संक्रमणको असर: जिल्ला प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका काम प्रभावित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संक्रमणको असर: जिल्ला प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका काम प्रभावित

नेपाल प्रहरीका ९५८, सशस्त्र प्रहरीका २२६ र नेपाली सेनाका ३१३ संक्रमित
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर,न्यायाधीश मिरामैया खड्कासहित ३६ जनालाई कोरोना संक्रमण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५७ हजार ३२८ पुगेको छ । संक्रमित बढेसँगै सरकारी कार्यालयहरुले अतिआवश्यक बाहेकका सेवा र कामहरु कटौती गरेका छन् । कर्मचारीहरुमा संक्रमण देखिएपछि मुलुकका २१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवा प्रभावित भएका छन् । 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईका अनुसार बुधबार बेलुकासम्म मन्त्रालयको अभिलेखका देशका २१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा कटौती गरेका हुन् । ती जिल्लाहरुमा अति आवश्यक बाहेकका सेवाहरु कटौती गरिएको छ । केही जिल्लामा टोकन प्रणाली लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका ६७ जना कर्मचारीमध्ये १८ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा ढुंगेलले जानकारी दिइन् । यस्तै,कार्यालयमा कोरोनाका लक्षण देखिएपछि अन्य २० जना कर्मचारी बिदामा बसेको उनले बताइन् । ‘संक्रमण बढ्न थालेपछि सेवा कटौती गरेका हौं,’उनले भनिन् ।

भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ५ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ३० जना कर्मचारी रहेको कार्यालयका महत्वपूर्ण फाँटमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई संक्रमण देखिएपछि सेवा प्रभावित भएको प्रजिअ रुद्रादेवी शर्माले बताइन् ।

नागरिकता र कम्प्युटरमा कार्यरत कर्मचारीमा संक्रमण गरेपछि ती फाँटबाट दिइने सेवाहरु हाललाई स्थगित गरिएको उनले बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका ४ जनालाई संक्रमण देखिएको छ । लक्षण देखिएका अन्य ५ जना घरमै आराम गरिरहेको सहायक प्रजिअ हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । ललितपुर प्रशासनमा ३० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र एक न्यायाधीशलाई संक्रमण

संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि सेवा कटौती गरेको छ । अदालतको फूल कोर्ट बैठकले सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर,न्यायाधीश मिरामैया खड्कासहित ३६ जनालाई कोरोना देखिएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । यस्तै,कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका २५ जना पनि बिदामा बसेका छन् । सर्वोच्चमा करिब ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

नेपाल प्रहरीका ९५८, सशस्त्र प्रहीका २२६ जना संक्रमित

प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीका अनुसार बिहीबारसम्म ९५८ जना प्रहरी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रहरी प्रधान कार्यालय र सो अन्तर्गतका प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने कार्यालयमा मात्रै ४१५ जना संक्रमित भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी एवं प्रवक्ता मन्दिप श्रेष्ठ आफैं कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा छन् । बिहीबार रातिसम्म सशस्त्रका २२६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

नेपाली सेनाका ३१३ संक्रमित

नेपाली सेनाका ३१३ जनालाई संक्रमण देखिएको छ । प्रवक्ता नारायण शिलवालका अनुसार बुधबारसम्म आर्मीका ३१३ जना सक्रिय संक्रितम छन् । केही अस्पतालमा र होम आइसोलसनमा छन् ।

निर्वाचन आयोगका ६ जना कर्मचारी संक्रमित छन् । सहायक प्रवक्ता कोमल धमलाले संक्रमितको संख्या न्यून भएकाले सेवा प्रवाहमा असर नगरेको बताए । हाल आयोगमा १११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४० जना संक्रमित

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका ४० जनालाई संक्रमण देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका करिब अढाइ सय कर्मचारीमध्ये ४० जनामा संक्रमण देखिएको प्रशासनका सहसचिव मदन दाहालले जानकारी दिए । यस्तै,अन्य ५ जना लक्षण देखिएका कारण बिदामा बसेका छन् । संक्रमितको संख्या दिनहु बढिरहेको पनि उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले मन्त्रालयका केही कर्मचारी बिरामी भएको जानकारी दिए ।

यस्तै,काठमाडौं महानगरपालिकाका ६० जना कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएको सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । हाल महानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा सयजना संक्रमित भएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । उनका अनुसार महानगरका १३ वटा वडा कार्यालय संक्रमणका कारण बन्द छन् । मेयर महर्जनका सचिवालयकै ३ जना कर्मचारीमा पनि संक्रमित भएका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाका ३ जना कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएको सूचना अधिकारी दामदोर सुवालले बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १५:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोरबिजोर प्रणाली लागू नगर्न यातायात व्यवसायीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर/बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई सुझाव दिएका छन् । 

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरोकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन् ।

बरु सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुहरूको भीड हुने भन्दै व्यवसायी जोरबिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन् । यद्यपी सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको बताए । सार्वजनिक सवारीको सट्टा निजी सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

जोरबिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भीड बढ्ने उनले बताए । उनले यो प्रणालीले सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोरबिजोर लागू गर्नु नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताए ।

कोरोना संक्रमणदर बढ्न थालेपछि बिहीबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १५:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×