१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेको पदाधिकारी हटाउँदै वनमन्त्री

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस–संरक्षण समितिका पदाधिकारी हटाउन मन्त्रालयले काट्यो पत्र 

काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका मन्त्रालयमातहतका निकायका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन थालेका छन् । मन्त्री यादवले त्यसको सुरुवात राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीबाट गरेका छन् । 

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेको पदाधिकारी हटाउँदै वनमन्त्री

समिति अध्यक्ष किरण पौडेलसहितका सदस्यहरुले बुझाएको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री यादवले पुस ३० गतेको मन्त्रीपरिषद्‌बाट नै उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए ।

त्यसअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई माघ ४ गते ५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न पत्र काटेको छ ।

उनीहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत २३ गते समितिमा नियुक्त गरेको थियो । चुरे गठनादेश २०७१ मा उनीहरुको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता, सवारी सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री सरह हुन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने अध्यक्ष पौडेलसहित चारै जना सदस्यहरुले पत्र नबुझेको भन्दै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको चुरे गठनादेश २०७१ मा अध्यक्ष वा सदस्यले पद अनुरुप काम नगरेमा सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने दफा ३ को (५) मा व्यवस्था छ । तर पदबाट हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने दफा ३ को (६) मा व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष पौडेल भने कोभिड संक्रमण भएर आराम गरिरहेका बेला मन्त्रालयले जबरजस्ती पत्र बुझ्न दबाब दिएर अमानवीय काम गरेको बताउँछन् ।

'कोभिड पोजिटिभ भएर म आराम गरिरहेको छु तर, मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा पनि पत्र बुझेन भनेर सार्वजनिक सूचना नै निकालेछ,' पौडेलले भने, 'मानवीय हिसाबले पनि समस्या बुझ्नुपर्ने हो तर मन्त्रालयबाट त्यो देखिएन ।' मन्त्रालयले पत्र काटेका बखत् केही सदस्य भने फिल्डमा खटिएका थिए ।

मन्त्री यादव भने उनीहरुको काम पदीय जिम्मेवारीअनुरुपको नभएको पाइएकाले आफूले नभई मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

'अहिलेसम्म के के प्रगति भयो र भावी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदन पेस गर्न उहाँहरुलाई समय दिइएको थियो,' यादवले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'पद अनुरुपको काम नगरेको देखिएकोले सफाइको मौका दिइएको हो ।' पत्रमा पदबाट नहटाउनुपर्ने कुनै कारण भए ५ दिनभित्र सफाई पेस गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यादवले चुरे समितिका पदाधिकारी परिवर्तन गर्न खोजेका थिए । तर सिधै हटाउँदा सर्वोच्च अदालतले पुनःबहाली गरिदिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्री यादवमाथि दबाब परेपछि उनी सक्रिय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सबै निकायहरुमा पूर्ववर्ती सरकारले पार्टी निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्री यादवले मन्त्रालयमातहतको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीको म्यादसमेत थपेनन् । उनको तीन वर्षे कार्यकाल गत साता सकिएको थियो । कार्कीलाई ओली नेतृत्वको सरकारका वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए । लगातार घाटामा गएको कम्पनीलाई नाफामा पुर्‍याउन भूमिका खेलेकाले कार्कीको म्याद थप गनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारी नै थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले मन्त्रालयमातहतको वन पैदावार विकास समिति, राष्ट्रिय ताल विकास समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का पदाधिकारीलाईसमेत हटाउन चाहेका छन् । 'पहिलो चरणमा उहाँहरु सबैसँग प्रगति प्रतिवेदन मागेको छु', मन्त्री यादवले भने, 'उहाँहरुको कामको समीक्षा गरेर के कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्छु ।' सबैले मन्त्रीसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका शक्ति बस्नेतले एनटीएनसीको सदस्य–सचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए भने, ओलीकै पालाका अर्का वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राष्ट्रिय ताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नै विज्ञ सल्लाहकार यमबहादुर बमकी पत्नी सीता शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैजसो कार्यसम्पादनका क्रममा विवाद्मा मुछिएको पाइएको छ ।

मन्त्री आलेले नै वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा दीपा दाहाललाई नियुक्त गरेका थिए । वन क्षेत्रका बारेमा शून्य ज्ञान भएकी दाहाललाई ओलीले अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।

अध्यक्ष दाहाल ओली निकटका व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीकी पत्नी हुन् । समितिस्रोतका अनुसार दाहालसँग कार्यालय सञ्चालन गर्ने सामान्य ज्ञानसमेत छैन ।

आलेकै पालामा नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नियुक्त भएका बझाङका रामेश्वर भट्टराईको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

त्यतिबेला प्रतिस्पर्धामा भट्टराईले भन्दा बढी नम्बर (७४.३१) पाएका मोरङका पंकजकुमार दासलाई पन्छाएर कम नम्बर (४९.६२) प्राप्त गरेका पार्टी निकटका भट्टराईलाई ओलीले सिईओ नियुक्त गरेका थिए । भट्टराईको नियुक्ति खारेज माग गर्दै दासले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७८ १५:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?