मन्त्रीको ‘बेलगाम बोली’ मा प्रधानमन्त्री मौन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रीको ‘बेलगाम बोली’ मा प्रधानमन्त्री मौन

गौर नरसंहार दोहोर्‍याइदिने मन्त्री यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदा उनकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि मौन छ 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गौर नरसंहार दोहोर्‍याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेखबर जस्तै छ । 

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । घटनाको अनुसन्धान फाइल राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अघि नबढाइँदा आरोपित कानुनी दायरामै आएनन् ।

घटनाको डेढ दशकपछि मन्त्री यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै गौर घटना दोहोरिने धम्की दिएकी हुन् । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । बर्खास्तीकै मागसमेत उठिरहेको छ । बर्खास्त गर्ने अधिकार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने दुई दिन बितिसक्दा पनि मौन छन् ।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल सार्वजनिक पदमा बसेका अझ राजनीतिक व्यक्तिको बोलीमा लगाम नलाग्दा यस्ता विवाद बाहिर आउने गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आफूविरुद्ध कालोझन्डा देखाएको प्रतिक्रिया स्वरूपको उत्तेजना हो । यसरी बोल्न हुँदैन थियो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई सिध्याउने गरी मन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आउनु झनै असुहाउँदो हो । यसले नेता तथा मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम छैन भन्ने देखाउँछ ।’ यस्ता घटनाले सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गराउने उनको टिप्पणी छ ।

जसपा नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति पार्टीको लाइन, विचार र सिद्धान्तविपरीत तथा अमर्यादित भएको बताए । उनले यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा र छलफल हुने पनि जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूको अमर्यादित अभिव्यक्ति आएको छ, यो स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति गौर घटना पार्टीले सुनियोजित रूपमा गराएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गर्न खोजिए जसरी आएको छ, यसमा हाम्रो विमति छ ।’

गौर नरसंहार दोहोर्‍याउने मन्त्रीको धम्की

मनोविद् गोपाल ढकाल मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई संवेगात्मक दुर्बलताको परिणाम हुन सक्ने ठान्छन् । मनोवैज्ञानिक कुण्ठा र नियतवश पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘मानिसमा संवेगात्मक सबलता र दुर्बलता हुन्छन् । जोसँग संवेगात्मक सबलता छ, उसले रिस, क्रोध, आवेग, ईर्श्या, खुसी, सन्तुष्टि आदि व्यवहार र स्वभाव देखाइहाल्दैन । संवेगात्मक दुर्बलता हुनेबाट निम्त्याइने नतिजा पनि हानिकारक नै बन्न पुग्छन् र पछि आफैंले गरेको व्यवहारप्रति आत्म हीनताबोध हुन्छ ।’ त्यस्ता मानिसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा ‘बोर्डर लाइन इन्टेलिजेन्ट’ का रूपमा पनि चित्रण गरिने उनले बताए ।

यसअघि मन्त्री तथा सांसदले पदीय मर्यादा र आचरणविपरतका अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन नमान्ने बर्खास्तमा परेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी बर्खास्तमा परेका थिए । त्यस्तै व्यक्ति हत्या आरोपितलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह पनि बर्खास्त भएका थिए ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा कृषिमन्त्री रहेका हरि पराजुली महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यस्तै २०७५ साउनमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रामाथि गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कसुरमा समाजवादी पार्टीकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरी बर्खास्तमा परेकी थिइन् । उनलाई २०७६ असार २३ मा सांसद र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विचौलियासँग रकम मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

आन्तरिक विवाद र शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा विवाद हुँदा पनि मन्त्रीहरूले पद गुमाएका थिए । तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादव, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलगायत पनि पदमा रहेकै बेला विवादमा तानिएका थिए । यादवले त सरकारी कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमै थुनेका थिए । बेगमले पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरेकी थिइन् । पौडेल भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिनमा तानिए । गिरी राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भनाभन भएपछि मन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।

जसले पद गुमाए

प्रभु साह

विश्व हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको २०६७ असार १२ मा हत्या भयो । हत्या प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह मुछिए । घटनाको एक वर्षपछि २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारमा साह मन्त्री बने । उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन नै भयो । उनीमाथि हत्या प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान भएन । विरोध चर्किएपछि साहले असोज २९ मा साहले राजीनामा बुझाए ।

