्‍याएको थियो भन्ने जानकारी पनि परिवारलाई छैन ।

विकासका बाबु श्यामबहादुरले कान्तिपुरसँग बह पोखे, ‘छोराले कता के मिलाएर गएको थियो । अहिले शव पनि ल्याउन सकिएन । कम्तीमा मृत छोराको शव ल्याउन पाए अन्तिम संस्कार गर्थ्यौं ।’ श्यामलाई छोराको शव ल्याउन कम्तीमा तीन लाख लाग्ने बताइए पनि उनी त्यति धेरै रकम खर्चने अवस्थामा छैनन् । सन् २०२१ मा युएईमा ३० नेपालीको मृत्यु भएकामा भिजिट भिसाामा गएका मात्रै १३ जना थिए ।

श्रम सम्झौताको ठाडो उल्लंघन

श्रमका निम्ति यूएई जानका निम्ति नेपाल सरकार र यूएईबीच भएको श्रम सम्झौताले नै प्रस्ट पारेको छ । १४ जुलाई २०१९ मा नेपाल र यूएईबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले गैरकानुनी माध्यमबाट नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेको छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी र नैतिक बनाउन सम्झौताले प्रस्ट बाटो तय गरेको छ ।

नेपाल र यूएईको श्रम सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘श्रमिक भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने, पारदर्शी बनाउन, स्वच्छ भर्ना, निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निमित्त सहकार्य गर्नेछ । सोही सम्झौताको उपधारा ५ मा ‘श्रमिकहरूको अनियमित र/वा अवैध भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने’ लेखिएको छ । जसअनुसार श्रमिक माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले नेपालको म्यानपावर कम्पनी वा यूएईमा नै खुलेको कन्सल्टेन्सीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न पाउने प्रावधान छ । यूएईमा खुलेको कन्सल्टेन्सी वा म्यानपावर कम्पनीले सिधै श्रमिक भर्ना गर्न भने पाउँदैनन् । तिनले पनि नेपालको म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारदातालाई श्रमिक उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसका लागि पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता कम्पनीले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणित मागपत्र हेरेर वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक भर्नाका लागि अन्तर्वार्ता लिन म्यानपावरलाई पूर्वस्वीकृति जारी गर्छ । त्यही आधारमा भिसा, करारपत्र र तलब, सेवासुविधा भएपछि मात्रै विभागले यूएई उड्न श्रम स्वीकृति जारी गर्छ ।

श्रम सम्झौताका स्पष्ट बुँदाहरूको उल्लंघन गर्दै प्रत्येक महिना सयौं नेपाली भिजिट भिसामा काम गर्ने भन्दै यूएई पुगिरहँदा पनि त्यहाँको सरकारले आश्चर्यलाग्दो मौनता साधिरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि यस्तो अभ्यास निरुत्साहित पार्न कुनै दरिलो कूटनीतिक कदम नचालेको देखिन्छ । यूएईले हालै जारी गरेको श्रम कानुनले श्रमिकले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरे पनि नेपालीका हकमा त्यो लागू भएको देखिन्न । उक्त कानुनले रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ बुझाएर गैरकानुनी बाटोबाट यूएईका कम्पनीसम्म पुगिरहेका छन् । अनि यूएईका स्थानीयदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कानुन मिचेर बिनालगानी नेपाली श्रमिक भर्ना गरिरहेका छन् । नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने यस्तो अभ्यासले मानव तस्करीलाई प्रश्रय दिइरहेको बताउँछन् ।

‘कम्पनीहरूले चाहेको दिनमै गेटमै श्रमिक पाउँछन् भने किन लम्बेतान प्रक्रियामा जान तयार हुन्छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै श्रम सम्झौताको धज्जी उडाइरहेका छन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘श्रम सम्झौताले पूर्ण रूपमा फेल खायो ।’ श्रम सम्झौतामाथि अनुसन्धानरत अधिवक्ता अनुराग देवकोटाका अनुसार यूएई सरकारले भिजिट भिसाबाट कामको भिसामा परिवर्तन गर्न अनुमति दिनु दुई राज्यबीचको सहकार्यको क्षेत्रबाट साझेदार गरिएको पारदर्शिता, स्वच्छ भर्ना सिद्धान्तविपरीत हो ।

