कर्णालीका स्थानीय तहमा गरिएका बढुवा खारेज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका स्थानीय तहमा गरिएका बढुवा खारेज

धेरै स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर बढुवा गर्न थालेपछि कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा बदर
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले निर्णयको जानकारी तीन दिनअघि प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । 

आफूखुसी कानुन बनाएर आयोगसँग परामर्श नलिई स्थानीय तहले बढुवा गर्न थालेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित नभएको र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन नभएको भन्दै स्थानीय तहले विगतदेखि नै कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्दै आएका छन् । आयोग गठन भएपछि पनि परामर्श नगरेको भन्दै कर्णालीले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली आयोगका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले आयोगसँग परामर्श नगरी कार्यक्षेत्रबाहिर गएकाले खारेजी गर्न पत्राचार गरेको बताए । कानुनतः बढुवा र पदपूर्तिको काम आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उनले बताए । ‘धेरै स्थानीय तहमा आफैं कानुन बनाएर बढुवा गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले बदरको निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । पदपूर्ति र बढुवा गरेको संख्या यकिन नभएको उनले बताए ।

आयोगले कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई संयुक्त रूपमा लेखेको पत्रमा छ, ‘पाँचौं तहका विभिन्न पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिसकेको र चौथो तहको विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा ऐन, नियमविपरीत गरिएको काम बदर हुनेछ ।’ आयोगले योग्यता प्रणाली र प्रचलित मापदण्डविपरीतको बढुवा प्रक्रिया गलत भएकाले खारेज गरेको जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले आफूखुसी बढुवा गर्न थालेका थिए । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोग ऐन २०७५ को दफा ६ अन्तर्गत उपदफा ६ को खण्ड (ख) मा बढुवाका लागि परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा २ बमोजिम स्थानीय तहले गरेको बढुवा खारेजीका लागि पत्राचार गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले कानुन बनाएरै बढुवा गरेको बताए । धेरै पुराना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘आयोगले पत्राचार गरेपछि यसमा हामीले अडान लिँदैनौं,’ मेयर सुवेदीले भने, ‘आयोगको पत्र आएको छ, बुझ्दै छौं ।’ संघीय निजामती ऐन नबनी स्थानीयले आफूखुसी कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्न नपाउने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप लगाउन आठ घण्टा लाइन

खोप केन्द्रबाटै संक्रमणको जोखिम, स्वास्थ्य मापदण्ड कतै पालना भएन 
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ललितपुर सातदोबाटोकी चाहना लिम्बू बुधबार बिहान ८ बजे कोरोनाविरुद्धको खोप (बुस्टर) लगाउन निजामती अस्पताल बानेश्वर आइपुगिन् । तर, उनले खोपको कुपन पाइनन्, फर्किइन् । चिसोको पर्वाह नगरी भोलिपल्ट बिहान ४ बजे नै अस्पताल पुगेर कुपनको लाइनमा बसिन् ।

दिउँसो १२ बजेसम्म पालो आएको थिएन । ‘अब आउला कि, दुई दिन धाउँदा बल्ल पालो आउने भयो,’ लाइनमा बसिरहेकी लिम्बूले भनिन्, ‘बिहान ४ बजे आइपुग्दा पनि लामो लाइन थियो, खोपका लागि मान्छे बाटोमै रात कटाउँदा रहेछन् ।’

बूढानीलकण्ठका अशोक मगर दम्पती बुधबार १० बजे खोपका लागि निजामती अस्पताल आइपुगेका थिए । खोपका लागि कुपन नपाएका मगरले खोप पाउने सम्भावना भएन र फर्किए । बिहीबार भने उनीहरू बिहान ४ नबज्दै अस्पताल पुगे र लाइन बसेर कुपन लिन भ्याए । ‘झन्डै ८ घण्टा लाइनमा बसेपछि बल्ल पालो आयो, अब त ओमिक्रोनले भेटे पनि चिन्ता भएन्,’ उनले भने, ‘खोप लाउनभन्दा कुपन भेट्टाउन गाह्रो रैछ ।’

चाबहिलकी नारायणी वाग्लेको भोगाइ पनि उस्तै छ । ‘हिजो त्यतिकै फर्किएँ आज त कुपन पाएकी छु, खोप पनि पाइएला नि,’ उनले आशा व्यक्त गरिन्, ‘बिहान साढे ५ बजे लाइन बस्न आएकी हुँ, चिसोभन्दा पनि यही लाइनबाट कोरोना सर्छ कि भन्ने डर छ ।’ माघको कठ्याग्रिँदो बिहानीमा लाइन बसेकाहरू घाम ढल्किँदासम्म पनि लाइनमा कोच्चिएर बसेका थिए । ‘सामाजिक दूरीको त कल्पना मात्र हो, हजारौं मान्छे एकै ठाउँमा झुम्मिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना कसले गर्छ खै ।’

निजामती अस्पतालका डा. विदेश विष्टले भने खोप व्यवस्थापनको जिम्मा अस्पतालको नभएको बताए । ‘अस्पतालले ठाउँ मात्र उपलब्ध गराएको हो, कुपन बाँड्ने, जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउँदै खोप लगाउने कार्य मन्त्रालयबाटै खटिएका कर्मचारीले गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि कुन खोप कति दिइँदै छ भन्नेसमेत अस्पताललाई थाहा हुँदैन ।’ मन्त्रालयकै कर्मचारीले बिहान कुपन बाँड्ने र कुपनअनुसार खोप दिने गरेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले आइतबारदेखि कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने फ्रन्टलाइनरहरूलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरेको हो । हाल फ्रन्टलाइनरअन्तर्गत बुस्टर डोज पाउनेहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, सबै सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक फोहोर संकलक, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शव वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारी छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी अन्तर्गत सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्था, बैंकिङ सेवा, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक लगायतलाई बुस्टर डोज दिइँदै छ ।

माघ १४ देखि ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूका लागि समेत बुस्टर मात्र खोप लगाउने सरकारी तयारी छ । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहँदा रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउन भनिए पनि खोप केन्द्रमा सावधानी देखिन्न ।

बिहीबार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खोप लगाउन सयौं नागरिक लामबद्ध थिए । अस्पतालकी निर्देशक डा.मनीषा रावल भीडभाड नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन स्थानीय तहले वडास्तरमै पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘वडास्तरमै खोप केन्द्र स्थापना गरेर व्यवस्थापन गर्न सके अस्पतालको भीड नियन्त्रणमा आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारजति स्थानीय सरकार पनि सक्रिय हुनुपर्थ्यो । दैनिक हजारौं नागरिकलाई अस्पतालले व्यवस्थापन गर्न कठिन छ ।’

करिब ११ सय नागरिकलाई बुस्टर डोज लगाएपछि कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको भन्दै मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ वडा कार्यालयले खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । ‘सामाजिक दूरी कायम गरेर लाइनमा बसिदिनुस् भन्दा नमानेर तँछाडमछाड गर्छन्, खोप केन्द्रबाटै संक्रमण बढिरहेको छ,’ वडाध्यक्ष सुरज खड्काले भने, ‘केही दिनका लागि खोप सेवा नै बन्द गरेका छौं, खोप लगाउने कर्मचारी नै छैन ।’

मध्यपुर थिमिद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालका अध्यक्ष एवं नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायत अस्पतालका २२ जना कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका खोप संयोजक राजाराम वाग्ले जनस्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ताले खोप केन्द्रबाटै संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खोप लगाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको र अनुगमन भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×