१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

मेडिकल कलेजलाई 'कारबाही गर्न नसक्ने' शिक्षामन्त्रीको सयदिने उपलब्धिमा नियुक्ति र निर्देशन पनि

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षामन्त्री देवन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् । आइतबार कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनको उपलब्धि र प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्दै उनले प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।

मेडिकल कलेजलाई 'कारबाही गर्न नसक्ने' शिक्षामन्त्रीको सयदिने उपलब्धिमा नियुक्ति र निर्देशन पनि

यसअघि उनले पदभार ग्रहणलगत्तै आफ्ना प्राथमिकताहरूमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको ऐनको मस्यौदा तयारीको चरणमा छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐनका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोग गठन भएको थियो । विज्ञ सहभागी उक्त आयोगले २०७५ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

मन्त्री पौडेलले भने सय दिनमा हासिल गरेका उपलब्धि भनेर २५ बुँदाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा खोजी गरिनुलाई उनले उपलब्धिको एक नम्बर बुँदामै समावेश गरेका छन् । मन्त्रालयले चितवन, भक्तपुर र मकवापुरमा जग्गा पहिचान गरिएको जनाएको छ । तर विज्ञहरूले पेशापिच्छे अस्पताल स्थापना गर्न उचित नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षक महासंघको मागअनुसार शिक्षण अस्पताल बनाउने सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्नु र खुला विश्वविद्यालयमा रिक्त रजिष्ट्रार पदपूर्ति गर्नु पनि मन्त्री पौडेलले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन् । तर खुला विश्वविद्यालय ८ महिनादेखि उपकुलपति विहीन हुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

कोभिड महामारीले शिक्षण संस्था बन्द छन् । सिकाइलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका भने शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता सूचीमा प्रष्ट देखिँदैन । शिक्षण संस्था ठप्प हुँदा वैकल्पिक पठनपाठन कसरी गर्ने भन्दा पनि बोर्डले वैशाखमा एसईई र जेठमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने भनेर काम देखाउन हतारको प्रचार गरेको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । कहिलेबाट स्कुल खुल्छन् ? कहिले पाठ्यक्रम पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । तर परीक्षा संचालनको हतारो देखिन्छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको लागि कार्यविधि बनाइएको, राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको, द्धन्द्ध पीडित शिक्षकका समस्या समाधानको पहल भइरहेको मन्त्रीको उपलब्धि सूचीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणको टेण्टर र शिलान्यासको प्रक्रिया ढिला हुँदै गएको पुस्तकालयकर्मीहरूको गुनासो छ । यस्तै चीनमा चिकित्सा शिक्षा पढेर इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया थालिएको पनि उनको दाबी छ ।

विद्यार्थीहरू भने दिनदिनै प्रर्दशन गर्दैआएका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छिएको छ । तर मन्त्री पौडेलले नियमन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएकोलाई पनि आफ्नो उपलब्धि ठानेका छन् ।

सबै विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने, पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने, संघीय शिक्षा ऐन सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका बुँदा प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ ।

यद्यपि मन्त्रीको प्राथमिकता विपरीत प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दासमेत सरोकारवालाबीच छलफल भने गरिएको छैन । नियमति हुने पाठ्यपुस्तक छपाई/वितरण, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायत कामलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । ५५ बुँदे प्राथमिकता सूचीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउन, छात्रवृत्ति प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्ने, निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति अनुगमन गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने लगायत पुरानै योजनालाई जोड दिएर समावेश गरिएको छ ।

तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । तर आवश्यक बजेटबारे शिक्षामन्त्री पौडेल मौन छन् । विज्ञान प्रविधि क्षेत्रतर्फ फरेन्सिक अडियो र भ्वाइस एनलाइसिस सेवाको प्रारम्भ गरिने, कीर्तिपूरमा साइन्स सिटीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, रासायनिक, पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरिने, अध्ययन/अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट केन्द्ररू संचालन गरिने, विज्ञान मेलाको आयोजना गरिने, दोस्रो चरणको नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने लगायत प्राथमिकता तोकिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?