‘यसले पारस्परिक लाभभन्दा पनि नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्यालाई अझै जटिल बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी नेपालको हकमा अनियमितता र कागजी औपचारिकतामा राज्यका संरक्षण संयन्त्र निर्भर रहेको अवस्थामा यस्ता अभ्यासले नेपाली कामदारका समस्यालाई थप जटिल बनाउने गरेको छ ।’ देवकोटाका अनुसार यो अभ्यास नेपाल र यूएईको श्रम सम्झौताले परिकल्पना गरेको अनियमितता वा गैरकानुनी श्रमिक भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै राज्यबीचको सहकार्यविपरीत समेत छ ।

मानव तस्करीमाथि यूएईको नजरअन्दाज

मानव तस्करी रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३, अनुच्छेद (क) ले शोषण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई धाकधम्की, बल अथवा दमनका अन्य तरिकाहरू प्रयोग गरी अपहरण, जालसाजी, छलकपट तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाजुक परिस्थितिको फाइदा उठाई अथवा स्वीकृति प्राप्त गर्न पैसाको लेनदेन गरी या अधिकार जमाई व्यक्तिको भर्ती, ओसारपसार, बन्धकी या प्राप्ति गर्ने कार्यलाई मानव तस्करी भनेको छ । यसैलाई टेकेर यूएईले २०१५ मा ‘कम्ब्याटिङ ह्युमन ट्राफिकिङ क्राइम’ सम्बन्धी संशोधित कानुन जारी गरेको थियो । जसअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भई संगठित अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । यो कानुनको दफा ‘१’ को उपदफा ख–मा आर्थिक फाइदाका लागि ठगी गरी रोजगार दिलाउने, श्रमिकको भर्ना गर्नेलगायत कार्यलाई मानव तस्करीभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भिजिट भिसामा लैजानेमाथि कारबाही गर्न नेपाल र यूएईका सरकारी अधिकारीहरू असफल देखिन्छन् । आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा आउने उजुरीहरूमा तलब नपाउने विषयभन्दा भिजिट भिसामा आई अलपत्र पर्ने विषय धेरै देखिन्छ । यसरी आएका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने, पीडितको बयानपत्र तयार गर्ने, प्रमाण जुटाउने र यूएईले अवलम्बन गरेको कानुनबमोजिम नै मानव तस्करीको मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने दायित्व त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको दायित्वभित्रको विषय हो । तर दूतावासका अधिकारीहरूले यस्तो दायित्व पूरा नगरेर पीडितहरूलाई तिमीहरू किन भिजिट भिसामा आएको भन्ने ओठे जवाफ फर्काएर ‘जिम्मेवारी’ पूरा गर्छन् ।

‘दूतावासले भिजिट भिसामा किन आउने भनेर हप्काउने काम गर्‍यो । हाम्रै गल्ती देखाउने काम भयो । एकपल्ट पुग्ने गरी दूतावासबाट जवाफ आएपछि हामी पटकपटक दूतावास गएनौं,’ पीडित सुरेन्द्रसिंह भट्टले भने । दूतावासको यस्तै प्रवृत्तिका कारण पीडकहरू खुलेयाम नेपालबाट भिजिट भिसामा श्रमिक ल्याउन झन् उत्साहित देखिन्छन् । यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यूएई र नेपालको उच्च तहमा आफूले निरन्तर ध्यानाकर्षण जनाइरहेको बताए । ‘भिजिट भिसाको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मैले उच्च तहमा जानकारी गराइसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसको छिट्टै सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

मानव बेचबिखन तथा तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो नै खडा गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको छिद्रता प्रयोग गरी दलालहरूले मानव तस्करी गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले मानव तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको विषय क्षेत्राधिकार विवादले प्रभावकारी नभएपछि प्रहरीसँग सम्झौता गरिएको विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए । ‘प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको भनेर नहर्ने स्थिति थियो । विभागले श्रम स्वीकृतिबाहेकको केस नहर्ने भयो । यो कानुनी छिद्रतालाई हटाउन पीडित जता आउँछ त्यता दर्ता गर्ने र संयुक्त विधि बनाएर हेर्ने सहमति भएको छ,’ भुसालले भने ।

तर भिजिट भिसाबाट ठगी भई स्वदेश फर्केका पीडितमध्ये थोरैले मात्रै मानव बेचबिखन ब्युरो वा विभागमा उजुरी दिने गरेको देखिन्छ । अधिवक्ता देवकाटाका अनुसार भिजिट भिसामा गएका आप्रवासी श्रमिकका मुद्दा दर्ता संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठान्छन् । उनले भने, ‘यस्ता घटना अलेखबद्ध हुँदा पीडितलाई राज्यको संरक्षण नहुने, दूतावासको ध्यानाकर्षण नहुने र न्यायमा पहुँचको अभावमा पीडित अलपत्र पर्ने र क्षतिपूर्तिमा असफलता देखिन्छ ।’ उनले दुवै राज्यको अधिकारिक संयन्त्रहरूबाट बहिष्कृत भएका घटनाहरू यथेस्ट हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल र यूएईको संयुक्त समितिमार्फत उपयुक्त संयन्त्र बनाएर नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