शरदसिंह भण्डारी

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट रक्षामन्त्री थिए नेता शरदसिंह भण्डारी । राष्ट्र्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी मामिलामा देशले लिने सबै निर्णय र सरोकार रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अझ सेनासम्बन्धी मामिला रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यसलाई संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर उनै रक्षामन्त्री भण्डारीले २०६८ असोज ९ मा रिपोर्टस् क्लबमा देशको भौगोलिक एकता र अखण्डतालाई आँच पुग्ने गरी ‘मधेसका माग सम्बोधन नभए नेपालबाट तराईका २२ जिल्ला टुक्रिन सक्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र विरोध भयो । भण्डारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै असोज २६ मा उनको दल फोरम लोकतान्त्रिकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कात्तिक २ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भण्डारीलाई पदमुक्त गरे ।

हरि पराजुली

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री थिए, हरि पराजुली । पराजुलीले २०७२ असार १५ मा काठमाडौंमा आयोजित रोपाइँमै एक महिलामाथि ‘अशोभनीय व्यवहार’ देखाए । धेरैले महिलामाथि मन्त्रीबाटै दुर्व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । त्यसको सर्बत्र विरोध भयो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन सुझाव दिए । राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनीपछि असार १७ मा उनले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजीनामा दिए ।

शेरबहादुर तामाङ

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा मन्त्रीबाट हट्नुपरेको थियो । २०७५ साउन ४ मा काठमाडौंमै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राको अस्मितामाथि लाञ्छना लाग्ने गरी बोलेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । ‘एमबीबीएस (डाक्टर) प्रमाणपत्र लिन छात्राले आफूलाई कहीं न कहीं बेच्नैपर्छ’ भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए । त्यसको ४ दिनपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गरे ।

गोकुल बाँस्कोटा

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रेस खरिद सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच कमिसनबारे भएको कुराकानीको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिनुपर्ने माग उठ्यो । पदबाट हट्न दबाबमा परेपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिएका थिए । यस विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको तर आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै उनीमाथिको मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो ।

सरिता गिरी

नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी सरिता गिरी २०७६ असार २३ मा बर्खास्तमा परेकी थिइन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार संविधानका अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा फरक प्रस्ताव पेस गरेपछि पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर, गिरीले ‘भारतसँग संवाद नगरी नक्सामा भूभाग समावेश गरेको’ भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि यातायातका साधनमा जोरबिजोर प्रणाली

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागूको निर्णय गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि जोरबिजोर लागू गरेको हो ।

त्यस्तै, बस चलाउनुअघि नियमित रूपमा निसंक्रमित गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा मास्क नलगाएका यात्रुलाई प्रवेश नदिने गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढीलाई राख्न पाइने छैन । लामो दूरीका सवारीसाधनले बीचमा गाडी रोकेर यात्रु चढाउन पाउने छैनन् । लामो दूरीका सवारीमा यात्रा गर्नेको सम्भव भएसम्म एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारी भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय आलोपालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्नेछ । ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘उपत्यका सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देखिन्छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर जोरबिजोर प्रणाली जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा लिन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्दा पनि अब अनिवार्य खोप कार्ड लिएर मात्रै जानुपर्नेछ ।’

यस्तै, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा पुजारी/पण्डितबाट हुने नियमित नित्य/पूजाबाहेक कर्म निषेध गरिएको छ । भेला, जुलुस, सभा/सम्मेलन, महोत्सव, सिनेमा, नाचघर, डान्स/दोहोरी क्लब, पकेट हाटबजार, जिमखानालगायत क्षेत्र सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको छ । सबै किसिमका शैक्षिक पठनपाठन तथा तालिम/सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्न पाइने छैन । विदेशबाट आउनेको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । होटलमा आउनेलाई २४ घण्टाभित्र अनिवार्य एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने र त्यसपछिको हरेक ७२ घण्टामा परीक्षण गरी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकले सम्भव भएसम्म विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन पनि भनिएको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक तथा निजी सेवा लिन गएमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ लिएर मास्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘संक्रमण बढेपछि प्रशासनले आवागमन र भीडभाडजन्य सेवामा केही कडाइ गरेको छ, यो आम नागरिकको हकहितकै लागि हो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, आदेश पालनामा अटेर गर्ने गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कैद र जरिवाना गरिनेछ ।’

आदेशको पूर्णपाठ




प्रकाशित : माघ ६, २०७८ २०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×