यूएई पुगेर अलपत्र परेका श्रीरामले आफू नजानिँदो ढंगले मानव तस्करीमा परेको बताए । ‘दुबईमा यत्रो ठूलो मानव तस्करी हुँदो रहेछ, जुन मेरो कल्पनाबाहिर थियो । यो त मानव तस्कर गर्नेहरूको सहर रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी ६५ जना एउटै क्याम्पमा बसिरहेका छौं । हामीलाई छिटो उद्धार गर्न सरकारसमक्ष अपिल गर्छौं ।’

‘मलाई त डिप्रेसन नै भयो’

आसमान तामाङ, सिन्धुपाल्चोक

दुबईमै दुई वर्ष लाइफगार्डको जागिर पूरा गरेपछि रञ्जना त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायले नै ‘जब स्टाटस’ परिवर्तन गर, राम्रो हुन्छ भने । मसँग सुरक्षाको लाइसेन्स पनि थियो । जुन कम्पनीमा जाने भनिएको थियो, उसले इ–भिसा र अफर लेटर दियो । राजीनामा पत्र र भिसा रद्द गरेको पत्र बोकेर आएँ । यो एजेन्सी र कम्पनी मिलेर मलाई झुलाइदिए । नयाँ भिसा नलागेपछि मेरो ओभरस्टे सुरु भयो । दैनिक जरिवाना बढिरहेको छ । जरिवाना तिर्न घरबाट ७० हजार मगाएको थिएँ । त्यो पनि उनीहरूले खाइदिए ।

अफरलेटर दिएर काम नदिएपछि म उजुरी लिएर प्रहरीमा गएँ । प्रहरीले कोर्टमा जान भन्यो । त्यहाँ गएपछि मुद्दा लड्नुपर्छ । यसका लागि अर्को जिल्ला जानुपर्ने रहेछ । त्यहाँ पुग्न गाडी भाडा थिएन । अहिले खानाका लागि पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।

मैले साह्रै दुःख पाएँ । मेरो दिमागले काम नै गर्न छोडिसक्यो । पैसा लिएर समयमा केही काम नगर्दो रहेछ । काम दिलाइदिन भन्दै म त्रिनेत्रमा एक वर्षमा हजार खेप पुगिसकें । मलाई त डिप्रेसन नै भयो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ

समायोजनले निम्त्याएको जटिलताले कसरी पाउला निकास ?  
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको पक्षविपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुलुकका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पाँच दिनदेखि लगातार बहसमा छन् । अघिल्लो बिहीबारदेखि जारी बहसले सोमबार पनि निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । अदालतले एउटा निर्णय त दिने नै छ ।

तर कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका प्रशासनिक संघीयताको विषयले कसरी सहज रूपमा निकास पाउला त्यो भने जटिल देखिएको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि उत्पन्न समस्या मुद्दामा परिणत् छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले नयाँ पदपूर्ति गर्न लागेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाएर समायोजनबाट फर्केकलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । समायोजन र पदपूर्तिसम्बन्धी झन्डै ५० भन्दा बढी मुद्दा छन् । सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेर ९९ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको माग आफूहरू संघमा आउन पाउनुपर्ने छ भने आयोगको सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नजिता प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चको पूर्ण इजालसमा निरन्तर भइरहेको छ । समायोजनसम्बन्धी त्यही प्रकृतिका मुद्दा जितेकाहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना अधिकृतको दरबन्दी संघमा कायम गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि झन्डै सवा सयभन्दा बढी अधिकृतलाई अदालतले संघमा पदस्थापना गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतकै आदेशमा उनीहरूको पदस्थापना तत्कालका लागि रोकिएको हो । संघीय मन्त्रालयले केन्ऽमा रहेको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकाले उक्त निर्णय रद्द गरी संघमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले समायोजन ऐनका प्रावधान नै ठीक नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको समस्या धमाधम अदालत आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गत भदौ २५ मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।

अहिले सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका झन्डै चार सय दरबन्दीका अधिकृतका उम्मेदवारहरु चार महिनादेखि नतिजा प्रकाशनको पर्खाइमा छन् । उनीहरु २०७६ सालको समूहअन्तर्गत परीक्षा सकेर बसेका हुन् । २०७६/२०७७ देखि २०७८/२०८९ सम्मको प्रशासनतर्फको अधिकृततर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अदालतकै आदेशमा ठप्प छ । अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्यत: समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नयाँ पदपूर्तिका लागि बाटो खुलाउनु हो । तर मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको बुझाइ पूर्वप्रशासकहरूको रहेको छ । सरकारले भविष्यमा के होला भन्ने नसोची हतारहतार समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटनपटन गर्नुको परिणाम अहिले निस्केको उनीहरू बताउँछन् ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली समायोजन ऐनमा भएको गलत प्रावधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा केही समयका लागि खटाएर काम चलाउने र पछि फर्काउने नीति बनाएको भए उचित हुने धारणा उनको रहेको छ । कर्मचारीलाई ‘सेकन्डमेन्ट’(अर्थात केही समयका लागि खटाउने नीति अवलम्बन नगर्दाको परिणाम आज देखिएको उनले बताए । उनले यो उपाय एक किसिमको अस्थायी व्यवस्था भएको बताए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परीक्षा सकेर बसेका अधिकृतहरूको दरबन्दी घटाउन/बढाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘त्यो कानुनले नै नदिने कुरा हो । कसरी यस्तो अभ्यासको प्रयास गरियो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

संघीय मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर नयाँपदपूर्तिको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिकृतका उम्मेदवारहरु अदालत गएका थिए । चलिरहेको सुनुवाइमा अदालतले समायोजन ऐनअनुसार सरकारले गरेका सबै समायोजन प्रक्रिया उचित ठहर्‍याए पदस्थापन भएका ३४ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्काउनुपर्छ । अदालतकै आदेश अनुसार सङ्घमा फर्काइएका थप सवा सय अधिकृतको हकमा गरेको आदेश पनि बदर गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अदालतले संघमा फर्काए पनि सर्वोच्चले अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थानमा काम गर्न भनेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमै छन् ।

त्यसैगरी उच्च अदालतको निर्णयअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका ६ जना अधिकृत संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा समायोजनको आधार र मापदण्ड नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा फर्काएको थियो । ऐनअनुसार गरेका समायोजनलाई अदालतले उचित ठहर्‍याएमा उच्च अदालतले ६ जनाको हकमा गरेको निर्णयलाई नजिर मानेर अन्य कर्मचारीले फेरि अदालत जाने बाटो रहन्छ । त्यस्तै अहिले समायोजनबाट उत्पन्न जुनियर, सिनियर, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधाजस्ता समस्या उठाउने बाटो बन्द हुने छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दाबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले थप अधिकार खोज्ने बाटो पनि बन्द हुनेछ ।

अदालतले समायोजन ऐनले गरेका सबै काम खारेज गरेमा समायोजन नै रद्दसरह हुनेछ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु समायोजन पूरै खारेज हुने निर्णय नआउनेमा आशावादी छन् । ऐनले गरेको काम खारेज गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी संरचना पूरै खलबलिने तर्क उनीहरूको रहेको छ । सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि सरकारले ऐन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी पालिकाहरु कर्मचारी अभावमा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नको परिणामको उपज नै कर्मचारी समस्या भएको बताउँछन् । ‘समयमा ऐन आएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ अधिकारीले भने,‘कर्मचारीले आफ्नो भविष्य र सुरक्षा खोजेको देखिन्छ ।’ बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चले प्रशासनिक संघीयता र समायोजन ऐनका बारेमा पनि व्याख्या गर्ने सम्भावना रहेको छ । ‘यो ऐनको व्याख्या गर्ने मौका पनि हो,’ तस् व्यवसायीले भने ।

पुल दरबन्दी कायम गर्न सक्ने

समायोजन ऐनको दफा १९ मा पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा सामायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वत कायम भएको मानिने उल्लेख छ । साथै अन्यत्र कामकाज गर्न खटाइएको बाहेक पुल दरबन्दीमा भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले संघमा फर्काएका अधिृकतहरुको सम्बन्धमा यसअघिको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने हो भने समायोजन ऐनको दफा १९ मा टेकेर उनीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सक्ने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अदालतले धमाधम कर्मचारी फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने आदेश दिन थालेपछि गत भदौमा पनि संघीय मन्त्रालयले पुल दरबन्दी सिर्जना गराएर राख्ने तयारी गरेको थियो । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कतिपय विषयलाई निजामती ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी पनि तत्कालका लागि निकास निकाल्न सकिन्छ ।’ संघीय मन्त्रालयले मन्त्री फेरिएपिच्छे सरुवा मापदण्ड बनाउने गरेकाले पनि समस्या झन् थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×